लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली:महागाईमुळे स्टील आणि सिमेंटच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे, तसेच मजुरीचे दरही वाढले आहेत. याचा परिणाम म्हणून महामार्ग, रेल्वे आणि स्वस्त घरे यांसारख्या क्षेत्रातील पायाभूत प्रकल्पांच्या खर्चात मोठी वाढ होणार आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गृहनिर्माण व नगरविकास आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग या मंत्रालयांतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांच्या कंत्राटदारांनी वाढीव खर्चासाठी संबंधित मंत्रालयांशी संपर्क साधला आहे. सीआयआयच्या नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर कमिटीचे अध्यक्ष विनायक चटर्जी यांनी सांगितले की, वाढलेल्या महागाईचा परिणाम सरकारी प्रकल्पांवर होणार आहे. प्रकल्पांचा खर्च १५ ते २० टक्क्यांनी वाढेल. ठेक्यांचा वाढीव खर्च ठेकेदार स्वत: च्या खिशातून भागवित आहेत. नव्या प्रकल्पांच्या निविदा मात्र वाढीव दरानेच काढाव्या लागणार आहेत.
सरकारी कंत्राटदारांसाठी १० टक्क्यांपर्यंत वाढीव खर्चाची तरतूद आहे. तथापि, सध्याच्या स्थितीत याचा लाभ होईल, असे वाटत नाही. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, कुठल्याही प्रकारच्या कंत्राट पश्चात वाटाघाटी सध्या सुरू नाहीत. कंत्राटदारांनी विनंती केली आहे. तथापि, सरकार जोपर्यंत धोरण ठरवित नाही, तोपर्यंत वाढीव खर्चास मंजुरी देता येणार नाही.
कमाचा दर्जा घसरण्याची भीती
- स्वस्त घरांच्या योजनेसाठी (पीएमएवाय) काम करणाऱ्या एका विकासकाने सांगितले की, सरकारने वाढीव खर्चावर विचार केला नाही, तर घरांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो. विकासक ठेके स्वीकारण्यास नाखूश आहेत.
- स्वस्त घरांच्या प्रकल्पांत नफ्याचे प्रमाण आधीच कमी आहे. त्यातच आता वाढीव खर्चाचा दबाव आला आहे. सिमेंट आणि स्टील सोबतच मजुरीही वाढली आहे. आम्ही आमच्या चिंता मंत्रालयास कळविल्या आहेत.
वाढत्या खर्चामुळे सरकारी प्रकल्पांना फटका
- १५ ते २० टक्क्यांनी प्रककल्पांचा खर्च वाढण्याची शक्यता
- महामार्ग, रेल्वे, पंतप्रधान आवाज योजनेवर परिणाम
- कंत्राटदारांकडून वाढीव खर्चाची मागणी
- सिमेंटच्या बॅगचा दर ३२५ वरून ४०० रुपयांवर
- लोखंडी सळ्यांचा दर २,०९१ वरून २,६९२ रुपयांवर