तोट्यातील व्होडाफोन-आयडिया कंपनी तगणार की बंद होणार?

मोठी आर्थिक संकटे; कंपनीचा तोटा ५0,९२१ कोटी रुपयांवर

नवी दिल्ली : प्रचंड तोट्यात असलेल्या व्होडाफोन-आयडिया कंपनीला आणखी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागेल, असे दिसत आहे. या कंपनीच्या अ‍ॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू (एजीआर) मधील तोट्याची रक्कम ५४ हजार कोटी रुपयांवर जाईल, असे आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने म्हटले आहे.

असे झाल्यास व्होडाफोन-आयडियाच्या ताळेबंदीवर आणखी विपरीत परिणाम होईल आणि ही कंपनी कदाचित बंद करण्याची वेळ प्रवर्तकांवर येईल, अशी भीती दूरसंचार क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. नुकत्याच संपलेल्या तिमाहीत कंपनीचा तोटा ५0,९२१ कोटींवर गेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ४४ हजार २00 कोटी रुपये दूरसंचार मंत्रालयाकडे जमा करायचे असून, यात आणखी १0 हजार कोटी रुपयांची वाढ होऊ शकेल, अशी शक्यता आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजने व्यक्त केली आहे.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही रक्कम भरण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी याचिका व्होडाफोन-आयडिया करण्याच्या विचारात
आहे. भारती एअरटेललाही अशीच रक्कम द्यायची असून, तीही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका करण्याच्या तयारीत असल्याचे
वृत्त आहे.

सध्या देशातील व्होडाफोन-आयडिया, एअरटेल, एअरसेल, बीएसएनएल, एमटीएनएल या साऱ्याच कंपन्या आर्थिक अडचणींना सामोºया जात आहेत. सरकारी मालकीच्या बीएसएनएल व एमटीएनएलमध्ये स्वेच्छानिवृत्ती योजना जाहीर करण्यात आली असून, आतापर्यंत ७0 हजारांवर कर्मचाऱ्यांनी त्यासाठी अर्ज केले आहेत. या दोन कंपन्यांचे विलीनीकरण आणि त्यांना आर्थिक पॅकेज देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने आधीच घेतला आहे.

पण खासगी कंपन्या मुख्यत: अडचणीत येण्यास जिओचे आक्रमक मार्केटिंग व विशेष सवलतीच्या योजना हे आहे. बहुधा त्याचमुळे गेल्याच आठवड्यात व्होडाफोनचे सीईओ निक रिड यांनी आता भारतात गुंतवणूक करणे अवघड असल्याचे व येथील वातावरण गुंतवणूकस्नेही नसल्याचे म्हटले होते. त्याबद्दल केंद्र सरकारने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर कंपनीने दिलगिरी व्यक्त केली खरी, पण कंपनीचा विचार त्यातून स्पष्ट झाला.

काय असेल केंद्राच्या पॅकेजचे स्वरूप?
केंद्र सरकारलाही या अडचणींची जाणीव आहे. त्यामुळे दूरसंचार क्षेत्राला आर्थिक पॅकेज देण्याचे संकेत वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले आहेत. त्याचे स्वरूप काय असेल, ते पॅकेज किती रकमेचे असेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. शिवाय बीएसएनएल व एमटीएनएल यांच्यासाठी स्वतंत्र पॅकेज आणि अन्य कंपन्यांसाठी वेगळे साह्य असे सरकार करणार का, हेही समजू शकलेले नाही.