अर्थसंकल्पात सरकारी बँकांसाठी भांडवल मिळण्याची शक्यता नाही

२0२0च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी भांडवल दिले जाण्याची शक्यता नाही,

नवी दिल्ली : २0२0च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी भांडवल दिले जाण्याची शक्यता नाही, असे उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले. त्याऐवजी बँकांना आपल्या कुकर्जाच्या वसुलीची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यास आणि बाजारातून भांडवल उभारण्यास प्रोत्साहित केले जाणार आहे, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन या १ फेब्रुवारी रोजी मोदी २.0 सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. याबाबत उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, २0२0-२१ मध्ये बँकांना निर्गुंतवणूक करण्यास अथवा आपल्या बिगर-गाभा व्यवसायाची विक्री करण्यास सांगितले जाऊ शकते. या कॅलेंडर वर्षात बँकांच्या कर्जवसुलीची अनेक प्रकरणे समाधान प्रक्रियेत (रिझोल्युशन प्रोसेस) आहेत. एनसीएलटी आणि बिगर-एनसीएलटी अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रकरणांचा त्यात समावेश आहे. त्यातून बँकांना चांगल्या वसुलीची अपेक्षा आहे. बँकांना बाजारातूनही मोठ्या प्रमाणात भांडवल मिळू शकते.
अर्थमंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सध्याचे बुडीत कर्जाच्या तरतुदीचे प्रमाण (प्रोव्हिजन कव्हरेज रेशो) ७ वर्षांच्या उच्चांकावर ७६.६ टक्के इतके आहे. काही एनपीए प्रकरणांत संबंधित बँकांनी १00 टक्के तरतूद केली आहे. अशा एनपीए प्रकरणांतील कर्जांची समाधान प्रक्रियेदरम्यान वसुली झाल्यास बँकांना त्याचा थेट लाभ मिळेल. काही बँकांच्या समभागांच्या किमती वाढत आहेत. सरकारी धारकता कमी करण्याची संधी त्यातून बँकांना उपलब्ध होऊ शकते.
>हिस्सेदारी कमी करणार एसबीआय
देशातील सर्वांत मोठी बँक स्टेट बँक आॅफ इंडियाने आपल्या काही उपकंपन्यांतील हिस्सेदारी कमी करण्याची प्रक्रिया सुरूही केली आहे. एसबीआय कार्डस् अँड पेमेंट सर्व्हिसेस लि. आणि यूटीआय म्युच्युअल फंड या कंपन्यांचा त्यात समावेश आहे. नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजमधील ५0 लाख समभाग विकण्याचाही बँकेचा प्रयत्न आहे. ५0 लाख समभाग १.0१ टक्का हिस्सेदारीचे प्रतिनिधित्व करतात.