‘एअर इंडिया’साठी सध्या ‘टाटा’च एकमेव ग्राहक , बोलीची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्टला संपणार

या वेळच्या बोलीची अंतिम मुदत ३१ आॅगस्टला संपणार आहे. आतापर्यंत फक्त टाटा समूहानेच एअर इंडिया खरेदीसाठी अधिकृत बोली लावली आहे. इतर कोणतीही कंपनी खरेदीसाठी पुढे आलेली नाही.

नवी दिल्ली : हवाई प्रवासी वाहतूक क्षेत्रातील सरकारी कंपनी एअर इंडिया भारत सरकारने विकायला काढली असली तरी बोली प्रक्रियेला तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही टाटा उद्योग समूह वगळता कोणतीही कंपनी खरेदीसाठी पुढे आलेली नाही.
या वेळच्या बोलीची अंतिम मुदत ३१ आॅगस्टला संपणार आहे. आतापर्यंत फक्त टाटा समूहानेच एअर इंडिया खरेदीसाठी अधिकृत बोली लावली आहे. इतर कोणतीही कंपनी खरेदीसाठी पुढे आलेली नाही.
उच्चस्तरीय सूत्रांनी सांगितले की, बोली लावण्याची मुदत अजून असल्यामुळे आणखी खरेदीदार पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या क्षेत्रातील जाणकारांनी मात्र ही शक्यता कमी असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे याआधी सरकारने एअर इंडिया खरेदीसाठी तीन वेळा बोली अवधी वाढवूनही कोणी ग्राहक फिरकलेले नव्हते. त्यामुळे यावेळी  आणखी ग्राहक येतील, ही शक्यता कमीच आहे. त्याचप्रमाणे सरकारकडून आता आणखी बोली अवधी वाढविला जाण्याची शक्यताही नाही.

कोविड-१९ विषाणूच्या साथीमुळे जगभरातील उद्योगांची स्थिती वाईट आहे. अशा स्थितीत अधिग्रहणाचे निर्णय घेणे कंपन्यांसाठी कठीण आहे. हवाई वाहतूक क्षेत्रात टाटा समूहाची सिंगापूर एअर लाइन्ससोबत भागीदारी आहे. तथापि, सिंगापूर एअर लाइन्सने एअर इंडियाच्या बोलीतून अंग काढून घेतले आहे. यावरून परिस्थितीची कल्पना यावी. कोविड-१९ साथीमुळे हवाई वाहतूक क्षेत्र पूर्णत: बंद आहे. कंपन्यांचे शेकडो विमानांचे ताफे धूळखात पडून आहेत. कंपन्यांचा ताळेबंद बिघडला आहे. टाटा उद्योग समूहाने अलीकडेच एअर एशियासोबत एअर एशिया इंडिया आणि सिंगापूर एअर लाइन्ससोबत विस्टारा या विमान कंपन्यांचे परिचालन सुरू केले आहे.


देशातील विमान वाहतूक क्षेत्रात टाटा समूहाचे मोठे योगदान असल्याचे यावरून दिसते. समूह पुन्हा एकदा एअर इंडिया ताब्यात घेऊन या क्षेत्रातील आपली भूमिका विस्तारित करू पाहत आहे.

पूर्वी टाटाच मालक
एवढ्या बिकट परिस्थितीतही टाटा उद्योग समूह एअर इंडियाच्या खरेदीसाठी का पुढे आला, असा प्रश्न विचारला जात आहे. सूत्रांनी सांगितले की, याचे मुख्य कारण म्हणजे एअर इंडिया ही कंपनी आधी टाटा समूहाच्याच मालकीची होती. नंतर ती भारत सरकारने अधिग्रहित केली होती.