टंचाईमुक्त जिल्ह्यासाठी हालचाली

लातूर : जिल्ह्याची पाणीपातळी कमालीची घटली असून, दोन मीटरपेक्षा जास्त खाली गेलेल्या गावांची संख्या ३४५ वर आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवार अभियानातील कामाचा प्रारंभ या गावांतून केला जाणार आहे. पंचायत समिती स्तरावरून जलयुक्त शिवार अभियानाचा आराखडा तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या अभियानातून २०१९ पर्यंत टंचाईमुक्त जिल्हा करण्याचा विडा जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी उचलला आहे.
‘सर्वांसाठी पाणी-टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९’ अंतर्गत टंचाई परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार अभियान हाती घेतले आहे. या अभियानात ज्या गावांची पाणीपातळी दोन मीटरपेक्षा खाली गेली आहे, त्या गावांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने पंचायत समितीस्तरावर आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा परिषद, विभागीय कृषी कार्यालय, वनविभाग, सामाजिक वनीकरण, सिंचन, जलसंपदा आदी विभागांचा समावेश आहे. या सर्व विभागांतील विभाग प्रमुखांची कार्यशाळा ३ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली लातुरात होणार आहे. गाव, तालुका आणि जिल्हानिहाय कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे. पाणलोट, साखळी सिमेंट बंधारे, नाला खोलीकरण, रुंदीकरण, जुन्या जलसंरचनांचे पुनर्जीवन, केटीवेअर, साठवण बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, पाझर तलाव, लघु सिंचन तलावांची दुरुस्ती, ओढे-नाले जोडप्रकल्प, विहीर-बोअरचे पुनर्भरण, ब्रिटीशकालीन तलाव, शिवकालीन तलाव, निजामकालीन तलावांतील गाळ काढणे आदी कामे केली जाणार आहेत. १ जानेवारी २०१५ ते १ जानेवारी २०१६ पर्यंत ही कामे पूर्ण करून त्याचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. विभाग समिती, जिल्हा समिती आणि तालुका समिती गठित करण्यात आली असून, भूगर्भातील पाणीपातळीत वाढ करणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. गावांचा कृती आराखडा ग्रामसभेत तयार केला जाणार असून, प्रत्येक व्यक्तीच्या सूचना आणि सहभाग त्यात असेल, असे जलयुक्त शिवार अभियानाचे नियोजन आहे. तालुकास्तरावरील कृती आराखडा झाल्यानंतर प्रत्येक गावात ग्रामसभा घेऊन आराखडा तयार केला जाईल. अंतिम आराखडा जिल्हास्तरावर होऊन कामाला प्रारंभ होणार आहे.४
जिल्ह्यातील दहाही पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना जलयुक्त शिवार अभियानाचा कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ३ जानेवारी रोजी त्याअनुषंगाने कार्यशाळा होत असून, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार हे अभियान प्रारंभी ३४५ गावांत राबविण्यात येणार आहे.
४ज्या गावांची पाणीपातळी दोन मीटरपेक्षा खाली गेली आहे, त्या गावांत अभियानाचे काम असेल, अशी माहिती जिल्हास्तरीय समितीचे सदस्य सचिव, अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. तुकाराम मोटे यांनी दिली.
पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता वाढविणे तसेच सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे
४पीक घनतेमध्ये वाढ होणे
४कोरडवाहू क्षेत्र कमी करून बागायती क्षेत्र वाढविणे
४कृषी उत्पादकता व उत्पादन गुणवत्तेत वाढ
४मूल्यवर्धित वाढ व चारा पिकाखालील क्षेत्रात वाढ
४जमिनीतील ओलावा सुरक्षेत वाढ
४पर्यावरण सुधारणा
४सामाजिक व आर्थिक जीवनमान उंचाविणे
४लोकसहभाग
जलयुक्त शिवार अभियानाचा आराखडा तयार करणे, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे व समन्वय सनियंत्रणासाठी उपविभागीय अधिकारी हे तालुकास्तरावर व जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी काम पाहत आहेत. त्याअनुषंगाने जलयुक्त शिवार अभियानाला प्रारंभ झाला आहे.