मुंबई : मंदीच्या विळख्यात सापडलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी गेल्या शुक्रवारी केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सवलतींचा जबरदस्त ‘बूस्टर डोस’ जाहीर केला. त्यामुळे शेअर बाजारात आठवड्याची सुरुवात तेजीने झाली. शेअर बाजाराचे व्यवहार सुरू होताच सेन्सेक्स 662.97 अंकांनी उसळून 37,363.95 अंकांवर तर निफ्टी 170.95 ने वाढून 11, 000.30 अंकांवर खुला झाला.
दरम्यान, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत अनेक सवलतींची घोषणा केली होती. त्यानुसार, विदेशी गुंतवणूकदार संस्था (एफपीआय) व देशांतर्गत समभाग गुंतवणूकदारांवर 2019-20च्या अर्थसंकल्पात लावलेला कराचा वाढीव अधिभार (सरचार्ज) रद्द करण्यात आला आहे. सुपर-रिच टॅक्स (अतिश्रीमंत कर) नावाने हा कर ओळखला जात होता.
वाढीव अधिभारामुळे ‘एफपीआय’नी शेअर बाजारातील गुंतवणूक काढून घेण्याचा सपाटा लावल्याने बाजार घसरणीला लागला होता. या घसरगुंडीला आता ब्रेक लागेल. हा कर रद्द केल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीला 1400 कोटी रुपयांचा फटका बसेल. स्टार्टअप कंपन्यांचा एंजल टॅक्सही रद्द करण्याचा निर्णय निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला आहे.
मूडीजने २०१९ साठी भारताच्या आर्थिक वृद्धीदराचा अंदाज घटवला
मूडीज इन्व्हेस्टर्स सर्व्हिसने २०१९ या वर्षासाठी भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) वृद्धीदराचा अंदाज घटवला असून, तो आता ६.२ टक्के केला आहे. यापूर्वी तो ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. २०२० या वर्षासाठीची वृद्धीदराचा अंदाज ०.६ टक्के घटवून ६.७ टक्के केला आहे. यापूर्वी तो ७.३ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.
मूडीजने म्हटले आहे की, कमकुवत जागतिक अर्थव्यवस्थेमुळे आशियाई निर्यातीवर परिणाम झाला. याशिवाय अनिश्चित वातावरणामुळेही गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. मूडीजने १६ आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा आढावा घेतल्यानंतर वरील निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
या आहेत महत्त्वाच्या घोषणा...
सीएसआर उल्लंघनाबद्दल केवळ गुन्हा
सीएसआर उल्लंघन आता गुन्हेगारी कृत्य नसून, दिवाणी उत्तरदायित्व समजले जाणार आहे. त्यामुळे उद्योगांना वाटणारी भीती दूर होईल.
सध्याची मंदी जागतिक
अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापारी संघर्ष व चलनातील घसरणीने जागतिक व्यापारात अस्थिरता आली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा सध्याचा वृद्धिदर अंदाज सुमारे ३.२ टक्के आहे. त्यात आणखी कपात केली जाऊ शकते. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्था जगाच्या अर्थव्यवस्थेच्या, तसेच जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत वेगाने वाढत राहील.
एफपीआय घेतला मागे
विदेशी गुंतवणुकीवरील (एफपीआय) वाढीव अतिरिक्त कर मागे घेतला. अतिरिक्त कर लादण्याच्या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांत अस्थिरतेचे वातावरण होते. ते सुधारल्याचे शेअर बाजारातील तेजीने लगेच दाखवून दिले.
बँकांना ७०,००० कोटी
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सुरुवातीला ७० हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. यामुळे रोख उपलब्धता, तसेच कर्ज देण्याची क्षमताही वाढीस लागेल.
घरांसाठी ३० हजार कोटी
हाउसिंग फायनान्स कंपन्यांचा निधी आता २० हजार कोटींऐवजी ३० हजार कोटी रुपये केला आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला जादा निधी उपलब्ध होईल.
घर, वाहन कर्ज स्वस्त
रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात कपात केल्याचा फायदा थेट ग्राहकांना मिळणार आहे. यामुळे घरे, वाहन व अन्य किरकोळ कर्जांचा मासिक हप्ता कमी होईल.
वाहन उद्योगाचा टॉप गीअर : मार्च, २०२० पर्यंत खरेदी होणाऱ्या बीएस-फोर वाहने नोंदणीच्या पूर्ण काळ चालविली जाऊ शकतील. सरकारी विभागांवरील वाहन खरेदीची बंदी मागे.
कर्जाचे दस्तावेज १५ दिवसांत
सरकारी बँका कर्ज समाप्त होण्याच्या १५ दिवसांत कर्जाची कागदपत्रे परत करतील. संपत्ती गहाण ठेवणारांना याचा फायदा होईल.
जीएसटी रिफंड
सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना जीएसटीचे प्रलंबित रिफंड आता ३० दिवसांत करण्यात येणार आहे, तसेच यापुढे अर्ज केल्यास ६० दिवसांत हे रिफंड देण्यात येणार आहेत.
इतर देशांच्या तुलनेत मजबूत अर्थव्यवस्था
अमेरिका, जर्मनीतही मंदीची चाहूल लागली आहे. अशा स्थितीत भारताची अर्थव्यवस्था या उपाययोजनांमुळे मजबूत आहे व राहील, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
स्टार्टअप्सवरील अँजेल टॅक्स मागे
उद्यमी व स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देताना त्यांच्यावरील अँजेल टॅक्स मागे घेतला आहे. त्यांच्या वाढीमध्ये या कराची मोठी अडचण ठरत होती. ती आता दूर केली आहे.