मोक्याची जागा विक्रीचा डाव उधळला

प्रशांत तेलवाडकर, औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीची १ लाख ७४ हजार ९०० चौ. फूट जागा आहे. १०० कोटींपेक्षा अधिक किमतीची ही जागा बाजार समितीने कायमस्वरुपी विक्रीसाठी काढली होती.

प्रशांत तेलवाडकर, औरंगाबाद
औरंगाबाद शहराच्या मध्यवर्ती असलेल्या जिन्सी परिसरात कृषी उत्पन्न बाजार समितीची १ लाख ७४ हजार ९०० चौ. फूट जागा आहे. १०० कोटींपेक्षा अधिक किमतीची ही जागा बाजार समितीने कायमस्वरुपी विक्रीसाठी काढली होती. मात्र, पणन संचालकांनी जमीन विक्रीस स्थगिती देऊन काही पदाधिकाऱ्यांनी ‘हिता’साठी रचलेला हा डाव उधळून लावला आहे.
राज्यात सर्वाधिक भूक्षेत्र असलेली बाजार समिती म्हणून औरंगाबाद तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समिती ओळखली जाते. जाधववाडीत ७३.२८ हेक्टर, शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या जिन्सी परिसरात १ लाख ७४ हजार ९०० चौ. फूट जागा आहे. तर करमाड येथे सुमारे ८ एकर तर उपबाजार असलेल्या पिंप्रीराजा येथे ६ एकर जागा बाजार समितीकडे आहे. जाधववाडीतील काही जमिनीचा वाद न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे. बाजार समितीच्या जागेवर अनेकांचा डोळा आहे. सध्या बाजार समितीमध्ये काँग्रेस सत्ताधारी तर भाजप विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत आहे. बाजार समितीवर कोणतेही कर्ज नाही, तसेच बाजार समितीच्या बँक खात्यात आजघडीला सुमारे ८ कोटी रुपये जमा आहेत. जिन्सी येथील जागा विक्री करून जाधववाडीतील पणन मंडळाच्या ताब्यातील ५० एकर जागा एकरकमी पैसे भरून सोडवून घेऊ असे सांगून सभापती संजय औताडे व अन्य सत्ताधारी संचालकांनी जिन्सी परिसरातील जागा विक्रीला काढली. यासंदर्भात टेंडर प्रक्रियेसाठी ३ मे रोजी वर्तमानपत्रात जाहिरातही दिली होती. संचालकांना विश्वासात न घेता जागा विक्रीला काढल्याचा आरोप करून जागा विक्री प्रक्रिया थांबवावी यासाठी उपसभापती भागचंद ठोंबरे यांनी पणन संचालनालयाकडे मागणी केली होती. यावर विचार करून २५ मे रोजी पणन संचालकांनी जिन्सी येथील जागा विक्रीला स्थगिती दिली. त्यामुळे जागा विक्रीचे सत्ताधाऱ्यांचे मनसुबे उधळून लावण्यात विरोधकांना यश आले आहे. परिणामी, १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बाजारमूल्य असलेली सरकारी जागा खाजगी बिल्डर्सच्या घशात जाण्यापासून सध्या तरी वाचली आहे.
५० एकर जमीन विक्रीसाठी पणन मंडळाचे पत्र नाही
जाधववाडीत ५० एकर जागा पणन मंडळाने घेतली आहे. ती जागा परत बाजार समितीच्या ताब्यात घेण्यासाठी जिन्सी येथील जागा विक्री करून ती रक्कम पणन मंडळाला देण्यात येईल, असे सभापती संजय औताडे यांनी सांगितले होते. मुळात जाधववाडीतील ५० एकर जागेवर पणन मंडळाने चोहोबाजूंनी संरक्षक भिंत उभारली आहे. तेथे पणन मंडळाने कार्यालयासाठी बांधकाम सुरू आहे. तसेच औताडे यांनी पणन मंडळाशी यासंदर्भात कोणतीही चर्चा केली नाही. पणन मंडळाने जागा परत करण्यासाठी काहीही लेखी दिले नाही. औताडे हे परस्पर स्वत:च निर्णय घेऊन जागा विक्रीचा प्रयत्न करीत आहेत. बाजार समितीवर असे कोणतेच आर्थिक संकट आले नाही की, ज्यामुळे जिन्सीतील जागा विक्री करावी लागत आहे. यात काही तरी काळेबेरे निश्चित आहे.
