केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांस...

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडाचे दोन महिने आज पूर्ण होत असताना थोडी काळजीही वाटते. म्हणून हे खुले पत्र.

- चन्द्रशेखर टिळक

मा. निर्मला सीतारामनजी
अर्थमंत्री, भारत सरकार.
महोदया,
स्वतंत्र भारताच्या आर्थिक इतिहासातल्या पहिल्या पूर्णवेळ अर्थमंत्री म्हणून आपण केंद्रीय अर्थखात्याचा कार्यभार स्वीकारलात. ती भूमिका निभावताना आपण पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प ५ जुलै रोजी सादर केलात, त्याचा अभिमान आहे. पण मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडाचे दोन महिने आज पूर्ण होत असताना थोडी काळजीही वाटते. म्हणून हे खुले पत्र. आपणाविषयी व्यक्ती म्हणून किंवा मंत्री म्हणून विरोध नाही. टीकेचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही; पण काळजी वाटते. यानिमित्ताने काही मुद्द्यांबाबत गोंधळ उडतो म्हणून हे पत्र.

गेल्या दोन महिन्यातील आपली अर्थमंत्रीपदाची कारकीर्द, आपले अर्थसंकल्पीय भाषण पाहताना अस्पष्ट का होईना, पण असे वाटते की काहीवेळा आपण संदिग्ध आहात. संभ्रमित आहात. खरंतर अर्थमंत्रीपदाच्या सुरुवातीला काही दिवस जबाबदारी आणि पदाने दबायला व्हावे असेच ते खाते आहे ! पण संकल्पनात्मक स्पष्टता आणि अचूक शब्दरचना असणाºया निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पीय भाषण वाचताना कोणी वेगळ्या आहेत की काय असा विचार कुठेतरी चाटून गेला. नाहीतर तब्बल २ तास अर्थसंकल्पीय भाषण करून झाल्यानंतर एकदादोनदा नव्हे तर तीनदा संसदेत उभे राहून तुम्हाला काही माहिती सभागृहात सादर करावी लागणे याचं समर्थन कसं करायचं? मी चुकत असेन तर मला आनंदच होईल.

मी अनेकवेळा अर्थसंकल्पीय भाषण वाचले. मग शंका डोकावायला लागली तुम्ही मांडलेला हा अर्थसंकल्प जितका ‘स्त्रीसुलभ संवेदनशीलतेचा संकल्प’ आहे ; तसाच तो ‘सक्षम सरकारचा संदिग्ध, संभ्रमित संकल्प’ पण आहे का ? ही शंका केवळ अर्थसंकल्प सादर झाल्यापासून मुंबई शेअरबाजाराचा निर्देशांक सुमारे २५०० अंशांनी खाली आला आहे म्हणून नाही. पण असे वाटते की काहीतरी कुठेतरी निसटत आहे. मग पुन्हा प्रकर्षाने जाणवायला लागले की याची सुरुवात अर्थसंकल्पीय भाषणातच झाली आहे. तुटीच्या आकडेवारीचा अर्थसंकल्पीय भाषणात उल्लेखच नसणे, रेल्वे खाते अवघ्या दीड ओळीत संपणे, राष्ट्रीय पेन्शन योजनांना दिलेल्या करसवलतींचा उल्लेख नसणे, व्यापारी वर्गासाठी स्वतंत्र पेन्शन योजनेची घोषणा, सोशल स्टॉक एक्सचेंजची घोषणा, ई- वेईकलची सक्ती अशा अनेक गोष्टी अर्थसंकल्पीय भाषणाला गोंधळात नेणाºया होत्या.

विदेशी गुंतवणुकीस चालना देणाºया काही मुद्द्यांना स्पर्श केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही त्याबद्दल काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पण त्याबद्दल एक गोष्ट अशीही आहे की, सध्या थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) किंवा विदेशी गुंतवणूक (एफपीआय) यावर फारसे अवलंबून राहता येणार नाही. याला जितकी आपली देशांतर्गत परिस्थिती कारणीभूत आहे तेवढीच जागतिक. अशावेळी २००८ चे जागतिक आर्थिक संकट आपण जसे स्थानिक मागणीच्या जोरावर रोखले, तसे स्थानिक गुंतवणुकीच्या जोरावरच विकासाचा दर वाढवावा लागेल.
पण आपण स्थानिक बचत - गुंतवणुकीचे दर गेल्या २० वर्षात सातत्याने फक्त कमीच करत आहोत. सरकारी धोरणांतून सरकारी गुंतवणूक साधनांच्या व्याजदरात कपात झाली. केवळ कपात झाली इतकेच नव्हे तर अनेक साधनांच्या मुदतपूर्तीच्या कालखंडामध्येही वाढ झाली. त्याचे अनुकरण साहजिकच खाजगी साधनातही झाले. काळाच्या ओघात गुंतवणुकीची साधने बदलणे हे नैसर्गिकच आहे ; पण त्याप्रमाणात नवीन साधने आली नाहीत किंवा लोकांपर्यंत पोहोचली नाहीत.

