हरिश गुप्ता
नवी दिल्ली : देशातील बँकांच्या बुडीत कर्जांचे प्रमाण कमी केल्याचा दावा मोदी सरकार सातत्याने करत असते. मात्र बुडीत कर्जांची रक्कम निर्लेखित करणाऱ्या बँकांमध्ये सार्वजनिक बँकांपेक्षा खासगी बँकांची संख्या जास्त आहे. या वस्तुस्थितीचा मोदी सरकार कधीही ठळकपणे उल्लेख करत नाही.
सात वर्षांच्या कार्यकाळात ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत बुडीत कर्जांचे प्रमाण २ लाख २७ हजार ३८८ कोटी रुपयांनी कमी केल्याचा दावा करण्यात येतो. असे असूनही देशात बँकांच्या बुडीत कर्जांची रक्कम ८ लाख ८ हजार ७९९ कोटी रुपये इतकी भरते.
असा आहे बुडीत कर्जांचा लेखाजोखा...
nगेल्या तीन वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांनी अनेक बुडीत कर्जे निर्लेखित केली. मात्र याबाबतीत खासगी बँकांनी आघाडी घेतली आहे. २०१९-२० या वित्तीय वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील २५, तर खासगी क्षेत्रातील ४९ बँकांनी बुडीत कर्जे निर्लेखित केली.
nत्याच्या आधीच्या वर्षांपेक्षा
याबाबतीतील खासगी बँकांची कामगिरी उजवी होती. ३१ मार्च २०१४ पर्यंत बँकांनी ६८.७५ लाख कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले होते. त्याच्या आधी २००८मध्ये बँकांनी २५.०३ लाख कोटी रुपयांची कर्जे दिली होती.
२०१९-२० या वित्तीय वर्षात
बँकांनी निर्लेखित केलेली कर्जे
बँक रक्कम
(कोटींमध्ये)
स्टेट बँक ऑफ इंडिया ५२३६२
इंडियन ओव्हरसीज बँक १६४०५
बँक ऑफ बडोदा १५९१२
पंजाब नॅशनल बँक १३३६५
युनायटेड कमर्शिअल बँक १२४७९
युनियन बँक ८४१७
बँक ऑफ महाराष्ट्र ५६९८
आयसीआयसीआय १०९५२
एचडीएफसी ८२५४
अ‍ॅक्सिस बँक ९०१९
तीन वर्षांतील बँकांची बुडीत कर्जे
(आकडे कोटी रुपयांमध्ये)
बँका २०१७-१८ २०१८-१९ २०१९-२०
सार्वजनिक (२५) १,६१,३६२ २,०१,३०९ १,८९,२६४
खासगी (४९) ३०,०१० ३४,९५६ ४४,४९१
एकूण (७४) १,९१,३७२ २,३६,२६५ २,३४,११५
८.०८
लाख - बँकांच्या बुडीत कर्जांची रक्कम
कोटी