सामान्य नागरिकास सगळ्यात गरज असते ती अन्न, वस्त्र आणि निवाऱ्याची! केंद्र सरकारने ही गरज लक्षात घेऊन जाहीर केलेल्या ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’अंतर्गत सन २०१५ ते २२ या कालावधीत दोन कोटी घरे बांधण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता व त्यास उत्तम प्रतिसादही मिळत आहे. परवडणाºया घराच्या किंवा माफक किमतीच्या प्रकल्पातून घर घेणाºया व्यक्तीस कर्ज देणे सरकारने बँकांवर बंधनकारक केले आहे, तर २०१९-२० सालच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्राप्तिकर कायद्यात बदल करून घर खरेदीदारांसाठी कर्जाबरोबर काही आकर्षक सवलतीही घोषित केल्या आहेत. घरातील प्रत्येक व्यक्तीला विशेषत: महिलेला स्वत:च्या मालकीचे घर असावे असे वाटणाºया तिच्या कुटुंबाच्या स्वप्नाची पूर्तता या निर्णयाने साकार होणार असल्याने उपभोक्त्याचे संतोषाधिक्य हा सरकारचा फायदा ठरणार आहे. परवडणाºया किंवा माफक किमतीच्या घराच्या योजनेत मंजूर होणाºया घरांसाठी फक्त या सवलती लागू होतात हे त्यातल्या त्यात महत्त्वाचे ठरावे! घर खरेदी करणाºया नागरिकास घरखरेदीची प्रक्रिया फायाद्यासह सुलभ होत असल्याने सदर घरखरेदी इच्छुक नागरिकांना व परिणामी सदर घरे बांधणाºया बांधकाम व्यावसायिकांना अच्छे दिन येण्यासाठी ही व्यवस्था परिणामकारक ठरावी अशी अपेक्षा आहे. सबब घरखरेदीसाठी घराच्या किमती कमी होण्याची खरेदीदारांनी वाट पाहत बसू नका; कारण घराच्या किमती सर्वसाधारणपणे कमी होत नाहीत हा इतिहास आहे व त्यामुळे सध्याची असणारी, हीच ती वेळ आहे ती स्वत:चे घर खरेदी करण्याची! जसे लग्नाच्या वेळी सहचरी निवडताना धारिष्ट्य दाखविले जाते, त्याच तत्त्वावर धारिष्ट्याने पाऊल टाकून घर खरेदी करा असे सांगावेसे वाटते. कारण यासारखी सुवर्णसंधी क्वचितच भावी काळात येईल.
२०१९च्या अर्थसंकल्पात झालेले प्राप्तिकर कायद्यातील बदल व परिणाम
सध्या, खरेदी केलेल्या व राहण्यासाठी वापरल्या जाणाºया घरासाठी घेतलेल्या गृहकर्जावर दिल्या जाणारे व्याज, दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर व्याजाची सर्व रक्कम उत्पन्नातून वजावटीसाठी पात्र होते. तर जर व्याजाची रक्कम दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर रु. दोन लाखइतकी रक्कम उत्पन्नातून वजावटीसाठी प्राप्तिकर कायदा १९६१ मधील कलम २४ अंतर्गत घरापासून मिळणाºया उत्पन्नातून वजा केली जाते. भारताच्या अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प २०१९ सादर करताना परवडणाºया किंवा माफक किमतीच्या निवासी मालमत्तेसाठी गृहकर्जावरील व्याजदरात दीड लाख रुपयांची सद्य तरतुदी व्यतिरिक्त अलाहिदा उत्पन्नातून वजावट देण्याची तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्पात या नव्याने समाविष्ट केलेल्या अतिरिक्त रु. दीड लाख रुपयांची उत्पन्नातून मिळणारी वजावट कलम २४ ऐवजी आता ती कलम ८० बीबीई अंतर्गत ढोबळ उत्पन्नातून वजावट मिळण्यासाठी पात्र होणार आहे. त्यामुळे करदात्यास व्याजामुळे होणारी उत्पन्नातील एकूण उपलब्ध होणारी कटौती एका वर्षासाठी साडेतीन लाख रुपये होणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अंदाजपत्रकीय भाषणात म्हटले होते की, ‘१५ वर्षांच्या कर्जाच्या कालावधीत मध्यमवर्गीय घर खरेदी करणाऱ्यांना उत्पन्नातून सुमारे सात लाख रुपयांच्या व्याजाच्या वजावटीचा फायदा होणार आहे.’ याचा अर्थ करदाता रु. दहा लाख रुपयांच्या कर गटवारीत असेल तर रु. एक लाख चाळीस हजार अधिक चार टक्के उपकर इतका व्याजाच्या वजावटीचा आर्थिक फायदा होईल तर तीस टक्के गटवारीत असेल तर दोन लाख दहा हजार रुपये इतका व्याजाच्या वजावटीचा आर्थिक लाभ होईल. परंतु, ही वजावट मिळण्यासाठी किमान काही अटींची पूर्तता होणे आवश्यक आहे याची माहिती असणे आवश्यक आहे.
