मुंबई : कोविड-१९ संकटाच्या काळात वित्तीय बाजार आणि संस्थांचे काम सामान्य पद्धतीने चालावे यासाठी रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेतील गंगाजळी वाढीसाठी सातत्याने उपाययोजना केल्या आहेत. यंदाच्या फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत करण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून तब्बल ११.११ लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेने देशाच्या बँकिंग व्यवस्थेत ओतले आहेत.
अर्थव्यवस्थेत योग्य प्रमाणात गंगाजळी राहावी यासाठी १४ फेब्रुवारी रोजी गंगाजळी व्यवस्थापनाची नवी चौकट निश्चित करण्यात आली होती. या चौकटीनुसार, निधी ओतण्यासंबंधीच्या योग्य उपाययोजना वेळोवेळी करण्यात आल्या. सूत्रांनी सांगितले की, २२ मे रोजी रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर ४० आधार अंकांनी कमी केला. त्याआधी २७ मार्च रोजी ७५ आधार अंकांची कपात करण्यात आली होती. याशिवाय गंगाजळीची उपलब्धता वाढेल, यासाठी इतरही अनेक उपाय योजनात्मक निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतले. याचा परिणाम म्हणून १२ लाख कोटी रुपये किमतीचा रोखे खरेदी कार्यक्रम असतानाही रोख्यांचा यिल्ड स्थिर झाला.
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा अहवालात म्हटले आहे की, रिझर्व्ह बँकेकडे पैसे ठेवणे अनाकर्षक व्हावे तसेच विकासकामांना कर्ज देणे आकर्षक व्हावे, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने १७ एप्रिल रोजी रिव्हर्स रेपो दरात २५ आधार अंकांची कपात केली. वित्त वर्ष २०२०-२१च्या पहिल्या सहामाहीत गंगाजळीविषयक उपाययोजना पुन्हा हाती घेण्यात आल्या. यावेळी ठरावीक क्षेत्रे आणि संस्था यांना लक्ष्य ठेवून गंगाजळी आणि निधीचा तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
उपाययोजना व घोषित रक्कम (कोटी रुपये)
एलटीआरओ -२००,०००
तफावत दर रेपो -१७५,०००
‘पीडी’साठीचे एसएलएफ -७,२००
सीआरआर कपात -१३७,०००
एमएसएफ (१ टक्का एसएलआर कपात) -१३७,०००
टीएलटीआरओ -१००,०००
टीएलआरओ (२.०) -५०,०००
नेट ओएमओ खरेदी -५०,०००
म्युच्युअल फंडांसाठी विशेष गंगाजळी सुविधा -५०,०००
नाबार्ड, एसआयडीबी, एनएचबी आणि एक्झिम बँकेला रिफायनान्स -७५,०००