विदर्भातील ८४ हजार ४८६ हेक्टर जमीन वनक्षेत्र घोषित होणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 3, 2019 05:01 PM2019-10-03T17:01:25+5:302019-10-03T17:03:57+5:30
संरक्षित व असंरक्षित अशी कोणतीही वर्गीकृत न झालेली विदर्भातील ८४ हजार ४८६ हेक्टर जमीन वन विभागाने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
विदर्भातील ८४ हजार ४८६ हेक्टर जमीन वनक्षेत्र घोषित होणार
Next लोकमत न्यूज नेटवर्क
राजेश मडावी
चंद्रपूर : संरक्षित व असंरक्षित अशी कोणतीही वर्गीकृत न झालेली विदर्भातील ८४ हजार ४८६ हेक्टर जमीन वन विभागाने ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. यामध्ये नागपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्वाधिक जमिनीचा समावेश असून येत्या काही महिन्यांमध्ये सदर जमीन वनक्षेत्र म्हणून घोषित होणार आहे.
२०१७-१८ व २०१८-१९ वर्षात राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये संरक्षित व असंरक्षित जमीन किती आहे, याची माहिती संकलीत करण्याचे काम वन विभागाने सुरू केले होते. दरमयान, या कामात काही प्रशासकीय अडचणी आल्यामुळे अहवाल तयार करण्यास विलंब झाला होता. भारतीय वन कायदा १९२७ च्या कलम ४ व कलम २० अंतर्गत संरक्षित व असंरक्षित अशा प्रकारे वर्गीकरण न झालेली जमीन वन विभाग ताब्यात घेऊ शकते, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे वन विभागाने सदर माहिती संकलनाचे काम गतिमान करून अंतिम अहवाल तयार केला. या अहवालात ५३ हजार ४९१ हेक्टर जमिनीची तफावत असल्याचे नमूद केले आहे. भारतीय वन कायदा १९२७ च्या कलम ४ अंतर्गत २०१४-१५ ते जुलै २०१९ पर्यंत राज्यात २ लाख ७ हजार २९१. ९९ हेक्टर आणि कलम २० अंतर्गत १ लाख ३४ हजार ८५२ हेक्टर जमीन अवर्गीकृत व असंरक्षित जमीन म्हणून अधिसूचित झाली आहे. त्यामध्ये विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, नागपूर व गडचिरोली सर्कलमधील ८४ हजार ४८६ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. वन कायद्याच्या तरतुदीनुसार प्रशासकीय कार्यवाही करून सदर जमीन वनक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठी वन विभागाकडून अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया जलद गतीने सुरू केली आहे.
प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना अहवाल सादर
संरक्षित व असंरक्षित अशी कोणतीही वर्गीकृत न झालेल्या जमिनीचा अंतिम अहवाल राज्याचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वीरेंद्र तिवारी यांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांकडे नुकताच सादर केला आहे. या अहवालात नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर व गडचिरोली सर्कलमधील ८४ हजार ४८६ हेक्टर जमिनीची माहिती नोंदवली आहे. भारतीय वन कायदा १२२७ च्या तरतुदीचा आधार घेऊन यापूर्वी हजारो हेक्टर झुडपी जंगल ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली होती, हे विशेष.