पहिली म्हणजे सदर अतिरिक्त दीड लाख रुपयांची वजावट कलम
८० बीबीई अंतर्गत मिळणार असल्याने सदर अतिरिक्त व्याजाच्या रकमेची वजावट घेऊन जर एकूण करपात्र उत्पन्न, उणे उत्पन्न आल्यास सदर नुकसान पुढे ओढता येणार नाही असा त्याचा अर्थ निघतो. याखेरीज सदर घर वित्तीय संस्थांकडूनच कर्ज काढून १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीतच घेतले असले पाहिजे. याचा अर्थ जर घर व कर्ज ३१ मार्च २०१९ अगोदर घेतले असल्यास करदात्यांस याअतिरिक्त वजावटीचा फायदा विद्यमान कर्जासाठी घेता येणार नाही. घराची किंमत मुद्रांक शुल्क कायद्यानुसार ठरविलेल्या रेकनरप्रमाणे असलेल्या मूल्यानुसार पंचेचाळीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक असता कामा नये ही मूलभूत अट ठरविण्यात आली आहे. मोठी शहरे सोडता इतर ठिकाणी दोन बेडरूम्सची घरे या किमतीत मिळणे शक्य आहे. तथापि या किमतीपेक्षा अधिक रकमेचे घर घेतल्यास या अतिरिक्त वजावटीचा फायदा मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी घराची किंमत जास्त असूनही कमी दाखविण्याचा प्रयत्न केल्यास हा फायदा मिळणार नाही हे देखील अधोरेखित करण्यात आले आहे. ही वजावट घर खरेदीदार पाहिल्यांदाच घेत असल्यासच मिळेल असे स्पष्ट केले आहे. जर अगोदर एखादे घर देशात कोठेही खरेदी केले असेल किंवा अनुवंशिकतेने नावावर आले असेल व घरखरेदीवरील ‘कर्ज मंजुरीच्या’ वेळी ज्यांचे स्वत:चे मालकीचे एकजरी घर असेल (बक्षिसाद्वारे) तर ही वजावट मिळणार नाही. थोडक्यात ज्यांच्याकडे स्वत:चे मालकीचे एकही घर नसेल अशा करदात्यांना ही उत्पन्नातून वजावट मिळेल हे नक्की.
कलम ८०बीबीई अंतर्गत या व्याजाच्या रकमेची उत्पन्नातून वजावट घेतली असेल तर इतर कोणत्याही उत्पन्नाच्या मथळ्याखाली प्राप्तिकर कायद्याच्या इतर कोणत्याही कलमाच्या अंतर्गत या व्याजाच्या रकमेची वजावट मिळणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ असा की कलम ८० बीबीई अंतर्गत वजावट घेतलेल्या त्याचा व्याजाची रक्कम पुन्हा कलम २४ अंतर्गत वजावटीसाठी दुसºयांदा उपलब्ध होणार नाही. तथापि कायद्याने ठरवून दिलेल्या मर्यादेअंतर्गत दोन्ही कलमाअंतर्गत ही पात्र वजावट घेता येईल असा अर्थ निघू शकतो.
उदाहरणार्थ : परवडणाºया घराच्या खरेदीवर, एखाद्या व्यक्तीने कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतल्यास प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम २४ अंतर्गत दोन लाख रुपये व कलम ८० बीबीईच्या अंतर्गत दीड लाख रुपयांचे अतिरिक्त व्याजाची उत्पन्नातून वजावट मिळू शकते. म्हणूनच, सन २०१९-२० मध्ये कर्ज घेतल्यास परंतु दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्याज झाल्यास, दोन्ही कलम २४ आणि कलम ८० बीबीईच्या अंतर्गत लाभ मिळवू शकतात आणि एकूण उत्पन्नातून वजावट साडेतीन लाख रुपयांपर्यंत घेऊ शकतात. कमावित्या दोघांच्या नावे घर घेतल्यास ही सवलत दुप्पट होईल. पूर्णत्व आलेल्या घरावर वस्तू सेवा कर लागणार नाही, हा महत्त्वाचा फायदा ठरावा.
च्व्याजाची सबसिडी प्रत्येक महिन्याच्या भावी हफ्त्यात जमा करणे बंधनकारक आहे. तथापि सबसिडीची सर्व रक्कम सरकारी निर्णयानुसार सुरुवातीलाच एकरकमी खात्यात जमा केल्यास सबसिडीची भावी देय रकमेचे (ऋ४३४१ी ५ं’४ी) सद्य निव्वळ मूल्य (ठी३ स्र१ी२ील्ल३ ५ं’४ी) ९ टक्के दराने कसर कापून दिली जाणार आहे.
- डॉ. दिलीप सातभाई सीए