नवी दिल्ली : मंदीच्या विळख्यात सापडलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारकडून गेल्या काही दिवसांपासून ‘बूस्टर डोस’ देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आर्थिक मंदीवरुन मोदी सरकारवर विरोधकांकडून टीकेची झोडही उडवली जात आहे. त्यामुळे मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी मोदी सरकारकडून अर्थव्यवस्थेशी निगडीत सवलतींच्या घोषणा करण्यात येत आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी आज दुपारी दिल्लीतील नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये पत्रकार परिषद घेत निर्यात आणि रिअल इस्टेटसंदर्भात महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. तसेच, छोट्या करदात्यांसाठी मोठा दिलासा दिला असून आता छोट्या डिफॉल्टमध्ये आता फौजदारी खटला चालणार नाही. 25 लाखांपर्यंत टॅक्स डिफॉल्टर्सवर कारवाई करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंजूरी घेणे आवश्यक आहे.
#WATCH Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses the media in Delhi https://t.co/wM1lhQOar3
— ANI (@ANI) September 14, 2019
महत्त्वाच्या घोषणा
- निर्यात वाढीसाठी मार्चमध्ये 4 मेगा फेस्टिव्हलचे आयोजन होणार आहे. चार वेगवेगळ्या शहरात या फेस्टिव्हलचे आयोजन होणार आहे.
- 45 लाख रुपयांपर्यंत घर खरेदी केल्यानंतर टॅक्सवर सूट देण्याचा निर्णयाचा फायदा रिअल इस्टेट सेक्टरला मिळाला आहे.
- अफोर्डेबल, मिडिल इनकम हाऊसिंगसाठी सरकारने 10 हजार कोटींच्या निधीचा निर्णय
- दुबईप्रमाणे भारतातही मार्च २०२०पर्यंत मेगा शॉपिंग फेस्टिव्हलचे आयोजन करणार
- देशातील सर्व बंदरावर मॅन्युअल क्लियरेंस डिसेंबर 2019 संपेल.
- इन्कम टॅक्समध्ये ई-असेसमेंट स्कीम लागू केली जाईल. ही ई-अमेसमेंट स्कीम दसरा झाल्यानंतर सुरु करण्यात येणार आहे. यामध्ये कोणीही हस्तक्षेप करणार नाही. हे सर्व ऑटोमेटिक होईल.
- आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार विमानतळ तसेच बंदरावरील निर्यातीवर लागणाऱ्या वेळेत कमी करण्यात येणार
- जीएसटी आणि आयटीसी रिफंडसाठी लवकरच इलेक्ट्रॉनिक सिस्टिम सुरू होणा
- 19 सप्टेंबरला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार
- महागाई नियंत्रणात असून महागाईचा दर 4 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्यास यश
Finance Minister Nirmala Sitharaman: Will offer higher insurance cover to banks lending working capital for exports in a move which will cost Rs 1700 crores per annum to the government. pic.twitter.com/qaLuFWxq3g
— ANI (@ANI) September 14, 2019
Finance Min Nirmala Sitharaman: Govt working to reduce 'Time to export' by leveraging technology further;action plan to reduce turn around time at airports and ports bench marked to international standards to be implemented by Dec 2019 & Inter-Ministerial group will monitor this. pic.twitter.com/CB1qxhJEba
— ANI (@ANI) September 14, 2019