नवी दिल्लीः तोट्यात सुरू असलेल्या बँकांबाबत सरकार चिंताग्रस्त आहे. त्यामुळे सरकार सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाची(PSU Bank Merger) योजना तयार करत आहे. या निर्णयावर सरकार आठवड्याभरात शिक्कामोर्तब करू शकते. या अधिसूचनेनंतर 10 बँकांचे 4 बँकांमध्ये विलीनीकरण होणार आहे. त्यानंतर देशातील सरकारी बँकांची संख्या झपाट्यानं कमी होऊन 12वर येणार आहे. या विलीनीकरणाची घोषणा गेल्या वर्षी 30 ऑगस्टला झाली होती, परंतु अद्यापही त्या निर्णयाला मूर्त स्वरूप सापडलेलं नाही. विलीनीकरणानंतर बँकांची नावंसुद्धा बदलली जाणार आहेत. यासंदर्भात सरकारनं अद्याप कोणतंही अधिकृत वृत्त दिलेलं नाही.
या संबंधी अधिसूचना जारी होण्यासाठी बँकांच्या संचालक मंडळांद्वारे विलीनीकरणासाठी स्वॅप रेशिओला मंजुरी देण्यात येणार आहे. छोट्या गुंतवणूकदारांचे हितसंबंध लक्षात घेता प्रत्येक बँकेला नियामक नियमांचं पालन करावं लागणार आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, बँकांद्वारे आवश्यक मूलभूत कार्य पूर्ण केल्यानंतर सरकार 10 पीएसयू बँकांचं विलीनीकरण करून चार मोठ्या बँका तयार करण्याची या आठवड्यात अधिसूचना काढू शकते.
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये 10 बँकांच्या विलीनीकरणाची केली होती घोषणा
सरकारनं गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये 10 बँकांच्या विलीनीकरणाची घोषणा केली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण म्हणाल्या होत्या, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँकेचं पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण केलं जाणार आहे. कॅनरा बँकेत सिंडिकेट बँकेचं विलीनीकरण आणि इलाहाबाद बँकेचं इंडियन बँकेत विलीनीकरण होणार आहे. युनियन बँकबरोबर आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचं विलीनीकरण होणार आहे.
या विलीनीकरणानंतर शिल्लक राहणार या बँका
या विलीनीकरणानंतर बँकिंग क्षेत्रात फक्त भारतीय स्टेट बँक, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक, युनियन बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बँक, पंजाब अँड सिंध बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि यूको बँक शिल्लक राहणार आहेत. 2017मध्ये केंद्र सरकारनं भारतीय स्टेट बँकेत त्यांचे पाच सहाय्यक बँकांना विलीन केलं होतं. यात स्टेट बँक ऑफ पटियाळा, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बँक ऑफ बीकानेर अँड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, भारतीय महिला बँकेलाही एसबीआयमध्ये विलीन केलं आहे.
काय पडणार ग्राहकांवर प्रभाव?
>> ग्राहकांना नवीन खाते नंबर आणि कस्टमर आयडी मिळू शकतो.
>> ज्या ग्राहकांना नवीन खाते नंबर आणि IFSC कोड मिळालेला आहे, त्यांनी त्यांची माहिती इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट, इन्श्युरन्स कंपनी, म्युच्युअल फंड, नॅशनल पेन्शन स्कीम(एनपीएस)मध्ये अपडेट करावी लागणार आहे.
>> SIP किंवा कर्जाच्या EMIसाठी ग्राहकाला नवा इन्स्ट्रक्शन फॉर्म भरावा लागणार आहे.
>> नवीन चेकबुक, डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड दिलं जाऊ शकतं.
>> फिक्स्ड डिपॉझिट (एफडी) किंवा रेकरिंग डिपॉझिट (आरडी)वर मिळणाऱ्या व्याजात कोणताही बदल होणार नाही.
>> ज्या व्याजदरांवर व्हेईकल कर्ज, गृहकर्ज, खासगी कर्ज आदी घेतलेलं आहे, त्यात कोणताही बदल होणार नाही.
>> काही बँकांच्या शाखा बंद होणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना नव्या शाखेत जावं लागू शकतं.
>> मर्जरनंतर इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ECS) निर्देश आणि पोस्ट डेटेड चेक क्लीअर करावा लागणार आहे.
1 एप्रिलला होऊ शकते 10 बँकांचं विलीनीकरण; खाते आणि पैशांवर असा पडणार प्रभाव?
या अधिसूचनेनंतर 10 बँकांचे 4 बँकांमध्ये विलीनीकरण होणार आहे. त्यानंतर देशातील सरकारी बँकांची संख्या झपाट्यानं कमी होऊन 12वर येणार आहे.
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 19, 2020 02:27 PM2020-02-19T14:27:35+5:302020-02-19T14:29:56+5:30
या अधिसूचनेनंतर 10 बँकांचे 4 बँकांमध्ये विलीनीकरण होणार आहे. त्यानंतर देशातील सरकारी बँकांची संख्या झपाट्यानं कमी होऊन 12वर येणार आहे.
1 एप्रिलला होऊ शकते 10 बँकांचं विलीनीकरण; खाते आणि पैशांवर असा पडणार प्रभाव?
Highlightsसरकार सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाची(PSU Bank Merger) योजना तयार करत आहे. या निर्णयावर सरकार आठवड्याभरात शिक्कामोर्तब करू शकते. या अधिसूचनेनंतर 10 बँकांचे 4 बँकांमध्ये विलीनीकरण होणार आहे. या विलीनीकरणाची घोषणा गेल्या वर्षी 30 ऑगस्टला झाली होती, परंतु अद्यापही त्या निर्णयाला मूर्त स्वरूप सापडलेलं नाही.