शिवसेनेची चारही बोटे तुपात कशी गेली?

२०१४ साली शिवसेनेला भाजपसमोर नमते घ्यावे लागले होते, तिथूनच उद्धव ठाकरे यांनी उभारी धरली आणि पक्षाला नवी दिशा दिली!

- हरीष गुप्ता

शिवसेनेला इतके चांगले दिवस कधीच आले नव्हते.  अध्यक्ष म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी सूत्रे हाती घेतल्यापासून पक्षाचे भाग्य पालटू लागले. वडील बाळासाहेब ठाकरे यांच्या छायेतून बाहेर पडणे आणि आपला जम बसवणे ही दोन आव्हाने उद्धव यांच्या समोर होती. बाळासाहेबांचे २०१२ मध्ये निधन झाले. त्यानंतर पुढे काय होणार, याबाबत अनेकांनी शंकाकुशंका घेणे सुरू केले; मात्र उद्धव यांचा साधा-सरळ स्वभाव हेच त्यांचे बलस्थान ठरले.

२०१४ साली शिवसेनेला भाजपसमोर नमते घ्यावे लागले, ते उद्धव यांच्या कधीही पचनी पडले नाही, असे त्यांच्या अंतर्गत गोटातले लोक सांगतात.  पण, भाजपबरोबरच्या नात्यात नेहमीच धाकट्या भावाची भूमिका करावी लागलेल्या शिवसेनेपुढे पर्यायही नव्हता. २०१७-१८ या काळात शिवसेनेने केंद्र आणि राज्य असे दोन्हीकडे सत्तेत असूनही सर्वांत वाईट दिवस पाहिले. पक्ष जवळपास दिवाळखोरीत निघाला होता. पक्षाचे दैनंदिन व्यवहार चालवायला आपल्या खासदारांकडे देणग्या मागण्याची वेळ पक्षावर आली होती. 

३१ मार्च २०१८ ला आर्थिक वर्ष संपले तेंव्हा पक्षाच्या खात्यात देणगीपोटी आलेले जेमतेम १ कोटी ६७ लाख रुपये शिल्लक होते, असे म्हणतात. मुंबईतल्या उद्योगसमूहांनी फक्त ५.९५ लाख रुपयांच्या किरकोळ देणग्या देऊन पक्षाला धक्का दिला. उर्वरित रक्कम खासदारांकडून आली. अंतर्गत गोटातल्या लोकांचे म्हणणे असे,  की  उद्धव यांच्या जीवनाला तिथून खरी कलाटणी मिळाली.

२०१५-१६ साली एकाच उद्योगसमूहाकडून पक्षाला ८५ कोटी रुपये मिळाले होते. ही कुमक मिळाली नसती तर त्या वर्षी पक्षाच्या खजिन्यात फक्त १.६२ कोटी रुपये शिल्लक होती. मग सेनेने २०१८ मध्ये आपला पक्ष मुख्यमंत्रीपदाचा दावेदार आहे, असे स्पष्ट सांगायला सुरुवात केली. त्यावेळी भाजपशी संबंध कायम होते; पण शिवसेनेने दुय्यम स्थान सोडून अचानक घेतलेल्या या नव्या आक्रमक भूमिकेमुळे सेनेच्या राजकीय भवितव्याचे चित्रच पालटले.   २०१८-२०१९ या वर्षात पक्षाने देणगीपोटी १३०.६३ कोटी रुपये जमवले. २०१७-२०१८ मध्ये कसेबसे १.६७ कोटी जमवणाऱ्या पक्षाने एवढी मोठी मजल मारणे हा एक धक्काच होता. ही वाढ तब्बल ७८ टक्के होती. त्यामुळे शीवसेनेचाही आत्मविश्वास वाढला. आपली ताकद दाखवण्यासाठी त्यांनीही फासे फेकण्यास सुरुवात केली. आम्हाला कमी समजणं महागात पडू शकतं हे शिवसेनेनं सगळ्यांना व्यवस्थित दाखवून दिलं.

