Hathras Gangrape : सीबीआयला रिकाम्या हाती लागले परतावे, सीसीटीव्हीचे बॅकअप नाही मिळाले 

Hathras Gangrape : सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी घटनेच्या दिवसाचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता बॅकअप मिळू न शकल्याने त्यांना रिकाम्या हाती परतावे लागले.

ठळक मुद्देएका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, हाथरस घटनेच्या पहिल्या दिवसाचे सीसीटीव्ही फुटेज महत्वाचे ठरू शकले असते.

हाथरसमध्ये १९ वर्षीय तरुणीवरील बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेचा तपास आता सीबीआय करत आहे. घटनेनंतर पीडितेला सुरुवातीला ज्या जिल्हा रुग्णालयात उपचारांसाठी नेण्यात आले होते, रुग्णालयात सीबीआयचे पथक चौकशीसाठी पोहोचले होते. सीबीआयने तेथून पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केली. सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी घटनेच्या दिवसाचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता बॅकअप मिळू न शकल्याने त्यांना रिकाम्या हाती परतावे लागले.

पोलिसांनी त्यावेळी सीसीटीव्ही फुटेज घेतले नव्हते. आता एका महिन्यानंतर सीसीटीव्ही फुटेज बॅकअप नाही. प्रशासनाला सीसीटीव्ही फुटेज ठेवण्यासाठी सांगितले असते, तर ते जतन करता आले असते. दर सात दिवसांनी मागील फुटेज डिलिट होतात,' असे रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. इंद्रवीर सिंह यांनी म्हटले आहे. डॉक्टरांचे जबाब नोंदवण्यासाठी आणि पुरावे तपासण्यासाठी सीबीआयचे पथक जिल्हा रुग्णालयात पोहोचले. एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, हाथरस घटनेच्या पहिल्या दिवसाचे सीसीटीव्ही फुटेज महत्वाचे ठरू शकले असते. पीडितेला कोणत्या वेळेला रुग्णालयात आणण्यात आले याची माहिती मिळू शकली असती. तिला कधी बाहेर नेण्यात आले. पीडितेला कोण भेटायला आले होते? रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर तिच्याशी कुणी चर्चा केली, तिच्यावर काय आणि कसे उपचार करण्यात आले, याबाबत माहिती मिळण्यास मदत झाली असती, असे सूत्रांनी सांगितले.

रुग्णालयातील सीसीटीव्ही फुटेज का मागितले नाहीत असा प्रश्न जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांना विचारला असता गेला, त्यावेळी जोपर्यंत रुग्णालयात गुन्हा घडत नाही अथवा निष्काळजीपणा झाला नसेल तर सीसीटीव्हीची चौकशी होत नाही, असे एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले.

या प्रकरणाचा तपास ठरावीक मुदतीत केंद्रीय अन्वेषण खाते (सीबीआय) करील, असे राज्य सरकारने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालय सीबीआयला दर १५ दिवसांनी तपासाचा अहवाल राज्य सरकारला द्यावा, असा आदेश देऊ शकेल. तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात राज्याचे पोलीस महासंचालक सादर करतील. हाथरस प्रकरणावर राजकीय हेतूंनी खोट्या व बनावट गोष्टी पसरवल्या जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तपास सीबीआयकडून केला जाण्याची इच्छा बोलून दाखवली होती. नंतर तो तपास सीबीआयकडे सोपवला गेला व तो सुरूही झाला.