अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे बेरोजगारांना रोजगार नाही तर नोकरदारांना पगारवाढ नाही

अनेक उद्योगातील कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जात आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था ढासळत असल्याचं समोर येत आहे.

 नवी दिल्ली - पगार वाढ होणं ही सर्व नोकरदारांची अपेक्षा असते. मात्र अर्थव्यवस्था बिघडल्यामुळे यंदाच्या वर्षी अनेक नोकरदार वर्गाचा पगार अपेक्षित वाढला नसल्याचं समोर आलं आहे. सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार खाजगी क्षेत्रातील नोकरदारांचा पगार यंदाच्या वर्षी मागील १० वर्षाच्या तुलनेत अत्यंत कमी झाला आहे. त्याचसोबत देशात बेरोजगारीचा दर ६.१ टक्के आहे जो आत्तापर्यंत सर्वात उच्चांक आहे. 

सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार उत्पन्नात आलेल्या घसरणीनंतर खाजगी क्षेत्रातील नोकरदारांच्या पगारातील वाढ गेल्या १० वर्षातील सर्वात खराब आहे. यामागे अनेक उद्योगातील कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जात आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था ढासळत असल्याचं समोर येत आहे. बेरोजगारीचा आकडाही वाढत चालला आहे. पुरुषांची बेरोजगारी १९७७-७८ च्या नंतर सर्वात उच्च स्तरावर आहे. तसेच १९८३ नंतर पहिल्यांदा महिलांच्या बेरोजगारीचं प्रमाणही वाढलं आहे. 

केयर रेटिंग्स सर्व्हेक्षणानुसार देशातील आर्थिक परिस्थिती खराब होत चालली आहे. मंदीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. बँक, विमा कंपनी, ऑटोमोबाईल कंपनी, लॉजिस्टिक आणि बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्यामधील नोकर भरती कमी झाली आहे. पीएलएफएसनुसार २०१२-१३ मध्ये बेरोजगारांची संख्या १ कोटी ८ हजार होती. जी २०१७-१८ मध्ये दुप्पट वाढून २ कोटी ८५ लाख झाली. १९९९-२००० ते २०११-१२ दरम्यान बेरोजगारी संख्या १ कोटीपर्यंत होती. गेल्या काही महिन्यात ५ लाख रोजगार तयार झालेत. ज्यामुळे देशात बेरोजगारांची संख्या वाढली आहे. 

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे लाखो नोकरदारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळत आहे. ऑटोमोबाईल श्रेत्रातील बेकारीनंतर आता खाद्य उत्पादनातही मंदीत सावट जाणवू लागले आहे. सुप्रसिद्ध आणि विश्वसनीय बिस्कीट ब्रँड असलेल्या आणि 10 हजार कोटींची उलाढाल असलेल्या पारले जी कंपनीतूनही कर्मचाऱ्यांची कपात होणार असल्याचं चित्र दिसून येत आहे. पारले जी कंपनीत सध्या 1 लाख कामगार काम करतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेत घट झाल्यामुळे देशातील मोठ्या उद्योगधंद्यांवर त्याचा परिमाण झाला आहे. सन 2018-19 मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था 6.8 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. त्यानंतर, गेल्याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अर्थमंत्री निर्मला सितारमण आणि अर्थतज्ञांची याबाबत चर्चा केली. मात्र, औद्यागिक क्षेत्रात या मंदीचा परिणाम जाणवू लागला आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिक आणि तेथील कर्मचाऱ्यांना होत आहे.