राज्यातील सत्तेच्या नाड्या लवकरच आमच्याकडे येऊ शकतात, हा संदेश देशाच्या आर्थिक राजधानीत पसरविण्यात सेनेने बिलकुल कुचराई केली नाही. आधीच्या काळात शिवसेनेला जमेस न धरणारे बिल्डर्स आणि उद्योगसमूहांकडून पाहता पाहता देणग्यांचा ओघ सुरू झाला. भविष्याची चाहूल लागून त्यांनीही आपला हात मोकळा केला. २०१९-२०२० मध्येही ही गंगा वाहती राहिली. इतकेच काय भाजपशी जवळीक असलेल्या आणि आधी दमडीही न देणाऱ्या काही बिल्डर्सनी शिवसेनेसाठी खजिना उघडला. ३१ मार्च २०२० पर्यंत शिवसेनेने ६२.८५ कोटी रुपयांच्या देणग्या जमवल्या होत्या. आता ३१ मार्च २०२१ पर्यंत पक्षाने किती जमवले हे पाहण्यासाठी श्वास रोखून धरावे लागतील. सध्या राज्यात  शिवसेना चालकाच्या खुर्चीवर आहे. पुढील वर्षी पक्ष हिशेब सादर करील. नारायण राणे यांच्यासारख्यांना बाळासाहेबांनी मुख्यमंत्री केले होते, ते दिवस आता सरले आहेत.

...ज्योतिरादित्य शिंदे ‘वाट’ पाहताहेत!

साधारण वर्षभरापूर्वी ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपत आले आणि राज्यसभेचे सदस्य झाले. भाजपत जे संस्थानिक वंशाचे खासदार आहेत त्यात ज्योतिरादित्य सहाव्या क्रमांकावर आहेत. मणिपूरच्या तीतुलर संस्थानाचे लेइशेम्बा संजोबा आणि दुर्गापूरचे हर्षवर्धन सिंग यांना भाजपने आवतण देऊन पक्षात आणले आणि खासदार केले. दोघांनीही तशी इच्छा व्यक्त केली नव्हती. मात्र ग्वाल्हेरचे राजे शिंदे यांचे तसे नव्हते. खासदार म्हणून त्यांना सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या लोधी इस्टेटमधल्या घरात त्यांनी पाऊलही ठेवले नाही. ल्यूटन्स दिल्लीजवळ आनंद लोक वसाहतीतल्या भाड्याच्या जागेत त्यांनी मुक्काम ठोकला आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार अगदी निकट असल्याने भाजपच्या पुढल्या पावलाकडे त्यांचे लक्ष असल्याचे ज्योतीरादित्य यांचे निकटवर्तीय सांगतात. २०१८ साली  मध्य प्रदेशात भाजपचा पराभव झाला होता.त्यानंतर एक प्रकारे हे राज्य भाजपच्या झोळीत टाकल्याने शिंदे यांना आता एखाद्या ‘मालदार मंत्रीपदा’च्या रूपाने भाजपकडून घसघशीत परतावा अपेक्षित आहे. 

राज्यांचे त्रिभाजन पुन्हा चर्चेत

उत्तर प्रदेशचे त्रिभाजन करण्याची योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी तूर्त अडवली असली  तरी पश्चिम बंगालच्या त्रिभाजनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. नवे आयकॉन सौमित्र खान यांच्यासह भाजप खासदारांनी पश्चिम बंगालमधून उत्तर बंगाल वेगळा काढावा, अशी मागणी लावून धरली आहे. या भागाला राज्याचा किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा द्यावा, असे या सर्वांचे म्हणणे आहे. 
भाजपचा राज्यात झालेला पराभव आणि ममतांच्या महत्त्वाकांक्षेला वेसण घालणे ही त्यामागची दोन कारणे! केंद्रात मंत्रिमंडळ विस्तार झाला तर खान यांना राज्यमंत्रीपद मिळू शकते म्हणतात. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातून मराठवाडा बाजूला काढून स्वतंत्र राज्य करण्याच्या प्रस्तावावरचीही धूळ सध्या राजधानी दिल्लीत झटकली जात आहे. कारण काय, याचा अंदाज मात्र कोणालाही नाही!