सलग दोन रिटर्न न भरल्यास ई-वे बिलावर निर्बंध; जीएसटी परिषदेचा निर्णय

आंतरराज्य अणि राज्यांतर्गत अशा दोन्ही वाहतुकीला हा नियम लागू असेल.

सांगली : सलग दोन जीएसटी विवरणपत्रे न भरणाºया व्यावसायिकांना आता ई-वे बिल तयार करता येणार नाही. यामुळे त्याला मालवाहतूकही करता येणार नाही. जीएसटी चुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबाजवणी १ डिसेंबरपासून सुरू झाली आहे.
जीएसटीकडे नोंदणीकृत व्यावसायिकांना पन्नास हजारांपेक्षा अधिक किमतीच्या मालवाहतुकीसाठी संगणकीकृत बिल बनवावे लागते. त्याला ई-वे बिल म्हणतात. वाहतुकीदरम्यान तपासणी झाली तर ते दाखवणे सक्तीचे आहे. त्यामुळे बिलाशिवाय मालवाहतूक शक्य होत नाही.
एखाद्या व्यावसायिकाने सलग दोन मासिक किंवा सहामाही विवरणपत्रे भरली नसतील तर. त्याची नाकेबंदी केली जाणार आहे. पुरवठादार आणि खरेदीदाराचे ई-वे बिल फायलिंग पोर्टल ब्लॉक केले जाईल. त्यामुळे दोघांनाही ई-वे बिल बनवता येणार नाही. कुरिअर
व्यावसायिक आणि आॅनलाईन व्यावसायिक कंपन्यांनाही हा नियम लागू आहे.
आंतरराज्य अणि राज्यांतर्गत अशा दोन्ही वाहतुकीला हा नियम लागू असेल. अर्थमंत्रालयाच्या माहितीनुसार सध्या २८ टक्के करदाते विवरणपत्रे नियमित भरत नाहीत. तरीही ई-वे बिल तयार करून मालवाहतूक करतात. व्यवसाय करूनही त्याचा कर भरला जात नसल्याचा संशय आहे.

गेल्या काही वर्षांत करचुकवेगिरी वाढली
आॅक्टोबरची विवरणपत्रे वीस नोव्हेंबरपर्यंत भरली गेली. ९९ लाख करदाते त्यासाठी पात्र होते. तथापी ७० लाख करदात्यांनीच विवरणपत्रे भरल्याचे आढळले आहे. उर्वरित व्यावसायिक करचुकवेगिरी करत असल्याचा संशय आहे.