नवी दिल्ली : मंदीच्या विळख्यात सापडलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारकडून गेल्या काही दिवसांपासून ‘बूस्टर डोस’ देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामण आज दुपारी दिल्लीतील नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये पत्रकार परिषद घेणार आहे. पीआयबीच्या माहितीनुसार, निर्मला सितारामण दुपारी 2.30 वाजता होणाऱ्या पत्रकार परिषदेत मोठे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
गेल्या महिन्यात निर्मला सीतारामण यांनी दोनदा पत्रकार परिषद घेत अनेक अर्थव्यवस्थेशी निगडीत सवलतींच्या घोषणा केल्या होता. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला ‘बूस्टर डोस’ देण्यासाठी पुन्हा अनेक घोषणा करण्याचा शक्यता आहे. याआधी 30 ऑस्टला निर्मला सीतारामण यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. यावेळी बँकिंग सेक्टरसाठी मोठे निर्णय घेतले होते. तसेच, देशातील दहा राष्ट्रियीकृत बँकांचे विलीनीकरण करण्याची घोषणा केली होती.
Press Conference by Union Finance Minister @nsitharaman to announce important decisions of the government.
— PIB India (@PIB_India) September 14, 2019
⏰: 2:30 PM, Today
📍: National Media Centre, New Delhi
Watch on PIB's
YouTube: https://t.co/vCVF7r3Clo
Facebook: https://t.co/7bZjpgpznY
देशातील 10 बँकांचे विलीनीकरण...
आर्थिक मंदीच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर निर्मला सीतारामन यांनी बँकिंग क्षेत्रातील देशातील दहा राष्ट्रियीकृत बँकांचे विलीनीकरण करण्याची घोषणा केली होती. विलीनीकरण करण्यात येणाऱ्या बँकांमध्ये पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, युनायटेड बँक, कॅनरा बँक, सिंडीकेट बँक यांचा समावेश आहे.
23 ऑगस्टला घेतलेले निर्णय...
सीएसआर उल्लंघनाबद्दल केवळ गुन्हा : सीएसआर उल्लंघन आता गुन्हेगारी कृत्य नसून, दिवाणी उत्तरदायित्व समजले जाणार आहे. त्यामुळे उद्योगांना वाटणारी भीती दूर होईल.
सध्याची मंदी जागतिक : अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापारी संघर्ष व चलनातील घसरणीने जागतिक व्यापारात अस्थिरता आली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा सध्याचा वृद्धिदर अंदाज सुमारे ३.२ टक्के आहे. त्यात आणखी कपात केली जाऊ शकते. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्था जगाच्या अर्थव्यवस्थेच्या, तसेच जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत वेगाने वाढत राहील.
एफपीआय घेतला मागे : विदेशी गुंतवणुकीवरील (एफपीआय) वाढीव अतिरिक्त कर मागे घेतला. अतिरिक्त कर लादण्याच्या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांत अस्थिरतेचे वातावरण होते. ते सुधारल्याचे शेअर बाजारातील तेजीने लगेच दाखवून दिले.
बँकांना ७०,००० कोटी : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना सुरुवातीला ७० हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. यामुळे रोख उपलब्धता, तसेच कर्ज देण्याची क्षमताही वाढीस लागेल.
घरांसाठी ३० हजार कोटी : हाउसिंग फायनान्स कंपन्यांचा निधी आता २० हजार कोटींऐवजी ३० हजार कोटी रुपये केला आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला जादा निधी उपलब्ध होईल.
घर, वाहन कर्ज स्वस्त : रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात कपात केल्याचा फायदा थेट ग्राहकांना मिळणार आहे. यामुळे घरे, वाहन व अन्य किरकोळ कर्जांचा मासिक हप्ता कमी होईल.
वाहन उद्योगाचा टॉप गीअर : मार्च, २०२० पर्यंत खरेदी होणाऱ्या बीएस-फोर वाहने नोंदणीच्या पूर्ण काळ चालविली जाऊ शकतील. सरकारी विभागांवरील वाहन खरेदीची बंदी मागे.
कर्जाचे दस्तावेज १५ दिवसांत : सरकारी बँका कर्ज समाप्त होण्याच्या १५ दिवसांत कर्जाची कागदपत्रे परत करतील. संपत्ती गहाण ठेवणारांना याचा फायदा होईल.
जीएसटी रिफंड : सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना जीएसटीचे प्रलंबित रिफंड आता ३० दिवसांत करण्यात येणार आहे, तसेच यापुढे अर्ज केल्यास ६० दिवसांत हे रिफंड देण्यात येणार आहेत.
इतर देशांच्या तुलनेत मजबूत अर्थव्यवस्था : अमेरिका, जर्मनीतही मंदीची चाहूल लागली आहे. अशा स्थितीत भारताची अर्थव्यवस्था या उपाययोजनांमुळे मजबूत आहे व राहील, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
स्टार्टअप्सवरील अँजेल टॅक्स मागे : उद्यमी व स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देताना त्यांच्यावरील अँजेल टॅक्स मागे घेतला आहे. त्यांच्या वाढीमध्ये या कराची मोठी अडचण ठरत होती. ती आता दूर केली आहे.