पेट्रोल, डिझेल स्वस्त होणार? मोदी सरकारनं आखली नवी रणनीती; 'त्यांची' मनमानी संपवण्याची तयारी

petrol diesel prices may come down soon: सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारची नवी रणनीती; खनिज तेल खरेदीसाठी नव्या पर्यायांचा विचार सुरू

नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर (Petrol and Diesel Prices) सातत्यानं वाढत आहेत. काही शहरांत पेट्रोलनं शंभरी ओलांडली आहे. तर अनेक शहरांत थोड्याच दिवसांत पेट्रोल शंभरी ओलांडेल, अशी शक्यता आहे. पेट्रोल, डिझेलवरील करांमधून सरकारला मोठा महसूल मिळतो. कोरोनामुळे इतर माध्यमांतून मिळणाऱ्या करांवर परिणाम झाल्यानं केंद्र आणि राज्य सरकारं इंधनावरील कर कमी करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर भार पडला आहे. आता यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारनं पर्यायांचा विचार सुरू केला आहे. (petrol diesel prices may come down soon)

पेट्रोल-डिझेलचा अंतर्भात GST मध्ये करणार का?; अनुराग ठाकुर म्हणाले, "यासाठी तर..."

इंधन उत्पादन देशांकडून सुरू असलेल्या मनमानीमुळे पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढत असल्याचं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अनेकदा स्पष्ट केलं आहे. भारत आपल्या दैनंदिन गरजेच्या ८४-८५ टक्के इंधन आयात करतो. यापैकी ६० टक्के इंधन आखाती देशांमधून मागवलं जातं. या देशांनी इंधनाचं उत्पादन कमी केल्यानं दरांमध्ये वाढ झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी मोदी सरकारनं पर्यायी रणनीती आखली आहे.

अनोखा Video! पेट्रोल पंपावर सायकल-घोड्यावरून आले, LPG सिलिंडर पकडायला पैलवान

इंधनाची आयात करताना विविधीकरणाचा विचार करा, असा सल्ला केंद्रानं तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना दिला आहे. मध्य पूर्वेतल्या देशांच्या मनमानीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी केंद्रानं ही रणनीती आखल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. भारतानं इंधन खरेदीच्या करारासाठी गयाना आणि मेक्सिकोसोबत बातचीत सुरू केली आहे. मेक्सिकोकडून ६० लाख टन खनिज तेल खरेदी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

बहुतांश आखाती देशांच्या अर्थव्यवस्था खनिज तेलावर चालतात. गेल्या वर्षभरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अनेक देशांनी लॉकडाऊन केला. त्यामुळे खनिज तेलाची मागणी घटली. त्याचा थेट फटका आखाती देशांना बसला. आता आखाती देशांनी खनिज तेलाचं उत्पादन कमी केलं आहे. त्यामुळे खनिज तेलाच्या एका बॅरलचा दर ७० डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. याची झळ भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसत आहे.