Hathras Gangrape: हाथरस प्रकरणातील कुटुंबीय, साक्षीदारांना तीनस्तरीय संरक्षण; उत्तर प्रदेशची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

हाथरस बलात्कार व मृत्यू प्रकरण, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तपास सीबीआयकडून केला जाण्याची इच्छा बोलून दाखवली होती. नंतर तो तपास सीबीआयकडे सोपवला गेला व तो सुरूही झाला.

नवी दिल्ली : हाथरस येथील बलात्कार प्रकरणातील मृत पीडितेच्या कुटुंबाचे सदस्य आणि साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी तीनस्तरीय संरक्षण देण्यात आल्याची माहिती उत्तर प्रदेश सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. या घटनेतील मुलीवर सामूहिक बलात्कार होऊन नंतर तिचा रुग्णालयात मृत्यू झाला.

या प्रकरणाचा तपास ठरावीक मुदतीत केंद्रीय अन्वेषण खाते (सीबीआय) करील, असे राज्य सरकारने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालय सीबीआयला दर १५ दिवसांनी तपासाचा अहवाल राज्य सरकारला द्यावा, असा आदेश देऊ शकेल. तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात राज्याचे पोलीस महासंचालक सादर करतील. हाथरस प्रकरणावर राजकीय हेतूंनी खोट्या व बनावट गोष्टी पसरवल्या जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तपास सीबीआयकडून केला जाण्याची इच्छा बोलून दाखवली होती. नंतर तो तपास सीबीआयकडे सोपवला गेला व तो सुरूही झाला.

सर्वोच्च न्यायालयात अनुपालन शपथपत्र सादर करताना योगी आदित्यनाथ सरकारने म्हटले की, प्रकरणाचा तपास तटस्थ आणि खुला व्हावा यासाठी राज्य पीडितेचे कुटुंबीय आणि साक्षीदारांना सुरक्षा पुरवण्यास बांधील आहे व त्यासाठी पुरेशी दलेही तैनात करण्यात आली आहेत. पीडितेचे कुटुंबीय आणि साक्षीदारांना देण्यात आलेले संरक्षण आणि सुरक्षेचा तपशील देताना सरकारने म्हटले की, १५ सशस्त्र जवानांसह पुरेसे सुरक्षा कर्मचारी तिच्या घराजवळ आणि बाहेर तैनात करण्यात आले आहेत. याशिवाय तिच्या घराभोवतीच्या परिसरात आठ सीसीटीव्ही कॅमेरेही बसवण्यात आले आहेत.