नवी दिल्ली : सरकारी मालकीची तेल वितरण कंपनी बीपीसीएलचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असला तरी कंपनीच्या खरेदीसाठी प्रतिसाद मिळेनासा झाला आहे. कंपनी खरेदी करण्यासाठी ‘इरादापत्रे’ (एक्स्प्रेशन आॅफ इंटरेस्ट) सादर करण्यासाठी चौथ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
यावेळी कोविड-१९ महामारीमुळे निविदांना प्रतिसाद मिळाला असल्याचे सांगितले जात आहे. इरादापत्रे सादर करण्यासाठीची नवी मुदत १६ नोव्हेंबर आहे. त्यामुळे बीपीसीएलचे यंदा खासगीकरण होणे अवघड झाले आहे. याशिवाय निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून २.१ लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे उद्दिष्ट गाठण्याची क्षमता सरकारमध्ये खरोखर आहे काय, याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यंदा कोविड-१९मुळे आधीच महसूल घटलेला असताना निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून येणाऱ्या निधीतही तूट निर्माण होताना दिसत आहे. इच्छुक निविदाधारकांची विनंती आणि कोविड-१९ महामारी यामुळे इरादापत्रे सादर करण्यासाठीची अंतिम मुदत आता १६ नोव्हेंबर २०२० करण्यात आली आहे.
कंपन्यांकडून अपेक्षा बीपीसीएलमधील आपली संपूर्ण
५२ टक्के हिस्सेदारी विकण्याची सरकारची इच्छा आहे. जागतिक तेल बाजारातील बड्या कंपन्या खरेदीसाठी पुढे येतील, अशी सरकारला अपेक्षा होती. सौदी अरेबियाची अ‍ॅरॅमको, रशियाची रॉसनेफ्ट, एक्सॉन मॉबिल आणि अबुधाबीची नॅशनल आॅइल कंपनी यांच्यासह देशांतर्गत आरआयएलकडून मोठ्या निविदा येतील, असे सरकारला वाटले होते.