जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेसाठी २२३.६० कोटी मंजूर

जिल्ह्याला २०२० -२१ वर्षासाठी शासनाने दिलेली आर्थिक मर्यादा १८० कोटी नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता. जिल्हा प्रशासनाने पालकमंत्री वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वात ४२५.३८ कोटींची अतिरिक्त मागणी बैठकीमध्ये सादर केली. जिल्हा वार्षिक समितीच्या निकषानुसारच सर्व जिल्ह्यांना यावर्षी वाढीव निधी दिला जाईल, असे अर्थमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले.

ठळक मुद्देअर्थमंत्री अजित पवार : ४३.६० कोटींच्या अतिरिक्त तरतुदीलाही मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्ह्यासाठी राज्य शासनाने २०२०-२१ वर्षासाठी निर्धारित केलेल्या १८० कोटी नियतव्ययामध्ये ४३.६४ कोटींच्या अतिरिक्त मागणीला मंजूर करीत पुढील वर्षासाठी २२३.६० कोटींच्या जिल्हा वार्षिक योजनेला मंगळवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मान्यता दिली. पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आणखी निधीची मागणी केली असून यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊ, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
नागपूर विभागातील जिल्ह्यांच्या जिल्हा वार्षिक योजनांचे प्रारुप आराखडा मंजूर करण्यासाठी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनात विभागीय आयुक्त कार्यालयातील राज्यस्तरीय बैठकीत गृहमंत्री अनिल देशमुख, मदत व पुनर्वसन व जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, खासदार सुरेश धानोरकर, आमदार किशोर जोरगेवार, आमदार प्रतिभा धानोरकर, जि. प. अध्यक्ष संध्या गुरनुले, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले आदी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी डॉ. खेमनार यांनी जिल्ह्याला विविध स्त्रोतातून प्राप्त होणारा निधी व प्रस्तावित योजनांच्या आराखड्याची माहिती दिली.
जिल्ह्याला २०२० -२१ वर्षासाठी शासनाने दिलेली आर्थिक मर्यादा १८० कोटी नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता. जिल्हा प्रशासनाने पालकमंत्री वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वात ४२५.३८ कोटींची अतिरिक्त मागणी बैठकीमध्ये सादर केली. जिल्हा वार्षिक समितीच्या निकषानुसारच सर्व जिल्ह्यांना यावर्षी वाढीव निधी दिला जाईल, असे अर्थमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत सीएसआर फंडासंदर्भात जिल्हास्तरीय नियोजन करताना चौकट आखावी, चांदा ते बांदा या योजनेला कालावधी वाढवून देण्याची मागणी पालकमंत्री वडेट्टीवार यांनी केली. जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कर्डिले यांनी यावेळी अंगणवाडी दुरुस्तीकडे लक्ष वेधले. जिल्ह्यात शैक्षणिक गुणवत्ता वाढ व अंगणवाडी आयएससो करण्याच्या प्रक्रियेत केलेल्या कामांची माहिती दिली. वीज वितरण कंपनीला सौर व अन्य वीजपंप मिळण्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून निधी देण्याबाबत सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर अर्थमंत्र्यांनी वीज वितरण कंपनीला वीज पंपासाठी निधी देण्यासाठी निर्देश देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. आमदार किशोर जोरगेवार, आमदार प्रतिभा धानोरकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष गुरनुले यांनी विविध समस्यांकडे लक्ष वेधले. राजुरा येथील विमानतळाला जमीन हस्तांतराची समस्या कायम आहे. त्यामुळे प्रस्तावित विमानतळ भद्रावतीनजिक केंद्र शासनाच्या वापरात नसलेल्या जागेवर उभारण्याची मागणी खासदार धानोरकर यांनी केली. यासंदर्भात अमरावती व अकोला येथील विमानतळाच्या चर्चेच्यावेळी निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वसनही अर्थमंत्री पवार यांनी दिले.

वर्धा नदीवर तीन बॅरेज प्रकल्पांसाठी १९ कोटी
पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विकासासाठी दीडशे कोटींचा जादा देण्याची मागणी बैठकीत केली. मात्र जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ व अन्य नियमानुसार जिल्ह्याचा नियतव्यय ठरलेला आहे. त्यामध्ये वाढ करण्याची सध्या राज्य शासनाची स्थिती नसल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले. खासदार सुरेश धानोरकर यांनी वर्धा नदीवर बॅरेजेस बांधण्याची मागणी केली. वरोरा, भद्रावती, चंद्रपूर, घुग्घुस तसेच राजुरा भागातील पाणीप्रश्न सुटण्यासाठी ही बाब आवश्यक असल्याचेही त्यांनी अर्थमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले. दरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी लगेच संबंधित विभागाच्या सचिवांना यासंदर्भात बैठकीतून दूरध्वनी लावून भद्रावती, घुग्घुस व राजुरा येथील तीन बॅरेजेसला तात्काळ मंजुरी दिली. यासाठी १९ कोटींची तरतूद करण्याची घोषणाही यावेळी केली.