ISISच्या संशयित दहशतवाद्याच्या जामीन अर्जावर ६ आठवड्यात निर्णय द्या

विशेष NIA कोर्टाला मुंबई हायकोर्टाने दिले आदेश

ठळक मुद्देरीब मजीद याचा जामीन मिळवण्याचा तिसरा प्रयत्नही काही महिन्यांपूर्वी अपयशी ठरला होता. ६ आठवड्यांत अरीबच्या जामीन अर्जावर नव्याने सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचा आदेश हायकोर्टाने विशेष NIA कोर्टाला दिले आहेत.

मुंबई - ISIS या दहशतवादी संघटनेचा संशयित दहशतवादी अरीब मजीदला जामीन नाकारण्याचा विशेष NIA (राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) कोर्टाचा १९ सप्टेंबर २०१९ चा आदेश आज मुंबई हायकोर्टाने रद्द केला आहे. तसेच ६ आठवड्यांत अरीबच्या जामीन अर्जावर नव्याने सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचा आदेश हायकोर्टाने विशेष NIA कोर्टाला दिले आहेत.

सीरियामधील 'ISIS' या दहशतवादी संघटनेत सहभागी होण्यासाठी गेल्याच्या आरोपामुळे कोठडीत असलेला कल्याणमधील संशयित तरुण अरीब मजीद याचा जामीन मिळवण्याचा तिसरा प्रयत्नही काही महिन्यांपूर्वी अपयशी ठरला होता. त्याचा जामीन अर्ज विशेष NIA कोर्टाने पुन्हा एकदा फेटाळला होता.

अरीबविरोधात NIA  ने बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा (युएपीए) या दहशतवादविरोधी कायद्याखाली २०१४मध्ये गुन्हा नोंदवला.'कथित गुन्हा इराक व सीरियामध्ये म्हणजेच भारतीय हद्दीच्या बाहेर घडला आहे. एनआयए कायद्यात यावर्षी दुरुस्ती झाली असून त्यानंतरच भारताबाहेरच्या गुन्ह्यांप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याचा अधिकार एनआयएला देण्यात आला आहे. त्यामुळे २०१४मध्ये आपल्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याचा एनआयएला अधिकारच नव्हता', असा युक्तिवाद त्याने अर्जात मांडला होता. मात्र, न्या. आर. आर. भोसले यांनी हा युक्तिवाद अमान्य करत त्याचा अर्ज फेटाळून लावला होता.

इंजिनीअरिंगचा विद्यार्थी असलेला अरीब हा तीन मित्रांसह २३ मे २०१४ रोजी यात्रेकरूंच्या गटातून इराकमध्ये गेला होता. त्यानंतर तो 'आयएस' या दहशतवादी संघटनेत सामील झाला, असा आरोप आहे. २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी तो तुर्कस्तानहून मुंबईत परतताच त्याला अटक करण्यात आली. तेव्हापासून तो कोठडीतच आहे.