अग्रलेख - म्यानमारच्या रक्तपाताचा धडा आणि भारतासमोरील आव्हान

म्यानमारमधील लोकनियुक्त सरकार उलथविल्याचा, दडपशाही व हिंसाचाराचा जगभरातून निषेध सुरू आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाची आपात्कालीन बैठक होत आहे. अमेरिकेने दूतावासाचे काही कर्मचारी परत बोलावले आहेत.   म्यानमारचा सर्वांत मोठा देणगीदार जपाननेही आर्थिक मदत थांबवली आहे.

म्यानमारमधील लष्करी उठावाला दोन महिने पूर्ण होत असताना एक दिलासादायक बातमी आली आहे. नोबेलविजेत्या लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान सू की यांना अखेर व्हिडिओच्या माध्यमातून भेटण्याची परवानगी त्यांच्या वकिलांना देण्यात आली. सशस्त्र जवानांच्या पहाऱ्यात असल्या तरी त्या सुखरूप असल्याचे, प्रकृती ठीक असल्याचे वकिलांना जाणवले. तरीही १ फेब्रुवारीला श्रीमती आंग सान सू की यांना पदच्युत करून सत्ता हस्तगत करणारे, लोकशाहीवादी निदर्शकांवर रोज गोळ्या चालविणारे लष्करप्रमुख मिन आंग लाइंग सहजासहजी सत्ता सोडण्याची शक्यता नाही. शनिवारी, सशस्त्र सेनादिनी शंभरावर निदर्शकांची हत्या झाली. दोन महिन्यांत पाचशेंचा मृत्यू झाला. लोकनियुक्त सरकार उलथविल्याचा, दडपशाही व हिंसाचाराचा जगभरातून निषेध सुरू आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाची आपात्कालीन बैठक होत आहे. अमेरिकेने दूतावासाचे काही कर्मचारी परत बोलावले आहेत.   म्यानमारचा सर्वांत मोठा देणगीदार जपाननेही आर्थिक मदत थांबवली आहे.

चीन व भारत या आशियातील दोन प्रबळ देशांची विशेषत: भारताची भूमिका अधिक महत्त्वाची आहे. कारण, पूर्वाश्रमीचा ब्रह्मदेश, आजचा म्यानमार हा जवळपास शंभर वर्षे ब्रिटिश वसाहतीचा भाग, ब्रिटिश इंडियाचा हिस्सा होता. त्यामुळेच ब्रिटिशांविरुद्ध लढणाऱ्या तिथल्या थिबा राजाला रत्नागिरीत स्थानबद्ध करण्यात आले होते, तर लोकमान्य टिळकांना मंडालेच्या तुरुंगात डांबले गेले होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेस अधिवेशनाला बर्माचे प्रतिनिधी यायचे. इतकेच कशाला शमशाद बेगमच्या आवाजातील, मेरे पिया गये रंगून, किया है वहां से टेलिफून, या पतंगा चित्रपटातील गाण्याच्या रूपाने आपल्या बॉलीवूडलाही ब्रह्मदेशाने मोहिनी घातली होती. लष्करी उठाव किंवा राजधानी नायपिडॉवर कब्जा या ताज्या घटनांआधीच गेले काही वर्षे वांशिक - धार्मिक संघर्ष, त्यातून राेहिंग्या मुस्लिमांचे दमन, त्यांचे भीतीने शेजारच्या देशांमध्ये आश्रयाला जाणे, त्या मुद्द्यावर आंग सान सू की यांच्यावर त्यांच्यासारखीच नोबेल पुरस्काराने सन्मानित मलाला युसुफझईपासून मान्यवरांचे टीकास्त्र आदी कारणांनी म्यानमार भारतात चर्चेच्या केंद्रस्थानी होताच. नंतरचा हा लष्करी उठाव, लोकशाहीवादी निदर्शकांच्या हत्या या सगळ्या भानगडींमध्ये म्यानमारमध्ये प्रचंड राजकीय अस्थिरता आली हे खरेच. पण, त्याहून अधिक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो निर्वासितांच्या लोढ्यांमुळे शेजारच्या देशांमध्ये उद‌्भवलेल्या संकटाचा.

पश्चिमेला बांगलादेश व भारत, उत्तर व पूर्वेला चीन, लाओस तर नैऋत्येकडे थायलंड, दक्षिणेकडे अंदमान बेटे व महासागर अशा पाच-सहा देशांच्या खोबणीत वसलेला हा जेमतेम साडेपाच कोटी लोकसंख्येचा देश. त्याहून महत्त्वाचे त्याचे दक्षिण आशिया उपखंडातील भौगोलिक स्थान. म्यानमारचा बहुतेक सगळा ज्ञात इतिहास रक्ताने माखलेला आहे. हा इतिहास शेकडो वर्षे वांशिक गटांच्या आपसातील लढायांचा आहे आणि आजही बहुतेक सीमावर्ती भाग वांशिक गटांमधील सशस्त्र बंडखोरांच्या ताब्यात आहे. या सगळ्याचा ताण शेजारच्या देशांवर येत आहे. बांगलादेश व भारत हे तर आधीच रोहिंग्या निर्वासितांच्या संकटाने बेजार आहेत. बांगलादेशातील कॉक्सबाजार येथील रोहिंग्या निर्वासितांच्या दोन छावण्या हे त्यांचे जगातील सर्वांत मोठे आश्रयस्थान आहे. भारतातही अनेक भागात रोहिंग्या मुस्लीम निर्वासित पोहोचले आहेत आणि त्यांना हाकलून देण्याच्या सरकारने कितीही घोषणा केल्या तरी तो प्रश्न सध्या तरी जिथल्या तिथेच आहे. अशावेळी म्यानमारमधील लष्करी उठाव व त्यानंतरच्या हिंसाचारामुळे मिझोराम, मणिपूर, नागालँड व अरुणाचल प्रदेश या राज्यांना लागून असलेल्या भारतीय सीमेवर अस्वस्थतेचे वातावरण आहे.

देशाचे गृहखाते आणि राज्य सरकारांच्या यासंदर्भातील भूमिका परस्परविरोधी आहेत. हिंसाचारामुळे सीमा ओलांडून आश्रयाला आलेल्या निर्वासितांचे लाड करू नका, त्यांना शक्यतो परत पाठवा, अशा सूचना गृहखात्याने दिल्या आहेत तर भारतात आश्रयाला येणारे लोक मिझोराम किंवा अन्य राज्यांमधील जमातीचेच असल्यामुळे त्यांना झिडकारणे राज्य सरकारला परवडणारे नाही. म्हणूनच निर्वासितांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे काम देण्याची सूचना काही खासदारांनी राज्य सरकारला केली आहे. निर्वासितांना अन्न, आश्रय न देण्याचा आदेश मणिपूर सरकारने मागे घेतला आहे. या सगळ्या प्रकारात भारताने मानवतावादी भूमिका घेणे अपेक्षित असले तरी ईशान्य भारताच्या सीमेवर महत्प्रयासाने निर्माण झालेली शांतता टिकविणे त्याहून अधिक महत्त्वाचे आहे.