जेंव्हा एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था म्हणून आपण वार्षिक विकासाचा दर वाढता ठेवू इच्छितो आणि त्यासाठी अत्यावश्यक असणारा व प्राप्त जागतिक अर्थकारणाच्या स्थितीत देशांतर्गत बचत व गुंतवणुकीचा आकर्षक दर अत्यावश्यक ठरतो तेंव्हा तर अर्थसंकल्प आणि तुम्ही नुकतीच दिलेली मुलाखत संदिग्ध भासू लागतात. अशा परिस्थितीत देशाचे सरकार म्हणून मध्यम ते दीर्घकालीन गुंतवणुकीस चालना देण्याची जबाबदारी ही सरकारला स्वीकारावीच लागते अशीच आर्थिक इतिहासाची साक्ष आहे.

अल्पकालीन गुंतवणुकीची साधनं खाजगी क्षेत्राने दिली तरी ते मध्यम ते दीर्घकालीन साधने देत नाहीत असाच अनुभव आहे. अशा परिस्थितीत पेन्शन क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) स्वीकारण्याचे यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेले सूतोवाच स्वागतार्हच आहे.

पण त्याच अर्थसंकल्पात एनपीएसला दिलेल्या कर-सवलतींचा अर्थसंकल्पीय भाषणात उल्लेख नसणे, एनपीएसच्या बाहेर सातत्याने वेगवेगळ्या योजना जाहीर करत अशा स्वदेशी योजनांच्या संभाव्य निधीचे विभाजन करत राहणे हे गोंधळात टाकणारे आहे. अर्थातच याबाबत केवळ तुम्हाला दोष देणे अनुचित होईल. आधीच्या अर्थमंत्र्यांनीही हेच केले आहे.

अशा विभाजनातून पेन्शन योजनातून होणाºया मिळकतीवर विपरीत परिणाम होतो, होऊ शकतो. त्यातून आधीच दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्यास फारशी राजी नसणारी तरुणाई अशा गुंतवणुकीपासून आणखीनच लांब जाईल त्याचे काय? आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ( जीडीपी ) ५८ टक्के वाटा असणाºया सेवाक्षेत्रात हीच तरुणाई प्रामुख्याने कार्यरत आहे. तसेच २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही निवडणुकीत मोदी सरकार सत्तारूढ होण्यास हाच वयोगट जास्त कारणीभूत आहे. त्यामुळे याबाबत असं गोंधळलेले राहणे ना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आहे ; ना राजकीयदृष्ट्या !

याबाबत अजून एक मुद्दा म्हणजे मुलाखतीत रिझव्ह बँकेने व्याजदरात अजून कपात करावी अशी आपण व्यक्त केलेली अपेक्षा. प्रश्न रिझर्व्ह बँक व्याजदरात कपात करेल की नाही हा जसा आहे ; तितकाच अशी कपात व्यावसायिक बँका कर्जदारांना देणार का हाही आहे. मुळातच बँका आजकाल खरोखरच कर्जपुरवठा करण्याच्या मन:स्थितीत आहेतच का हा खरा प्रश्न आहे. त्याबद्दल आपण मौन राखून आहात.

अशावेळी वाटते की ‘राष्ट्रीय’ अर्थव्यवस्था म्हणून पूर्णत्वाने गेल्या १५ वर्षात विचार झालेला नाही आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेची संरचनाच पूर्णपणे बदलली आहे हेच लक्षात घेतले जात नाही. असो .

महोदया, मला राहून राहून वाटणारी भीती ही आहे की आपली अर्थमंत्री म्हणून असणारी कामगिरी तुमचे पहिलवहिले अर्थसंकल्पीय भाषण झाकोळून तर टाकणार नाही ना ! कारण या गोष्टी निदान काही प्रमाणात तरी तुम्ही आर्थिक धोरणांबाबत पुरेशा स्पष्ट नाहीत असा संकेत देणार किंवा देत नाहीत ना? असाही प्रश्न उपस्थित करतात. सध्याच्या सामाजिक माध्यमे आणि प्रसारमाध्यमे यात असणारे वातावरण बघता अशी भीती अनाठायी नसावी. म्हणतात ना म्हातारी मेल्याचे दुख: नाही ; काळ सोकावतो आहे.’ आपण याचा यथायोग्य विचार कराल, याची पूर्ण खात्री आहे .
आपला ,
एक पिढीजात मतदार.

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)