५७ वर्षाच्या कालावधीत दोनवेळा मुदतीत झाली नाही धुळे जिल्हा परिषदेची निवडणूक

१९६२ मध्ये झाली स्थापना, सुरवातीच्या कालावधीत मुदतीत झाल्या निवडणुका

आॅनलाइन लोकमत
धुळे :गेल्या ५७ वर्षाच्या कालावधीत धुळे जिल्हा परिषदेची निवडणूक आतापर्यंत दोनवेळाच मुदतीत होऊ शकलेली नाही. यापूर्वी १९७९ ते ९० या कालावधीत निवडणुका झाल्या नाहीत. तर २०१८ मध्ये आरक्षणाचा कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याने, दहा महिने उशिराने निवडणूका होत असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या सुत्रांनी दिली.
जिल्ह्याचे मिनी मंत्रायल म्हणून परिचित असलेल्या धुळे जिल्हा परिषदेची स्थापना १ मे १९६२ मध्ये झालेली आहे. स्थापना झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या नियमानुसार दर पाच वर्षांनी होत होत्या. पंचायत राज व्यवस्था अस्तित्वात येण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे अधिकार हे राज्य शासनाकडे होते. मात्र दुष्काळ, सत्ता टिकविणे आदी कारणास्तव निवडणुका घेण्याचे टाळण्यात आले. सन १९७९ ते १९९० असे सलग १२ वर्षे धुळे जिल्हा परिषदेची निवडणूकच झाली नाही. मात्र या कालावधीत टप्या-टप्याने अध्यक्षांची निवड करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
डिसेंबर १९९२ मध्ये ७३ व ७४वी घटना दुरूस्ती झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज संस्थेची निवडणूक घेण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे आले. १९९० नंतर नियमित निवडणूक होऊ लागल्या.
२०१३ मध्ये झालेल्या सदस्यांचा कालावधी डिसेंबर २०१८ मध्ये संपणार होता. तत्पूर्वी आॅगस्ट २०१८ मध्ये आरक्षण काढण्यात आले. ते ५० टक्यांपेक्षा जास्त असल्याने, हा वाद न्यायालयात पोहचला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची निवडणूक मुदत संपल्यानंतर तब्बल दहा महिने उशिराने होत आहे. ५७ वर्षाच्या जिल्हा परिषदेच्या कालावधीत दुसऱ्यांदा निवडणूक लांबणीवर पडल्याचे सांगण्यात आले. आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेवर अद्यापही निर्णय झालेला नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने जुन्या आरक्षणानुसारच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला.असे असले तरी ४ डिसेंबर रोजी ओबीसीच्या आरक्षणाबाबतन्यायालयात सुनावणी होणार असून, या सुनावणीकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.