सीडीएसची गरज होतीच!

अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आणि कारगिल समीक्षा समितीच्या शिफारसीवर दोन दशके उलटल्यानंतर का होईना, देशाला पहिला सीडीएस मिळाला!

ठळक मुद्देभारतात तिन्ही सेनादले स्वत:ला सर्वात प्रमुख दल आणि इतर दोन दलांना साहाय्यक दले समजतात. तिन्ही सेनादलांमध्ये युद्ध सुरू असतानाच नव्हे, तर शांततेच्या काळातही ताळमेळ आणि समन्वय असणे नितांत गरजेचे आहे.संरक्षण सिद्धतेमध्ये केवळ संख्याबळ आणि उत्तमोत्तम शस्त्रास्त्रांचेच नव्हे, तर नियोजन आणि डावपेचांचेही अनन्यसाधारण महत्त्व असते.

कारगिल युद्धापासून बरीच भवति न भवति झाल्यानंतर अखेर २०२० च्या पहिल्या दिवशी भारताला चीफ आॅफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) मिळाला. मावळते सेनाप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांच्याच गळ्यात नव्या पदाची माळ पडली. कारगिल युद्धानंतर १९९९ मध्ये कारगिल समीक्षा समिती गठित करण्यात आली होती. त्या समितीने सर्वप्रथम सीडीएस पदाच्या निर्मितीची गरज अधिकृतरित्या अधोरेखित केली होती. त्यानंतर त्या मुद्यावर बरेच चर्वितचरण झाले; पण सीडीएस पद काही प्रत्यक्षात निर्माण होऊ शकले नाही. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आणि कारगिल समीक्षा समितीच्या शिफारसीवर दोन दशके उलटल्यानंतर का होईना, देशाला पहिला सीडीएस मिळाला!
आपल्या देशात प्रस्थापित झालेल्या परंपरेनुसार, दोन दशके चावून चोथा केलेल्या या विषयावर आता नव्याने चर्चेला तोंड फुटणे अपेक्षित आहे, किंबहुना कॉंग्रेस पक्षाने चर्चेला तोंड फोडलेही आहे. कॉंग्रेसचा आक्षेप जनरल रावत यांच्या नेमणुकीवर असला तरी, मुळात सीडीएसची गरजच काय होती, या दिशेने चर्चेने लवकरच वळण घेतल्यास आश्चर्य वाटू नये! अर्थात हा प्रश्न नव्याने उपस्थित होईल, असे अजिबात नाही. यापूर्वीही हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे आणि बराच चघळलाही गेला आहे.
अगदी एकोणविसाव्या शतकापर्यंत युद्ध हे प्रामुख्याने लष्कराद्वारेच लढले जात असे. काही प्रमाणात नौदल हातभार लावत असे; पण तो तेवढ्यापुरताच! विसाव्या शतकात तंत्रज्ञानाने नवी झेप घेतल्यानंतर मात्र नौदलाचे महत्त्व तर वाढलेच; पण जोडीला वायुदल हे नवेच दल अस्तित्वात आले. लवकरच आक्रमणासाठी वायुदल आणि नौदलाचे महत्त्व खूप वाढले. जोडीला लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आली. एकविसाव्या शतकात तर बाह्य अवकाशातूनही युद्ध लढण्याची तयारी सुरू झाली आहे. अर्थात, हे बदल झाले असतानाही लष्कराची महत्ता अबाधित आहेच! या पाशर््वभूमीवर तिन्ही सेनादले आणि सरकारदरम्यान अधिकाधिक समन्वयाची गरज भासू लागली आहे. ती भागविण्यासाठी म्हणून सीडीएस पदाची आवश्यकता होती.
आतापर्यंत संरक्षण सचिव सरकारचे संरक्षण सल्लागार म्हणून काम बघत असत; परंतु त्या पदावरील व्यक्ती ही नागरी सेवेतून आली असल्याने लष्करी सल्ला देण्यावर मर्यादा येत असे. यापुढे सीडीएस हे देखील सरकारला संरक्षणविषयक सल्ला देण्याचे काम करतील; मात्र त्यांचे काम प्रामुख्याने लष्करी सल्ला देण्याचे असेल. संरक्षण सचिव हेच सरकारचे प्रधान संरक्षण सल्लागार असतील. भारत वगळता जगातील बहुतांश बड्या देशांमध्ये सीडीएस हे पद पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. आता भारतही त्या देशांच्या पंगतीत सामील झाला आहे.
कुणी कितीही नाकारले तरी ही वस्तुस्थिती आहे, की भारतात तिन्ही सेनादले स्वत:ला सर्वात प्रमुख दल आणि इतर दोन दलांना साहाय्यक दले समजतात. शिवाय प्रत्येक दलाची स्वतंत्र रणनीती आहे. आज युद्ध जमीन, आकाश, समुद्राचा पृष्ठभाग आणि समुद्र तळाशीही लढली जातात. लवकरच ती अवकाशातही लढली जातील, अशी चिन्हे दिसत आहेत. या पाशर््वभूमीवर तिन्ही सेनादलांमध्ये युद्ध सुरू असतानाच नव्हे, तर शांततेच्या काळातही ताळमेळ आणि समन्वय असणे नितांत गरजेचे आहे.
दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे सध्याच्या घडीला संरक्षण विषयक संशोधन संस्था, संरक्षण उद्योग हे स्वतंत्रपणे काम करतात. वस्तुत: सेनादलांची गरज भागविणे हे त्यांचे काम आहे; मात्र त्यांचा सेनादलांशी नीट ताळमेळ नसल्याने नसल्याने अनेकदा सेनादलांना नेमके काय हवे आहे, हे समजून न घेताच संरक्षण सामुग्रीचे संशोधन व उत्पादन सुरू असते. त्यातूनच मग अनेकदा सेनादलांद्वारा स्वदेशी उत्पादने नाकारून विदेशी उत्पादनांच्या खरेदीचा आग्रह धरला जातो. त्यामध्ये देशाच्या अमूल्य साधनसामग्रीचा व वेळेचा अपव्यय होतो. ते टाळण्यासाठी सेनादले आणि संरक्षण विषयक संशोधन संस्था व संरक्षण उद्योगांदरम्यानही समन्वय असण्याची नितांत गरज आहे.
दोन सीमांवर दोन शत्रू राष्टेÑ असताना, कितीही आवडत नसले तरी, भारताला युद्धासाठी सदैव सिद्ध राहणे अनिवार्य आहे. संरक्षण सिद्धतेमध्ये केवळ संख्याबळ आणि उत्तमोत्तम शस्त्रास्त्रांचेच नव्हे, तर नियोजन आणि डावपेचांचेही अनन्यसाधारण महत्त्व असते. हे आणि असे इतर अनेक मुद्दे लक्षात घेता देशाला सीडीएस पदाची नितांत गरज होती, हे मान्य करावेच लागते. शेवटी सीडीएस हे केवळ एक पद नसून ती एक संपूर्ण यंत्रणा आहे. ती यंत्रणा जेव्हा राबेल तेव्हा देशाच्या संरक्षण सिद्धतेत वाढच होईल!

- रवी टाले    
ravi.tale@lokmat.com