निवडणुकीच्या स्थगितीबाबत दिवसभर चर्चा

इच्छूकांचा झाला हिरमोड : आता लक्ष लागले सर्वोच्च न्यायालयाच्या १६ नोेव्हेंबरच्या सुनावणीकडे

धुळे : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे आरक्षण ५० टक्केच्या आत असावे याप्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग व राज्य शासनाला १६ डिसेंबरपर्यंत माहिती देण्याचे आदेश दिले आहे. दरम्यान, दिवसभर जिल्हा परिषद निवडणुका रद्द झाल्याचा मेसेज सोशल मिडियावर फिरत होता. यात काहींनी याचिकाकर्ता किरण गुलाबराव पाटील यांचे राष्टÑवादीचे कार्यकर्ते जल्लोष करीत असल्याचे जुने फोटोही व्हायरल केल्याने गोंधळ आणखीच वाढला. एकूणच दिवसभर याविषयावर केवळ चर्चाच सुरु होती.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीला स्थगिती मिळाल्याचा दुपारी १२ वाजेपासून सोशल मिडियावर फिरत होता. त्यामुळे सर्वच पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते गोंधळात पडले. कारण एकीकडे निवडणूक रद्द झाल्याचे ठामपणे सांगितले जात होते.
दुसरीकडे याबाबत निवडणूक आयोगाच्या कुठल्याही सुचना प्राप्त झालेल्या नसल्याने जिल्हा प्रशासन मात्र निवडणुकीची प्रक्रिया सुरुच असल्याचे सांगितले. त्यामुळे सर्वच पक्षातील इच्छूक उमेदवार आणि त्याच्या समर्थकांची चलबिचल वाढली.
गेल्या एक महिन्यापासून अनेक गटात इच्छूकांनी मोर्चेबांधणी सुरु केली होती. गटातील गावांमधील आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि मतदारांना खुष करण्यासाठी पाटर्याचे आयोजन करुन त्यात हजारोचा खर्च केला. अशा इच्छूक उमेदवारांना जेव्हा निवडणूक स्थगित झाल्याची चर्चा कळाली, तेव्हा त्यांनी याच्यावर आपली संतप्त प्रतिक्रीया देत नाराजी व्यक्त केली. असे कुठे होतेय का, आता आम्ही इतका खर्च केला, तो काय मग वाया जाणार का, अशा शद्बात आपल्या भावनांना मोकळी वाट दिली.
पक्ष कार्यालयात सकाळी निवडणुकीत आपल्याला उमेदवारी मिळावी म्हणून नेते मंडळीची मनधरणी करण्यासाठी कार्यकर्त्यांचा फौजफाटा घेऊन आलेले इच्छूक उमेदवारांना जेव्हा निवडणुकीच्या स्थगिती संदर्भात सोशल मिडियावरील मेसेज त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी दाखविल्यानंतर खरच निवडणूक होणार की नाही, याबाबत संभ्रम दिसून आला. सायंकाळ होईपर्यंत तो वाढतच गेला.आता यासंदर्भात १६ डिसेंबरनंतरच बघू असा निर्णय अनेक इच्छुकांनी घेतला.
अनेक इच्छूकांनी मग कार्यकर्त्यांना घेऊन गावाकडे परतीचा मार्ग धरला. पक्ष कार्यालयातील गर्दी सायंकाळपर्यंत कमी झालेली दिसली. विविध पक्षातील नेते मंडळी ही एकमेकांना फोनकरुन याबाबत नेमका काय निकाल लागला याबाबत विचारतांना दिसले.
आता लक्ष १६ डिसेंबरकडे
न्यायमूर्ती कृष्णमूर्ती यांनी दिलेल्या एका निर्णयानुसार जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्यापेक्षा जास्त आरक्षण नसावे. ५० टक्याच्या आत आरक्षणासाठी ओबीसींची लोकसंख्या माहित असणे गरजेचे आहे. मात्र ओबीसींचे असे कुठलेही सर्वेक्षण झालेले नाही. त्यामुळे राज्य शासन आणि निवडणूक आयोग याप्रकरणी १६ डिसेंबरला म्हणणे सादर करतांना मुदत वाढ मागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीला स्थगिती देतील, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता सर्वाचे लक्ष १६ डिसेंबरच्या सुनावणीकडे लागले आहे.