रोख रक्कम काढल्यास होणार टीडीएस कपात

सीए - उमेश शर्मा

(करनीती भाग ३४६)

अर्जुन : कृष्णा, रोख रक्कम काढण्यासाठी टीडीएस कलम १९४ एन अंतर्गत बदल करण्यात आले असून, या कलमामधील नवीन तरतुदी काय आहेत?
कृष्ण : अर्जुना, वित्त कायदा, २०१९ नुसार कलम १९४ एन अंतर्गत रोख रक्कमेद्वारे होणारे व्यवहार कमी करून डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढावा यासाठी थ्रेशोल्ड रकमेपेक्षा अधिक रोख रक्कम काढल्यास त्यावर टीडीएस लागू होणार आहे. खासगी, सार्वजनिक, सहकारी आणि पोस्ट बँक कार्यालयातून आर्थिक वर्षात १ कोटीपेक्षा अधिक रक्कम काढल्यास त्यावर २ टक्के दराने टीडीएस कपात होईल.
अर्जुन : कृष्णा, वित्त कायदा, २०२० नुसार जर पैसे काढणाऱ्याने मागील तीन वर्षांचे प्राप्तिकर रिटर्न दाखल केले नसेल तर काय होऊ शकते?
कृष्ण : अर्जुना, पैसे काढणाºया व्यक्तींनी जर मागील तीन वर्षांचे प्राप्तिकर रिटर्न दाखल केले नसेल तर खालील तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. २० लाखांपेक्षा अधिक आणि १ कोटी रुपयांपेक्षा कमी रक्कम काढल्यास त्यावर २ टक्के टीडीएस लागू होईल. जर, अशा व्यक्तींनी १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढल्यास त्यांची ५ टक्के टीडीएस कपात होईल. मागील तीनही वर्षांचे प्राप्तिकर रिटर्न भरले असल्यास त्यांनी १ कोटीपेक्षा अधिक रक्कम काढल्यास दोन टक्केच टीडीएस कपात होईल. जर, त्यांच्याकडे पॅन नसल्यास त्यांची २० टक्के दराने टीडीएस कपात होईल.
अर्जुन : कृष्णा, टीडीएस कधी आणि कसे वजा केले जाईल?
कृष्ण : अर्जुना, रोख रक्कम काढण्याच्या वेळेस टीडीएस कपात होईल. थ्रेशोल्ड रकमेच्या मर्यादेपेक्षा अधिकच्या रकमेवर टीडीएस आकारला जाईल. सर्व रिटर्न भरलेल्या व्यक्तीने सुरुवातीस चाळीस लाख आणि नंतर १.२० कोटी रुपये काढले असल्यास त्यांना केवळ ६० लाखांवर २ टक्के टीडीएस भरावा लागेल. बँका आणि संस्थांमधील सर्व खात्यांना गृहीत धरले जाईल.
अर्जुन : वरील तरतुदी कोणाला लागू नाहीत?
कृष्ण : अर्जुना, सरकारी बँक, सहकारी बँक, पोस्ट कार्यालय, बँकिंग कंपनीचे व्यवसाय प्रतिनिधी, कोणत्याही बँकेचे व्हाईट लेबल एटीएम आॅपरेटर, शेतकरी यांना टीडीएस लागू नाही. रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने मान्यता दिलेले फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर, अधिकृत डीलर, फ्रँचायजी एजंट, सबएजंट अशांना कलम १९४ अंतर्गत सूट देण्यात आली आहे.

अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने काय काळजी घ्यावी आणि वरील गोष्टींचा काय परिणाम होईल?
कृष्ण : अर्जुना, करदात्यांनी, त्यांच्या खात्याशी पॅन लिंक आहे का, याची खात्री करून घ्यावी. तसेच भरलेल्या रिटर्नचा तपशील जाहीर करावा, अन्यथा टीडीएस जास्त दराने वजा केला जाईल. मोठ्या रोखव्यवहारांच्या बाबतीत प्राप्तिकर विभाग सहजपणे चौैकशी करू शकतात. टीडीएस कपात हे उत्पन्न समजले जाणार नाही. यातून डिजिटल पेमेंटला चालना देण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल, अशी आशा आहे.