अब्दुल्लांचा इशारा

काश्मीरच्या स्वायत्तेचा दर्जा काढून घेऊन मोदींनी कणखर धोरण आखले आणि त्याची प्रशंसाही झाली. तथापि, त्या कणखर पावलानंतर काश्मीरमधील परिस्थिती पालटवून टाकण्यात त्यांना अद्याप म्हणावे तसे यश आलेले नाही.

काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्याच्या निर्णयाला ५ ऑगस्ट रोजी एक वर्ष पूर्ण होईल. या वर्षभरात काय साधले याचा सविस्तर पंचनामा होण्याची गरज आहे. संसदेचे अधिवेशन रीतसर झाले असते तर अधिवेशनात त्यावर चर्चा झाली असती. कोरोनाच्या संकटामुळे हे अधिवेशन कधी होईल हे सांगता येत नाही. मात्र, काश्मीरमधील परिस्थिती बदलली आहे, असे वाटण्याजोग्या घटना तेथे घडलेल्या नाहीत. गेल्या वर्षी ५ ऑगस्टला काश्मीरचा स्वतंत्र दर्जा केवळ काढून घेतला गेला नाही, तर काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. हे एकप्रकारे अवमूल्यन होते. स्वायत्तता जाण्याहून अधिक वेदना काश्मिरी जनतेला झाली ती या त्रिभाजनामुळे. दर्जाचे अवमूल्यन होणे हे काश्मिरींसाठी दु:खदायक होते. गेले वर्षभराच्या केंद्र सरकारच्या अमदानीत काश्मीर समस्येत गुणात्मक फरक पडलेला नाही. दहशतवाद संपलेला नाही. उलट काश्मिरी तरुणांमधील खदखद कायम आहे.

काश्मीर केंद्रशासित झाल्यावर तेथे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होईल असे स्वप्न दाखविण्यात आले; पण कोणतीही मोठी गुंतवणूक तेथे झालेली नाही. अर्थात काश्मीरचा इतिहास पाहता तेथे गुंतवणूकदार जपूनच पावले टाकणार हे खरे असले, तरी एखादा तरी मोठा प्रकल्प तेथे गेला असता तर सरकारच्या युक्तिवादावर विश्वास बसला असता. थोडक्यात, काश्मीरवर हक्क प्रस्थापित करण्यापलीकडे तेथे विशेष काही घडलेले नाही. काश्मीर प्रश्नाकडे मोदी सरकार हे मुख्यत: राष्ट्रीय सुरक्षेच्या व अस्मितेच्या दृष्टीतून पाहते. याआधीच्या सरकारांचा, त्यामध्ये काँग्रेसबरोबर अटलबिहारी वाजपेयींचे भाजप सरकारही आले, दृष्टिकोन हा फक्त काश्मीरच्या भूमीशी निगडित नव्हता. काश्मीरचे लोक आपले होत नाहीत तोपर्यंत काश्मीर समस्या सुटणार नाही, या दृष्टीने पूर्वीचे केंद्र सरकार प्रयत्न करीत होते. पाकिस्तानचे विघातक प्रयत्न सुरू असतानाही केंद्र सरकारचे धोरण हे काश्मिरी जनतेला आपलेसे करण्याला प्राधान्य देणारे होते. काश्मीरमध्ये यशस्वी रीतीने निवडणुका घेऊन काश्मिरी जनता ही भारताबरोबर आहे हे भारत सरकार जगाला दाखवून देत होते. भारताच्या संघराज्यीय व्यवस्थेत काश्मीरचा सहभाग होता व जगही त्याला मान्यता देत होते. गेल्या ५ ऑगस्टच्या निर्णयानंतर तो सहभाग थांबला. काश्मीर हा फक्त राष्ट्रीय सुरक्षेचा व भूमीचा प्रश्न झाला. या धोरणाबद्दल बरीच मतांतरे आहेत. काश्मीरचा विशेष दर्जा फार पूर्वीच काढून टाकायला हवा होता, असे काही मान्यवरांनीही लिहून ठेवले आहे.

कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा देणे हे राष्ट्रीय एकात्मतेच्या विरोधात जाते, या म्हणण्यातही तथ्य आहे. परंतु, विशेष दर्जा काढून घेतला जात असताना तेथे भारताची राजकीय व्यवस्था सुरू राहण्याला व तेथील जास्तीत जास्त लोकांना भारतीय व्यवस्थेत सहभागी करून घेण्यास प्राधान्य देणे आवश्यक होते. तसे न होता भारताच्या बाजूने राहणारे काश्मीरमधील राजकीय गटही भारतापासून दुरावत चालले असल्याचे अलीकडील घटनांवरून दिसते. माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचा लेख हीच बाब अधोरेखित करतो. जोपर्यंत काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश असेल, तोपर्यंत मी निवडणूक लढविणार नाही, असे अब्दुल्ला यांनी जाहीर केले आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स हा त्यांचा पक्ष भविष्यात कधी काळी होणाऱ्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार असल्याचेच संकेत यातून मिळतात. मेहबूबा मुफ्ती यांचा पीडीपी हा पक्षही असाच विचार करू शकतो. हे प्रमुख पक्ष राजकीय व्यवहारांतून स्वत:ला दूर ठेवू लागले तर काश्मीरची भूमी भारतात राहिली तरी काश्मिरी दुरावलेले राहतील. या दोन महत्त्वाच्या पक्षांना आव्हान देईल आणि काश्मिरी जनतेला आपलासा वाटेल अशा नव्या पक्षाला चालना देण्यातही मोदी सरकारला अजून यश आलेले नाही. काश्मीरच्या स्वायत्तेचा दर्जा काढून घेऊन मोदींनी कणखर धोरण आखले आणि त्याची प्रशंसाही झाली. तथापि, त्या कणखर पावलानंतर काश्मीरमधील परिस्थिती पालटवून टाकण्यात त्यांना अद्याप म्हणावे तसे यश आलेले नाही. अब्दुल्ला यांचा इशारा म्हणूनच महत्त्वाचा आहे. काश्मीरमध्ये राजकीय प्रक्रिया सुरू होण्यास आणि त्यामध्ये प्रमुख राजकीय गटांना सामावून घेण्यास मोदी सरकारने सुरुवात केली पाहिजे.