खंडणी मागितल्याप्रकरणी संजय बर्वे यांच्यावर गुन्हा नोंदवा

अंधेरीतील बिल्डरची हायकोर्टात याचिका

मुंबई : मुंबई पोलीस आयुक्त संजय बर्वे व त्यांची पत्नी आपल्याकडून खंडणी मागून आपला छळ करत आहेत, असा आरोप अंधेरीतील एका बिल्डरने केला आहे. संजय बर्वे यांच्यावर खंडणी मागणे, लाच मागणे इत्यादीबाबत गुन्हा नोंदविण्यात यावा आणि त्याची चौकशी सीबीआय किंवा त्यासाठी एसआयटी स्थापावी, अशी विनंती करणारी याचिका संबंधित बिल्डरने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
अंधेरीचे मोहम्मद अर्शद मोहम्मद कलीम सिद्दिकी यांनी संजय बर्वे व त्यांच्या पत्नीविरोधात उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेनुसार, २०१४ मध्ये सिद्दिकी यांची एका मित्रामुळे बर्वे यांच्याशी ओळख झाली. त्या वेळी बर्वे यांनी मजासवाडीत फ्लॅट घेण्यासंदर्भात इच्छा व्यक्त केली. त्यांनी सिद्दिकी यांच्याच मजासवाडी येथील प्रेमनगर येथील इमारतीत दोन फ्लॅट १ कोटी ३४ लाख ८५ हजार ५०० रुपयांना खरेदी केले. १५ एप्रिल २०१५ मध्ये याबाबत अधिकृत नोंदणीही करण्यात आली. मात्र, काही महिन्यांनी बर्वे यांनी आर्थिक गरज असल्याचे सांगत संबंधित फ्लॅट विकायची इच्छा व्यक्त केली. इच्छा नसतानाही सिद्दिकी यांनी ते फ्लॅट परत केले व तीन ते चार हप्त्यांमध्ये १ कोटी २१ लाख रुपये परत केले. उर्वरित रक्कम परत करण्यासाठी बर्वे व त्यांच्या पत्नीने सिद्दिकी यांच्या पाठी धोशा लावला. इतकी रक्कम परत करूनही बर्वे यांनी सिद्दिकी यांच्या नावावर फ्लॅट केला नाही.

‘बर्वे यांनी अचानकपणे २ कोटी २५ लाख रुपयांची मागणी केली. ते पैसे वसूल करण्यासाठी त्यांनी सिद्दिकी यांच्या कार्यालयात कनिष्ठांना पाठविले व धमकाविले. त्यामुळे सिद्दिकी यांच्या कार्यालयातील महिला सहकारी कामावर गैरहजर राहत आहे. सिद्दिकी यांच्या जीवाला व कुटुंबीयांना धोका असल्याने त्यांनी स्थानिक पोलीस ठाण्यात, लाचलुपचत प्रतिबंधक विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालयात तक्रार केली. मात्र, कुणीही त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे सिद्दिकी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली,’ असे सदावर्ते यांनी न्यायालयाला सांगितले.

न्यायालयाने सरकारी वकिलांना याबाबत सूचना घेण्याचे निर्देश दिले.
बर्वे यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्याचे आणि त्याची चौकशी सीबीआयने करावी किंवा एसआयटीची स्थापना करावी. कारण बर्वे हे मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे असल्याने राज्यातील पोलीस त्यांची चौकशी करणार नाहीत, असे याचिकेत म्हटले आहे.