अजितदादा, हे तुम्ही बरं केलं, प्रत्येक मंत्र्याला प्रसिद्धीचा हव्यास आहे; पण...

सरकारने आपल्याच यंत्रणेचे असे वाभाडे काढले होते. बदलत्या काळात थेट नागरिकांशी कनेक्ट होण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर अपरिहार्य आहे आणि त्यासाठी विशेष कौशल्य असणारी माणसे व यंत्रणाही लागते हेही खरे !

यदु जोशी, वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत - 

अजित पवार यांच्या उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रसिद्धी - व्यवस्थेसाठी एका वर्षात तब्बल सहा कोटी रुपये एका खासगी एजन्सीला देण्यात येणार होते. तसा शासन आदेशही (जीआर) बुधवारी काढण्यात आला. मात्र, या निर्णयावर टीका होताच पवार यांनी तो रद्द करण्याची भूमिका घेतली आणि राज्याच्या माहिती खात्यामार्फतच आपल्या कार्यालयाच्या प्रसिद्धीचे काम चालेल असे जाहीर केले. अजितदादांनी निर्णय बदलला हे बरे झाले. ‘वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी वाहिन्या या सोबत समाजमाध्यमांचा उपयोग अधिक प्रमाणात करण्यासाठी लागणारे तांत्रिक, व्यावसायिक कौशल्य माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे नसल्याने खासगी एजन्सीला काम दिले जात असल्याचे’ या जीआरमध्येच म्हटले होते.

सरकारने आपल्याच यंत्रणेचे असे वाभाडे काढले होते. बदलत्या काळात थेट नागरिकांशी कनेक्ट होण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर अपरिहार्य आहे आणि त्यासाठी विशेष कौशल्य असणारी माणसे व यंत्रणाही लागते हेही खरे !  पण त्या नावाखाली आउटसोर्सिंग करून खासगी संस्थांचे चांगभले करणे, त्यांना वाजवीपेक्षा अधिक पैसा देणे, पक्षाच्या सोशल मीडिया टीमला त्यातच घुसवणे व सरकारी यंत्रणेला कमी लेखणे योग्य नाही.  ब्रिजेश सिंग हे आयपीएस अधिकारी माहितीखात्याचे महासंचालक असताना त्यांनी सुसज्ज स्टुडिओ उभारला, मीडिया रिस्पाॅन्स सेंटर उभे केले. ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ हा कार्यक्रम सुरू झाला. बरेच तरुण अधिकारी नवनवे प्रयोग करू लागले. सरकार ट्विटरवर आले. अर्थात, ती यंत्रणा शंभर टक्के फुलप्रूफ होतीच असे नव्हे; पण सुरुवात आश्वासक होती, तीच पुढे नेता येणे शक्य आहे.

अजित पवारांनी निर्णय बदलला; पण  अनेक मंत्री असे आहेत की जे  एजन्सींना वा खासगी व्यक्तींना बक्कळ पैसा देतात. इथे जीआर तरी निघाला, काही मंत्रिमहोदय तर जीआरशिवाय  नेमलेल्यांना महिन्याकाठी पैसे द्यायला खात्यातील अधिकारी, कंत्राटदार, संलग्न महामंडळांच्या खिश्यात हात घालतात.. ‘आम्ही सरकारी पैसा वापरत नाही, असे समर्थन वरून दिले जाते. आधीच्या सरकारमध्येही अनेक मंत्र्यांकडे प्रसिद्धीसाठी एजन्सीज होत्या आणि त्यांच्यासाठीचा पैसा मॅनेज केला जात होता. 

वास्तविक पाहता चांद्यापासून बांद्यापर्यंतचा पत्रकार सरकारच्या माहिती खात्याशी जोडलेला आहे. हायटेक  एजन्सींचे हायफाय लोक गोडगोड इंग्लिश बोलत निवडक लोकांना हाताशी धरतात. त्यातून  सामान्य पत्रकारांच्या मनात सरकारविषयी आपलेपणाऐवजी दुरावाच वाढतो. माहिती खात्याचे पत्रकारांशी एक नाते आहे. विकासकामे दाखवण्यासाठी पत्रकारांचे दौरे पूर्वी नियमितपणे होत. आता अपघाताने असा एखादा दौरा झालाच, तर त्यासाठीच्या गाड्या अशा असतात की त्या आपल्याकडे केविलवाणे पाहतात आणि आपण त्यांच्याकडे!

भावनांचे आउटसोर्सिंग कसे करणार?
प्रत्येकच मंत्र्यास प्रसिद्धी हवी आहे. त्यासाठी   स्वत:ची समांतर यंत्रणा त्यांनी उभी केली आहे. हे बायकोपेक्षा शेजारणीवर प्रेम करण्यासारखे झाले.  माहिती व जनसंपर्क संचलनालयाला तुच्छ लेखत, त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करून  महागड्या एजन्सींना प्रसिद्धीची कंत्राटे देणे योग्य नव्हे. रस्त्यांपासून इमारतीपर्यंतची कामे कंत्राटे देऊन म्हणजे आउटसोर्सिंग करूनच सरकार करते ना, मग प्रसिद्धी आउटसोर्स केली तर कुठे बिघडले हा तर्क चुकीचा तर आहेच; पण माहिती खात्याने वर्षानुवर्षे संवेदनशीलपणे पत्रकारांशी जपलेले नाते संपुष्टात आणू पाहणारा आहे. हातातील व्यवस्था तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली मोडीत काढणे सध्या सुरू आहे. सरकार आणि पत्रकारांना जोडणारे माहिती खाते दुबळे करून कसे चालेल? दगडधोंडे, सिमेंट, डांबराने रस्ते बांधाल; पण माध्यमांशी सरकारचे नाते  भावनांनीच बांधले जाऊ शकते. त्यात निव्वळ व्यावसायिकता काय  उपयोगाची?  भावनांचे आउटसोर्सिंग कसे करणार?

तो प्रस्ताव केव्हाच फेटाळला
राज्याच्या हितासाठी लेखणी झिजविणाऱ्या आणि अलीकडे टीव्हीद्वारे घराघरांत पोहोचलेल्या व आजच्या परिस्थितीत जीव धोक्यात घालून  मैदानात टिच्चून उभ्या असलेल्या पत्रकारांना फ्रंटलाइन वर्कर म्हणून घोषित  करण्याची मागणी देवेंद्र फडणवीस, छगन भुजबळ, वळसे पाटील, धनंजय मुंडे यांच्यापासून सगळेच करत आहेत, आता फक्त मुख्यमंत्रीच मागणी करायचे बाकी उरले आहेत.  सरकारला प्रसिद्धी देणाऱ्या पत्रकारांवर सरकारच रुष्ट झाले असून,  पब्लिसिटी एजन्सीज त्यांच्या डार्लिंग बनल्या आहेत. पत्रकारांना फ्रंटलाइन वर्कर म्हणून मान्यता देण्याचा प्रस्ताव माहिती खात्याकडून सामान्य प्रशासन विभागाकडे आणि तेथून वित्त विभागाकडे गेला; पण ही योजना फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच असल्याचे सांगत तो फेटाळला गेला अन् सरकारने पत्रकारांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या.
yadu.joshi@lokmat.com