जिथे स्त्रियांना समान स्थान आहे, असे १० देश! भारताचा कितवा नंबर?

महिला स्वातंत्र्याबाबत मुस्लीम देश अतिशय कट्टर समजले जातात आणि तिथल्या महिलांचे हक्क अनेक बाबतीत अतिशय संकुचित, कडक असतात. प्रसंगी त्यांना कठोर शासन केलं जातं,

आधुनिक जगातली महिला हक्कांची चळवळ भारतात १९७० च्या दशकात आलेली असली, तरी या देशातल्या समाजसुधारकांनी ���यांच्या दास्यमुक्तीसाठी त्याही आधीपासून प्रयत्न केलेले आहेत. समाज आणि कुटुंबजीवनात भारतीय महिलांची स्थिती काहीशी सुधारली असली, तरी अगदी एकविसाव्या शतकातही कामाच्या ठिकाणी, नोकरी-व्यवसायात मात्र त्यांच्या नशिबीचा संघर्ष अजूनही सुरूच आहे. राजकारण, उद्योग-व्यवसाय आदी क्षेत्रांमध्ये भारतीय ���यांची संख्या वाढती असली, तरी तिथे समान स्थान मिळवण्याचं  त्यांचं स्वप्न अजूनही पुष्कळ दूरवर असलेलं दिसतं; पण जिथे याही क्षेत्रात महिलांना समान सहभागाची संधी आहे असे देश या पृथ्वीच्या पाठीवर असतील तरी का ? - या प्रश्नाच उत्तर आहे ‘हो’ आणि ते खुद्द जागतिक बँकेच्या एका अहवालानेच दिलेलं आहे.

जगातले असे तब्बल दहा देश आहेत, जिथे महिला आणि पुरुष या दोघांनाही प्रत्येक गोष्टीत समान अधिकार आहेत.  बेल्जियम, फ्रान्स, डेन्मार्क, लॅटविया, लक्झेम्बर्ग, स्वीडन, आइसलँड, कॅनडा, पुर्तगाल आणि आयर्लण्ड हे ते देश! इथे  महिला आणि पुरुषांना समान अधिकार आहेत.  जागतिक बँकेचा ‘वुमन, बिझिनेस ॲण्ड लॉ २०२१’ हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे.

पुरुषांच्या बरोबरीनं कोणकोणते अधिकार आहेत इथल्या महिलांना?
१९० देशांच्या सूचीपैकी या १० देशांतील महिलांना मुक्तपणे लिहण्या- बोलण्याचा, फिरण्याचा, इतकंच काय आंदोलनं करण्याचाही हक्क आहे. पुरुषांइतकाच पगार महिलांनाही दिला जातो. त्यात कोणताही भेदभाव केला जात नाही. ‘इक्वल वर्क, इक्वल पे’ म्हणजेच ‘समान काम, समान वेतन’चा अधिकार इथल्या महिलांना आहे. पण हे अधिकार इथेच  मर्यादित होत नाहीत. महिलांना आपल्या मनाप्रमाणे लग्न करण्याचा, जोडीदार निवडण्याचा हक्क आहे. मुलं जन्माला घालायची की नाहीत, घालायची असतील तर केव्हा, किती.. याचा अधिकार इथल्या महिलांना कायद्यानंच दिला आहे. सर्व बाबतीत कायदाही समान आहे. आपल्याला नोकरी करायची की व्यवसाय, कोणता बिझिनेस करायचा, त्याचं स्वरूप काय असेल, आपल्याला मिळलेल्या पैशांचा विनियोग कसा करायचा, हा पैसा स्वत:वर खर्च करायचा, घरात वापरायचा की आणखी काही.. याचंही मुक्त स्वातंत्र्य इथल्या महिलांना आहे. 
त्या तुलनेत आपला देश कुठे आहे? - आपल्या आजूबाजूचं किंवा प्रत्यक्ष आपल्या घरातलं वातावरण बघून आपला देश ���-पुरुष समानतेच्या पातळीवर कुठे असेल, हे आपलं आपल्या लक्षात येईलच. जागतिक बँकेनं ���- पुरुष समानतेच्या बाबतीत भारताला क्रमांक दिला आहे १२३ वा! म्हणजे या बाबतीत आपण फारच पिछाडीवर आणि मागास आहोत. ज्या देशांना आपण मागास, कट्टरपंथी समजतो, असे बरेचसे देश याबाबतीत आपल्यापेक्षा पुढे आहेत आणि महिलांना ते आपल्यापेक्षा जास्त अधिकार देतात. 

महिला स्वातंत्र्याबाबत मुस्लीम देश अतिशय कट्टर समजले जातात आणि तिथल्या महिलांचे हक्क अनेक बाबतीत अतिशय संकुचित, कडक असतात. प्रसंगी त्यांना कठोर शासन केलं जातं, विशेष म्हणजे त्याला समाजमान्यताही आहे, असं आपण समजतो; पण प्रत्यक्षात परिस्थिती पूर्णत: तशी नाही. तुर्कस्तान (७८), इस्रायल (८७), सौदी अरेबिया (९४) इत्यादी देश समानतेच्या बाबतीत आपल्यापेक्षा बरेच पुढे आहेत. महिला आणि पुरुषांना समान अधिकाराच्या बाबतीत इतर देश कोणत्या पायरीवर आहेत, हेही समजून घ्यायला आपल्याला आवडेल. त्यात जर्मनी (१३), स्पेन (१८), ब्रिटन (१९), अमेरिका (३७), चीन (११६) हे कंसात दिलेल्या पायरीवर आहेत. नायजेरिया (१५३), मलेशिया (१७२), कुवैत (१८८) हे देश तुलनेनं आपल्यामागे आहेत. 

महिलांना अधिकार देण्याबाबत सौदी अरेबियानं पूर्वीच्या तुलनेत आता बरीच प्रगती केली आहे, असंही अहवालात म्हटलं आहे. हा देश महिलांच्या बाबतीत आता बराच मवाळ झाला आहे. अमेरिकेसारख्या देशाला आपण स्वातंत्र्याचा पुरस्कर्ता, समान अधिकारांबाबत अतिशय जागरुक असलेला देश मानतो; पण त्यांचं रँकिंग पूर्वीच्या तुलनेत घटलं आहे आणि अमेरिकन्स आता थोडे मागे गेले आहेत. अलीकडच्या काळात घडलेल्या काही घटनांचाही त्यांच्या रँकिंगवर विपरीत परिणाम झाला आहे. अमेरिकेबरोबरच पेरू या देशाचं रँकिंगही पूर्वीच्या तुलनेत घसरलं आहे. या यादीत येमेन आणि कुवैत हे देश सर्वात पिछाडीवर आहेत. तिथल्या महिलांची स्थिती अतिशय दयनीय आहे. वैयक्तिक स्वातंत्र्याबरोबरच कायदेशीर अधिकारांनीही त्यांचं स्वातं‌त्र्य खूपच मर्यादित केलं आहे.  

भारत १२३ व्या क्रमांकावर का?
�ञी-पुरुष समानतेच्या बाबतीत भारत बराच मागे १२३ व्या क्रमांकावर असला, तरी काही बाबतीत भारतात महिलांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. मात्र समान वेतन, मातृत्व, व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, संपत्ती, निवृत्तिवेतन इत्यादीबाबतीत भारत अजून जगाच्या फारच मागे आहे आणि त्यासाठी भारताला बरेच प्रयत्न करावे लागतील, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.