शासनाच्या एका आदेशाने बांधकाम क्षेत्रातील लाखो कुटुंबाच्या पोटावर पाय

शासकीय कार्यालये, संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम यांच्या बँक खात्यातील अखर्चित रकमा शासन खाती जमा न केल्यास मे २०२० पासूनचे वेतन अनुदान रोखून ठेवण्याचे नुकतेच काढले. यामुळे राज्यातील बांधकाम क्षेत्राशी जुळलेल्या लाखो घटकांना फटका बसला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : शासकीय कार्यालये, संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम यांच्या बँक खात्यातील अखर्चित रकमा शासन खाती जमा न केल्यास मे २०२० पासूनचे वेतन अनुदान रोखून ठेवण्याचे नुकतेच काढले. यामुळे राज्यातील बांधकाम क्षेत्राशी जुळलेल्या लाखो घटकांना फटका बसला आहे. लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आल्याने मिळालेला दिलासा अल्पकाळाचा ठरल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने २६ मे रोजीच्या एका आदेशान्वये सर्व कंत्राटदारांची बिले रोखण्याचे आदेश दिले आहे. यामध्ये बजेट, नॉन बजेट व डिपॉझिटच्या देयकांचाही समावेश आहे. महाराष्ट्रातील सर्व विकास कामे प्रशासनामार्फत बंद करण्यासाठी तसेच नवीन व झालेले करारनामे रद्द करण्यासाठी कंत्राटदारांवर दबाब येत आहे. शासन कपातीचा भार केवळ बांधकाम क्षेत्रावरच टाकत असल्याचा सूर आहे. या क्षेत्रात कंत्राटदार प्रत्यक्ष अग्रस्थानी असला तरी त्यांच्या हाताखाली असलेले घटक यामुळे कमालीचे प्रभावित झाले आहे. राज्याचा विचार केल्यास ही संख्या लाखोच्या घरात आहे. यामध्ये अभियंता, कुशल मजूर, यंत्रचालक, तांत्रिक कर्मचारी, मजूरवर्ग शिवाय बांधकाम साहित्य व त्यावर असलेल्या सर्व मजूर व कर्मचारी, बांधकामासाठी लागलेल्या खाणी त्यासाठी आवश्यक असलेले कर्मचारी व वाहतुक क्षेत्र एकूणच बांधकाम क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या प्रत्येक घटकांचा समावेश होतो. शासनाच्या आदेशाचा या वर्गांना मोठा फटका बसणार आहे. कोरोनामुळे लॉकडाऊन सुरू झाल्यानंतर पहिली झळ या घटकांनाच बसली होती. आता शासनाच्या या आदेशाने या घटकांवर दुबार संकट ओढवले आहे, असे पत्र विदर्भ कॉन्ट्रॅक्टर असोशिएशनने मुख्यंमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे.

बांधकाम हे क्षेत्र व्यापक आहे. या क्षेत्राशी महाराष्ट्रातील मोठा वर्ग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुळलेला आहे. त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहही यावरच अवलंबून आहे. राज्य शासनाने करारनामे सरसकट रद्द न करता काही प्रमाणावर बिले काढण्याची गरज आहे. यामुळे हे क्षेत्र व त्यावर अवलंबून असलेला घटक प्रभावित होणार नाही.
- जयंत मामीडवार, अध्यक्ष विदर्भ कॉन्ट्रॅक्टर असोशिएशन, चंद्रपूर.