नवी दिल्ली : बेनामी मालमत्तांचे व्यवहार व मालमत्तांच्या खरेदीमध्ये ग्राहकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी यापुढे आपल्या मालमत्ता ‘आधार’ला लिंक करणे बंधनकारक होण्याची शक्यता आहे. तसा कायदा करण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालवली असल्याचे समजते.
मालमत्ता, तसेच जमिनी यांची मालकी नेमकी कोणाची आहे, हे त्यामुळे सरकारला समजू शकेल, तसेच मालमत्ता व जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात होणारे फसवणुकीचे प्रकार टाळता येतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मोठ्या शहरांमध्ये मालमत्ता विक्रींच्या व्यवहारांत ग्राहकांची फसवणूक होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. दुसरीकडे आपल्याला विकण्यात आलेली मालमत्ता नेमकी कोणाची आहे, हेही खरेदीदाराला यामुळे समजू शकेल.
मालमत्ता कोणाच्या मालकीच्या आहेत, त्या खरोखर मालकीच्या आहेत की केवळ संबंधितांच्या ताब्यात आहेत, याविषयी बऱ्याचदा संदिग्धता असते. मालमत्ता भलत्याच्याच नावावर केली जाते. असे प्रकार नव्या कायद्यामुळे टळतील. काहींची मालमत्ता लाटण्याचा प्रयत्न कोणी केला, तरी ती मुळात आधारशी लिंक असेल, तर त्यातून मालकीविषयीचा वाद सोडविणे अधिक सोपे जाईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच स्थावर मालमत्ता आधारला लिंक करणे सरकारला गरजेचे वाटत आहे.
याबाबत कायदा करण्यास सरकारने पाच जणांची समितीही नेमली आहे. ती विविध राज्यांशी चर्चा करून तेथील कायद्यांची माहिती करून घेईल. मालमत्तांंचा विषय राज्यांकडे आहे. त्यामुळे हा कायदा करताना राज्यांचे म्हणणे ऐकून घेणेही गरजेचे आहे, असे सरकारचे मत आहे. मात्र तो कायदा राज्यांनी तसाच्या तसा लागू करावा की गरजेनुसार त्यात बदल करावेत, हे अद्याप ठरलेले नाहीत.
बंधनकारक नाही, पण...
हा कायदा प्रत्येकास बंधनकारक करायचा की, संबंधितांनी स्वेच्छेने आपली मालमत्ता आधारला लिंक करायची, याबाबतही स्पष्टता नाही. मात्र, ज्यांच्या मालमत्ता आधारला लिंक केलेल्या नसतील, त्यांची विक्रीत फसवणूक झाल्यास वा त्या कोणी जबरदस्तीने ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्यांना सरकारची मदत मिळू शकणार नाही आणि मालमत्तेची जबाबदारीही घेणार नाही, अशी तरतूद कायद्यात असू शकेल. म्हणजेच कायदा बंधनकारक नसला, तरी आधारअभावी मालमत्ताधारकांची अडचण होऊ शकेल.