आता इन्कम टॅक्सबाबत मोठ्या घोषणेची शक्यता; 'असा' आहे मोदी सरकारचा 'प्लॅन'!

अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात केल्यानंतर आता सर्वसामान्यांशी निगडीत असलेल्या प्राप्तिकर अर्थात इन्कम टॅक्ससंदर्भात मोदी सरकारकडून मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली - अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात केल्यानंतर आता सर्वसामान्यांशी निगडीत असलेल्या प्राप्तिकर अर्थात इन्कम टॅक्ससंदर्भात मोदी सरकारकडून मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. प्राप्तिकरामध्ये सुट देण्याचा विचार सरकारकडून गांभीर्याने सुरू असल्याचे  संकेत मिळत आहेत. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे प्रमुख विवेक देवरॉय यांनीही याला दुजोरा दिला आहे. 

विवेक देवरॉय यांनी सांगितले की,''कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करण्यात आलेली आहे. आता सरकार लवकरच किंवा काही काळाने प्राप्तिकराच्या दरामध्ये सुद्धा कपात करेल, हे निश्चित आहे. मात्र प्राप्तिकराचे दर कमी झाल्यानंतर प्राप्तिकराबाबत मिळणारी सवलत संपुष्टात येऊ शकते, अशी शक्यताही त्यांनी वर्तवली आहे. 

नीती आयोगाचे माजी प्रमुख अरविंद पानगडिया प्राप्तिकरामधील कपातीबाबत म्हणतात की,''टॉप पर्सनल इन्कम टॅक्स रेट कॉर्पोरेट प्रॉफिट टॅक्स रेटच्या बरोबरीमध्ये 25 टक्क्यांवर आणून सवलत संपुष्टात आणल्यास भ्रष्टाचाराला लगाम लागेल. तसेच कराबाबत निर्माण होणारे वादही संपुष्टात येतील. तसेच टॅक्सचा बेस वाढल्याने टॅक्सच्या दरात झालेल्या कपातीचा फटका महसुलावर होणार नाही.''  

प्राप्तिकराच्या रचनेत आमुलाग्र बदल करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सने ऑगस्ट महिन्यात आपला अहवाल सरकारकडे सोपवला आहे. यामध्ये कराच्या दरात मोठी कपात करून 5 टक्के, 10 टक्के आणि 20 टक्के असे टॅक्स स्लॅब तयार करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. सध्या हे टॅक्स स्लॅब 5 टक्के, 20 टक्के आणि 30 टक्के असे आहेत. 

महसूल सचिव अजय भूषण पांडे सांगतात की, प्राप्तिकराच्या दराबाबत कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी आपल्याला रेव्हेन्यू ट्रेंड, अर्थसंकल्पीय गरजा आणि वित्तीय तूट विचारात घ्यावी लागेल.'' 

प्राप्तिकरात सवलत दिल्याने सर्वसामान्यांचा हातात अधिक पैसे राहतील. त्यामुळे त्यांची खरेदी क्षमता वाढून बाजारातील सुस्ती दूर होण्यास मदत होईल. 
दरम्यान, टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल झाल्यास सरकारच्या तिजोरीवर 1 लाख 75 हजार कोटी रुपयांचा ताण पडणार आहे. त्यातील एक लाख कोटींचा बोजा केंद्र सरकारला तर 75 हजार कोटींचा भार राज्य सरकारांना उचलावा लागेल.