आता कॅरेज शुल्क कमाल मर्यादा ४ लाख, ट्रायचा निर्णय

नवीन नियमावलीमुळे ब्रॉडकास्टर्सना नवीन वाहिन्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मल्टी सिस्टिम ऑपरेटरना (एमएसओ) द्याव्या लागणाऱ्या कॅरेज शुल्काची मर्यादा ४ लाख प्रति महिना करण्यात आली आहे.

खलील गिरकर 
मुंबई : भारतीय दूरसंचार नियामक आयोगाने (ट्राय) जारी केलेल्या नवीन नियमावलीमुळे ब्रॉडकास्टर्सना नवीन वाहिन्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मल्टी सिस्टिम ऑपरेटरना (एमएसओ) द्याव्या लागणाऱ्या कॅरेज शुल्काची मर्यादा ४ लाख प्रति महिना करण्यात आली आहे. कॅरेज शुल्क आकारताना पूर्वीच्या देशपातळीऐवजी राज्य हे एकक ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना लाभ होईल असा दावा ट्रायने केला आहे. त्यामुळे भाषिक ब्रॉडकास्टर्सची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
नवीन वाहिन्यांना प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ब्रॉडकास्टर्सकडून एमएसओ कॅरेज शुल्क म्हणून २० पैसे प्रति ग्राहक प्रति महिना आकारतात. एमएसओ त्यांच्या देशपातळीवर असलेल्या ग्राहकसंख्येप्रमाणे हे शुल्क आकारत असत. मात्र आता एमएसओनी राज्य हे एकक ठरवून शुल्क आकारावे, असा नियम ट्रायने केला आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या तुलनेत हे शुल्क कमी होईल. त्याचा लाभ ब्रॉडकास्टर्सना होईल व वाहिन्यांच्या किमतीमध्ये कपात होईल, असा दावा ट्रायने केला आहे.
नवीन वाहिनी सुरू करताना ब्रॉडकास्टर्सना एमएसओच्या देशपातळीवरील ग्राहकसंख्येप्रमाणे कॅरेज शुल्क भरावे लागत असल्याने त्यांना दरमहा मोठी रक्कम द्यावी लागत असे. अशा प्रकारे या क्षेत्रात प्रवेश करण्यासाठी अनेक निर्बंध असल्याने नवीन व्यक्ती ब्रॉडकास्टर्स क्षेत्रात येण्यास अनुत्सुक असत; मात्र ट्रायच्या नियमांमुळे भाषिक ब्रॉडकास्टर्सना पूर्वीच्या तुलनेत अत्यंत कमी आर्थिक गुंतवणूक करावी लागणार असल्याने नवनवीन व्यक्ती या क्षेत्रात येऊ शकतील, असा विश्वास ट्रायच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
>अंमलबजावणी
योग्य प्रकारे व्हावी!
या नियमावलीचे महाराष्ट्र केबल आॅपरेटर फाउंडेशनचे अध्यक्ष अरविंद प्रभू यांनी स्वागत केले आहे. यामुळे ग्राहकांना लाभ होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मात्र, याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. नवीन नियमावलीप्रमाणे अंमलबजावणी करताना सध्याची केबल आॅपरेटरची प्रचलित सिस्टिम त्याचा भार घेऊ शकेल की नाही हे पाहणे आवश्यक आहे. सुरुवातीला काही काळ गोंधळ होऊ शकतो मात्र नंतर ग्राहकांच्या दृष्टीने विचार केल्यास हे दीर्घकालीन चांगले बदल आहेत, असे प्रभू म्हणाले. पूर्ण देशात अंंमलबजावणी करण्याऐवजी पथदर्शक प्रकल्प म्हणून सुरुवातीला मुंबईत राबवावा व त्याला मिळणारा प्रतिसाद बघून पुढील निर्णय घ्यावा, असे प्रभू यांनी सुचविले आहे.