क्रिकेट आणि देशहित जपणार; चीनच्या प्रायोजकावरून बीसीसीआयची भूमिका

बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानुसार, करार संपुष्टात करण्याच्या नियमामुळे आयपीएल टायटल प्रायोजक ‘विवो’ला लाभ होत असेल तर चीनच्या कंपनीसोबत नाते संपविण्यात अर्थ नाही.

नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) इंडियन प्रीमियर लीगच्या (आयपीएल) आयोजनात चीनच्या प्रायोजकाबाबत क्रिकेट आणि देशहित लक्षात ठेवून सर्वोत्कृष्ट निर्णय घेणार आहे.

‘आयएएनएस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार बोर्डातील सूत्रांनी आयपीएल समीक्षा बैठकीसाठी अद्याप तारीख ठरली नसल्याचे सांगितले. आयोजनात अनेक मुद्दे असून त्यावर बीसीसीआय विचार करीत आहे. फ्रॅन्चायसींचे मतदेखील विचारात घेतले जात आहे. सर्व भागीदारांचे मत विचारात घेतल्यानंतर क्रिकेट आणि देशहितासाठी सर्वोत्तम निर्णय घेऊ,’ असे या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

मंगळवारी किंग्स इलेव्हन पंजाबचे सहमालक नेस वाडिया यांनी आयपीएलमधील चीनचे प्रायोजन हळूहळू काढून टाकण्याची मागणी केली होती. वाडिया यांच्या मते, ‘देशहितासाठी आम्हाला चीनच्या प्रायोजकांसोबत नाते तोडावे लागेल. आधी देश आणि नंतर पैसा. ही इंडियन प्रीमियर लीग आहे, चीन प्रीमियर लीग नव्हे. बीसीसीआयने चीनच्या प्रायोजकांशी नाते तोडून उत्कृष्ट उदाहरण घालून द्यावे आणि अन्य आयोजकांसाठी आदर्श कामगिरी करायला हवी.’

आयपीएलमधील फ्रॅन्चायसींचे मत असे की, बीसीसीआयने सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करायला हवी. सरकारला आधी निर्णय घेऊ द्या. सरकार जो निर्णय घेईल, तो सर्वांना मान्य असेल. ‘आम्ही भावनेच्या आहारी जात कुठलाही निर्णय घाईघाईत घेणार नाही. आम्ही जो निर्णय घेऊ तो क्रिकेट आणि देशहिताच असेल,’ असे बीसीसीआय कोषाध्यक्ष अरुण धूमल यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे.

चीनविरुद्ध भावनांचा उद्रेक थोडा शांत झाल्यानंतरच बीसीसीआयचा निर्णय होण्याची चिन्हे आहेत. या कारणापोटी आयपीएल संचालन परिषदेची बैठकदेखील लांबणीवर टाकली जात आहे. ठरल्यानुसार ही बठैक मागच्या आठवड्यात व्हायची होती, तरीही ‘वेट अ‍ॅण्ड वॉच’ची बोर्डाची भूमिका कायम आहे. 

बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानुसार, करार संपुष्टात करण्याच्या नियमामुळे आयपीएल टायटल प्रायोजक ‘विवो’ला लाभ होत असेल तर चीनच्या कंपनीसोबत नाते संपविण्यात अर्थ नाही. करार संपुष्टात आणण्याचा नियम विवोच्या बाजूने असेल तर ४४० कोटी रुपयांच्या करारातून माघार घेण्यात अर्थ नाही. हा नियम आमच्या बाजूने असेल तर करार संपुष्टात आणणे हितावह ठरेल. २०२२ पर्यंत हा करार आहे. सद्यस्थिती पाहता विवो स्वत: माघार घेत नाही तोपर्यंत करार संपविणे योग्य होणार नाही.

ंस्वत:हून करार संपवल्यास बीसीसीआयला पुरेशी भरपाई द्यावी लागेल. याशिवाय कमी वेळेत इतक्या मोठ्या रकमेचा दुसरा प्रायोजक शोधणे बीसीसीआयला कठीण जाईल. जगातील अर्थव्यवस्था सध्या कोलमडली आहे. पेटीएम (अलीबाबा संचालित), ड्रीम इलेव्हन, बायजू आणि स्विगी यांच्याबाबत अधिक चिंता बाळगण्याची गरज नाही. या सर्व भारतीय कंपन्या आहेत.