अर्थव्यवस्थेला गती यावी, पैसा चलनात यावा, या हेतूने भारतीय रिझर्व्ह बँक वेळप्रसंगी रेपो रेटमध्ये कपात करत असते. परंतु, बँका त्याचा फायदा ग्राहकांना करून देत नाहीत, हा नेहमीचा अनुभव आहे. रिझर्व्ह बँकेनं रेपो रेट कमी केल्यावर कर्जदारांचा ईएमआय कमी होणं, व्याजदर कमी होणं अपेक्षित आहे. मात्र, रेपो रेट कमी झाल्यानंतरही व्याजदर कमी न करणाऱ्या बँकांना आता रिझर्व्ह बँकेनं चांगल्या शब्दात समज दिली आहे.
गृह कर्ज, वाहन कर्ज, व्यक्तिगत कर्ज आणि एमएसएमई सेक्टरमध्ये फ्लोटिंग रेटने घेतलेलं कर्ज, यावरील व्याज १ ऑक्टोबरपासून 'रेपो रेट'शी जोडण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेनं दिले आहेत. गेल्या नऊ महिन्यांत रेपो रेटमध्ये १.१० टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. परंतु, बँकांनी कर्ज फक्त ०.३० टक्क्यांनी स्वस्त केलं आहे. त्यामुळे १ ऑक्टोबरपासून त्यांना व्याजदरात घसघशीत कपात करावी लागणार आहे.
त्यासोबतच, रेपो रेट आणि अन्य संबंधित मानके विचारात घेऊन दर तीन महिन्यांत कमीत कमी एकदा तरी व्याजदरात बदल करण्याची सूचनाही रिझर्व्ह बँकेनं सर्व बँकांना केली आहे.
देशात आर्थिक मंदीचं वातावरण असताना, अर्थव्यवस्थेला गती देणारे काही महत्त्वाचे बदल करण्याचे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवड्यात दिले होते. त्यावेळी, रेपो रेटमधील कपातीचा फायदा ग्राहकांना देणं बँकांना बंधनकारक केलं जाईल, असं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यानुसारच आता रिझर्व्ह बँकेनं पाऊल टाकलं आहे.
Finance Minister: Banks have now decided to pass on any rate cut through MCLR reduction to benefit all borrowers. This will result in reduced EMIs for housing loans, vehicles & other retail loans, by directly linking repo rates to the interest rates pic.twitter.com/sZIzWVaIa5
— ANI (@ANI) August 23, 2019
आता ATMमधून 10 हजारांहून अधिकची रक्कम काढण्यासाठी लागणार OTP
1 सप्टेंबरपासून बदलले बँकांशी संबंधित 7 नियम