‘सबका विश्वास’मुळे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याची करदात्यांना मिळेल एकदाच संधी

सेवा कर व अबकारी कराचे प्रलंबित मामले निकालात काढण्यासाठीची ‘सबका विश्वास’ माफी योजना करदात्यांना आयुष्यात एकदाच मिळणारी संधी आहे.

सोपान पांढरीपांडे
नागपूर : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व आयात शुल्क मंडळाने सेवा कर व अबकारी कराचे प्रलंबित मामले निकालात काढण्यासाठीची ‘सबका विश्वास’ माफी योजना करदात्यांना आयुष्यात एकदाच मिळणारी संधी आहे. या योजनेत सरकारनेविवादित करावर विलंब शुल्क, व्याज व दंड न आकारता ७० टक्क्यांपर्यंत माफी देण्याचे ठरवले आहे. ही प्रक्रिया ‘आॅनलाइन’ असून करदात्यांवर कायदेशीर कारवाई होणार नाही व करदात्याचे विवाद संपुष्टात येतील. इतकी सुलभ करमाफी योजना यापूर्वी आलेली नव्हती. यापूर्वी २०१३ साली स्वेच्छिक करभरणा प्रोत्साहन योजना आली होती पण त्यातही एवढ्या सवलती नव्हत्या.
दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा जीएसटी आल्यावर सेवा, अबकारी व इतर कर त्यात विलीन झाले. परंतु त्यापूर्वीचे जुने लाखो प्रकरणे प्रलंबित असून, त्यात सुमारे ४.२५ लाख कोटी अडकून पडले आहेत. आता ७० टक्के सूट देण्याची इच्छा दर्शविल्याने सरकारचा उद्देश जुने खटले कायमचे संपुष्टात आणण्याचे आहे, हे स्पष्ट होते.
नागपूरचे अप्रत्यक्ष कर व केंद्रीय जीसएसटी कर आयुक्त संजय राठी यांच्याशी झालेल्या प्रश्नोत्तराचा हा सारांश.
प्रश्न : सबका विश्वास योजनेचा कालावधी किती?
उत्तर : ही योजना १ सप्टेंबर २०१९ ते ३१ डिसेंबर २०१९ या काळात राबवली जाईल. ही प्रक्रिया आॅनलाइन असून, करदात्यास शक्यतो अधिकाऱ्यांसमोर सुनावणीसाठी हजर राहावे लागणार नाही.
प्रश्न : या योजनेत कोणत्या करांचे विवाद संपतील?
उत्तर : मुख्यत्वे सेवा व अबकारी कर आणि या शिवाय २६ प्रकारचे सेस यात कृषी उत्पादन सेस, रबर सेस, कॉफीवरील सेस, वस्त्रोद्योगावरील सेस, कोळसा, साखर तंबाखू यावरील सेसही माफीसाठी पात्र असतील.
प्रश्न : करदाते कशा प्रकारे माफीदावे दाखल करतील?
उत्तर : करदात्यांना ँ३३स्र२://ूु्रू-ॅ२३.ॅङ्म५.्रल्ल वरून अर्ज डाऊनलोड करावा लागेल व तो भरून अपलोड करावा लागेल. अर्ज दाखल होताच विभागातर्फे करदात्याला रेफरन्स नंबर दिला जाईल. तो भविष्यातील पत्रव्यवहारासाठी वापरण्यात येईल.
प्रश्न : सबका विश्वाससाठी कोणते करदाते पात्र असतील?
उत्तर : यासाठी पाच प्रकारचे करदाते पात्र असतील. पहिल्या प्रकारात ज्या करदात्यांना कारणे दाखवा नोटीस मिळाली आहे व ज्यांनी विभागीय आदेशाविरुद्ध अपील केले आहे. ज्यांना विलंब शुल्क व दंडासाठी कारणे दाखवा नोटीस मिळाली आहे असे करदाते यात येतील. या दोन्ही प्रकारांत ३० जून २०१९ पूर्वी अंतिम सुनावणी झालेली नसावी. तिसºया श्रेणीत ज्यांच्याकडे कराची जुनी थकबाकी आहे, असे करदाते येतील. ज्यांच्याविरुद्ध चौकशी व तपास सुरू आहे व त्यांना ३० जून २०१९ पूर्वी विभागाने कराची रक्कम लिखित स्वरूपात कळविली गेली आहे, तेही अर्ज करू शकतात. शेवटच्या प्रकारात ज्यांनी अबकारी व सेवा कराची चोरी केली आहे, पण आता त्याची माफी मागून स्वैच्छिक करभरणा करू इच्छितात, असे करदाते येतील.
(पुढील भाग उद्याच्या अंकात)