200 कोटींच्या अनियमितता प्रकरणात पदाधिकाऱ्यांचे हात वर

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १०७ - (अ) नुसार सन २०१५ - १६चे चंद्रपूर महानगर पालिकेचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. ३१ मे २०२१ रोजी झालेल्या ऑनलाईन सर्वसाधारण सभेसमोर हा अहवाल मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. २०१५ - १६ या वर्षात केलेल्या विविध कामांमध्ये सुमारे २०० कोटींची अनियमितता झाल्याचा ठपका लेखा विभागाने ठेवला आहे. 

ठळक मुद्देअधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा ठराव : २३ जूनच्या सभेत गदारोळ होण्याचे संकेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : मनपाच्या २०१५ - १६च्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार विविध कामांमध्ये सुमारे २०० कोटींची अनियमितता आणि ७१ लेखा आक्षेप उघडकीस आल्यानंतर पदाधिकारी व सत्ताधारी भाजप नगरसेवक आणि काँग्रेस नगरसेवकांमध्ये आरोप - प्रत्यारोपांची मालिका सुरू आहे. अनियमितताप्रकरणी पालकमंत्री  तसेच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांकडे तक्रारी झाल्या. त्यामुळे पुढे काय होणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले असताना  मनपानेे तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी फक्त दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा ठराव ३१ मे २०२१च्या सर्वसाधारण सभेत पारित केला आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १०७ - (अ) नुसार सन २०१५ - १६चे चंद्रपूर महानगर पालिकेचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. ३१ मे २०२१ रोजी झालेल्या ऑनलाईन सर्वसाधारण सभेसमोर हा अहवाल मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. २०१५ - १६ या वर्षात केलेल्या विविध कामांमध्ये सुमारे २०० कोटींची अनियमितता झाल्याचा ठपका लेखा विभागाने ठेवला आहे. 
याशिवाय ७१ लेखा आक्षेप नोंदविल्याचे अहवालातून पुढे आले. परिणामी  काँग्रेसचे मनपा गटनेते डॉ. सुरेश महाकुलकर, माजी नगराध्यक्ष व नगरसेविका सुनीता लोढीया, नंदू नागरकर व अन्य काँग्रेस नगरसेवकांनी ऑनलाईन सभेत अनेक प्रश्न विचारून दोषी पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आणि ऑनलाईन सभेतून बाहेर निघाले. 
त्यानंतर मनपासमोर निदर्शने केली. पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे चंद्रपुरात आले असता त्यांच्याकडेही तक्रारी केल्या. तेव्हापासून हा विषय शहरात चर्चेत आहे. 
 

सभेच्या नोटीसमधून माहिती उघडकीस
३१ जून २०२१च्या ऑनलाईन सभेत विषय क्र. ६ प्रमाणे लेखापरीक्षण अहवाल मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. दरम्यान, काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी गदारोळ करून सभेतून बाहेर निघाले होते. येत्या २३ जून २०२१ रोजी ऑनलाईन सर्वसाधारण सभा होणार आहे. या सभेची नोटीस नगरसेवकांना पाठविण्यात आली आहे. या नोटीससोबत मागील सभेचा कार्यवृत्तही जोडला आहे.  त्यातील ठराव क्र. ६ मधील ‘लेखापरीक्षणात दोषी आढळलेले अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरूद्ध कारवाई करण्याचा ठराव मंजूर’ अशी नोंद करण्यात आली. त्यामुळे तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा बळी जाण्याचीच शक्यता अधिक असून, पुढील सभेत काँग्रेसचे नगरसेवक या ठरावाबाबत कोणता पवित्रा घेतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

दोषींकडून १.७९ कोटी वसूल करावे लागणार
काँग्रेस नगरसेवकांच्या तक्रारीनंतर पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी चौकशीचे संकेत देताच राजेश मोहिते यांनी माध्यमांकडे स्पष्टीकरण पाठविले आणि तत्कालीन महापौर व पदाधिकाऱ्यांच्या बचावासाठी सरसावले. लेखापरीक्षण अहवालानुसार, आक्षेपाधीन रक्कम १९८ कोटी आणि वसुलीपात्र रक्कम १.७९ कोटी असल्याची कबुलीही आयुक्तांनी या स्पष्टीकरणात दिली तसेच त्रुटींची पूर्तता करून लेखा आक्षेप वगळता येतात, असा दावाही केला आहे.