अनिल देशमुखांना तात्काळ दिलासा नाहीच; ईडी प्रकरणात जामीन देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

Supreme Court refuses to grant bail in ED case : मनी लाँडरिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय मंत्र्यांना कोणताही दिलासा देणार नाही. त्यांच्या खटल्याची चौकशी करणाऱ्या अंमलबाजवणी संचालनालयाच्या (ईडी) समन्सविरोधात राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांना आव्हान दिले होते. 

ईडी प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना तात्काळ दिलासा मिळालेला नाही. 3 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालय प्रोटेक्शन याचिकेवर विचार करेल. मनी लाँडरिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय मंत्र्यांना कोणताही दिलासा देणार नाही. त्यांच्या खटल्याची चौकशी करणाऱ्या अंमलबाजवणी संचालनालयाच्या (ईडी) समन्सविरोधात राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांना आव्हान दिले होते.  आपल्यासंदर्भातील कार्यवाही "दुर्दैवी" असल्याचा दावा देशमुख यांनी केला होता. राज्य विधानसभेत व्यापक अनुभव असलेले ते महाराष्ट्र जननेते आहेत, असा दावा त्यांनी केला. तथापि, त्यांना वयानुसार विविध आजारांनी ग्रस्त असलेल्या सेप्टेगेरियनचा उच्च रक्तदाब (हायपरटेंशन) आणि ह्रदयाचा त्रास या कारणास्तव जामीन मंजूर झाला.