शेतकऱ्यांकडील थकीत कृषी कर्जाची होणार तपासणी

कर्जाच्या तपासणीमुळे शेतकºयांचे खाते अपडेट होणार असून नवीन कृषी कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. खरीप व रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना दरवर्षी पीक कर्ज काढावे लागते. याकरिता राष्ट्रीयीकृत बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना राज्य शासनाकडून उद्दिष्ट दिल्या जाते.

ठळक मुद्देलेखापरीक्षकांच्या नियुक्त्या : १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतची माहिती घेणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (डीसीसी) व विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीककर्ज व मध्यम मुदत कर्जाचे वितरण करण्यात आले होते. १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीतील पीककर्ज, मध्यम मुदतकर्ज व पुनर्गठण झालेल्या थकीत कर्जाची तपासणी करण्यासाठी जिल्ह्यात लेखा परिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. कर्जाच्या तपासणीमुळे शेतकºयांचे खाते अपडेट होणार असून नवीन कृषी कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
खरीप व रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना दरवर्षी पीक कर्ज काढावे लागते. याकरिता राष्ट्रीयीकृत बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना राज्य शासनाकडून उद्दिष्ट दिल्या जाते. मागील चार वर्षांच्या कालखंडात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा अपवाद वगळल्यास राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कधीही उद्दिष्टपुर्ती केली नाही. त्या तुलनेत ग्रामीण भागात कार्यरत असणाऱ्या विविध कार्यकारी संस्थांनी पीक कर्ज वाटपाकडे लक्ष दिल्याचे दिसून येते. परंतु, कर्जधारक शेतकऱ्यांचे खाते अपडेट करण्यात दिरंगाई झाली.
परिणामी, नवीन कर्ज मिळण्याचे मार्ग बंद झाले. त्यामुळे थकीत कर्जाची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याची मागणी शेतकºयांनी केली. सहकार विभागालाही याचे महत्त्व पटल्याने तसा आदेश जारी करण्यात आला. त्यानुसार सहनिबंधक, लेखापरिक्षक, जिल्हा उपनिबंधक व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग- १ यांना १७ डिसेंबर २०१९ रोजी सूचना देण्यात आल्या. हे काम लवकरच पूर्ण होणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा
जिल्ह्यात विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांची संख्या एक हजार पेक्षा अधिक आहे. या संस्थांचे दरवर्षी लेखापरिक्षण होते. मात्र, सहकार आयुक्तांच्या आदेशान्वये पीक कर्ज, मध्यम मुदत कर्ज व पुनर्गठण झालेल्या थकीत कर्जाचा या तपासणीत समावेश आहे. जिल्हा विशेष लेखापरिक्षकांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली. अहवाल वेळेत देण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकारी तपासणी करणार आहेत. ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण झाल्यानंतर तरी पीक कर्ज व अन्य योजनांचा लाभ मिळणार का, याकडे शेतकºयांच्या लक्ष लागले आहे.
सहकार आयुक्तांकडे होणार अहवाल सादर
शेतकऱ्यांना १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीतील वितरित केलेल्या व ३० सप्टेंबर २०१९ अखेर थकीत कर्जाची तपासणी करण्याचे काम जिल्ह्यात सुरू करण्यात आले. सर्व विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी या कालावधीत शेतकऱ्यांना वितरीत पीककर्ज, मध्यम मुदतकर्ज व पुनर्गठण कर्जाची तपासणी केल्यानंतर सदर अहवाल सहकार आयुक्तालयाकडे सादर केले जाणार आहे.