नवी दिल्ली : केंद्र सरकारसंसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टाेकरन्सीचे (Cryptocurrencies) नियमन करण्यासाठी विधेयक आणणार आहे. याबाबत सरकारने घाेषणा केली. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या डिजिटल चलनाच्या निर्मितीचाही मार्ग या विधेयकाद्वारे माेकळा हाेणार आहे. सरकार सर्व खासगी क्रिप्टाेकरन्सीवर बंदी घालणार आहे. मात्र, क्रिप्टाेकरन्सीच्या तंत्रज्ञानाला प्राेत्साहन देण्यासाठी काही अपवाद राहतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
क्रिप्टाेकरन्सी ॲण्ड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बील २०२१ हे विधेयक २९ नाेव्हेंबरपासून सुरू हाेणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी काही दिवसांपूर्वी क्रिप्टाेकरन्सीसंदर्भात नेमलेल्या समितीची बैठक घेतली हाेती.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही क्रिप्टाेकरन्सीबाबत सावधतेचा इशारा दिला हाेता. क्रिप्टाेकरन्सीवर सध्या काेणतेही नियंत्रण आणि नियमन नाही. त्यामुळे बंदीला काही अपवाद असल्याने ही जबाबदारी काेणाकडे राहील याबाबत विधेयकाद्वारे सुस्पष्टता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे.
क्रिप्टो नियंत्रणाचे विधेयक आणणार; सरकार सर्व खासगी क्रिप्टाेकरन्सीवर बंदी घालणार, पण...
क्रिप्टाेकरन्सी ॲण्ड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बील २०२१ हे विधेयक २९ नाेव्हेंबरपासून सुरू हाेणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी काही दिवसांपूर्वी क्रिप्टाेकरन्सीसंदर्भात नेमलेल्या समितीची बैठक घेतली हाेती.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 24, 2021 06:32 AM2021-11-24T06:32:27+5:302021-11-24T06:33:10+5:30