हरीश पवार
तज्ज्ञ संचालक बाजार समिती
जुन्या आदेशाला स्थगिती
जिन्सीतील जागा विक्रीसंदर्भात २२ जून २०१२ रोजी तत्कालीन प्रशासकांना कृषी पणन मंडळाने मंजुरी दिली होती. त्या आदेशाला पणन संचालकांनी नुकतीच स्थगिती दिली आहे. त्यावेळी हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसारच आम्ही निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. या निविदा प्रक्रियेचा त्या स्थगिती आदेशाशी काही संबंध नाही. जिन्सीच्या जागेवर अतिक्रमण करण्याचे प्रयत्न मागे झाले आहेत. यामुळे तेथील जागा विक्री करून ती रक्कम पणन मंडळाला द्यायची व त्यांच्या ताब्यातील जाधववाडीतील ५० एकर जागा बाजार समितीकडे घ्यायची, हाच यामागील उद्देश आहे. मात्र, विरोधक विकासकामात खोडा घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
संजय औताडे
सभापती, औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समिती
जिन्सीतील जागा विक्रीचे गौडबंगाल
सभापती संजय औताडे यांनी विरोधी पक्षाच्या संचालकांना विश्वासात न घेता तसेच संचालक मंडळाच्या सभेमध्ये चर्चा न करता घाई गर्दीत वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन निविदा प्रक्रियाही सुरू केली होती. बाजार समितीवर कोणतेही कर्ज नसताना जिन्सीतील जागा विक्रीचा प्रश्नच येत नाही. यात गौडबंगाल असल्यामुळे जागा विक्रीचा घाट घातला जात असल्याचे लक्षात आले, तेव्हा उपसभापती भागचंद ठोंबरे यांच्यासोबत आम्ही भाजपच्या सर्व संचालकांनी सहकार व पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेतली. मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार पणन संचालकांनी स्थगितीचा आदेश काढला. त्यानुसार बाजार समितीची जागा वाचविण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो.
दामूअण्णा नवपुते
संचालक, औरंगाबाद बाजार समिती
क्षेत्रफळासंदर्भात आकडेवारीत तफावत
जिन्सीमधील जागेसंदर्भात पणन संचालकांनी दिलेली आकडेवारी व बाजार समितीने जाहिरातीत दिलेल्या आकडेवारीत मोठी तफावत दिसून येत आहे.
पणन संचालनालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशात जिन्सी परिसरात बाजार समितीची १,७४,९०० चौ. फूट जागा दाखविण्यात आली आहे. तर बाजार समितीने निविदा प्रक्रियेसाठी दिलेल्या जाहिरातीत विक्रीसाठी १५,६४५ चौ. फूट जागा दाखविली आहे. या दोन्हीत मोठी तफावत आहे. बाजार समितीच्या ताब्यात नेमकी जागा किती, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
यापूर्वीही खुद्द प्रशासकाने काढली होती जागा विक्रीला
यापूर्वीही २०१२ मध्ये तत्कालीन प्रशासक हिरालाल ठाकूर यांनी पणन संचालकांना जिन्सी येथील जागा विक्रीचा प्रस्ताव पणन मंडळाकडे पाठविला होता. तेव्हा ही जागा विक्रीला २२ मे २०१२ रोजी पुणे येथील राज्य कृषी पणन मंडळाने मंजुरी दिली होती. त्यावेळी प्रशासकाने स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहिरात न देता थेट मुंबईतील एका इंग्रजी दैनिकात जाहिरात देऊन निविदा मागविली होती. मात्र, त्यावेळी याचा भंडाफोड व्यापाऱ्यांनी केला होता आणि हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. याच प्रस्तावाला पणन मंडळाच्या मंजुरीचा आधार घेऊन सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा एकदा जिन्सीतील जमीन विक्री करण्याचा निर्णय १० डिसेंबर २०१५ रोजी घेतला व तसा प्रस्ताव पणन संचालनालयाकडे पाठविला होता. तसेच ३ मे २०१६ रोजीच्या वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन टेंडर प्रक्रिया सुरू केली होती, पण यास पणन संचालकांनी स्थगिती दिली. तसे आदेशात म्हटले आहे की, सद्य:स्थितीत शासकीय रेडीरेकनर दरानुसार मूल्यांकन करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांनी पणन संचालकांना पाठवावा, असे नमूद केले आहे.