नवी दिल्ली : भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेत महिलांचे स्थान निश्चित करणे जरूरी आहे, असे संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात अधोरेखित करण्यात आले आहे. सध्याची पितृसत्ताक मानसिकता बदलण्यासाठी सरकारला सक्रिय भूमिका वठवावी लागणार आहे, असेही आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.भारताच्या एकूण लोकसंख्येत महिलांचे प्रमाण (२०११ जनगणना) जवळपास ४८ टक्के आहे. तेव्हा महिलांना भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक जडणघडणीत निश्चित आणि सुरक्षित स्थान मिळणे जरूरी आहे. पितृसत्ताक मानसिकता बदलण्यासाठी सरकारला तर्कसंगत धोरणाच्या माध्यमातून सक्रिय भूमिका निभवावी लागेल.भारतीय समाजात मुलींशी होणाऱ्या भेदभावाबाबतच्या विचारात विरोधाभास आहे. राष्ट्रपती, पंतप्रधानपदासोबत महिला राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरावरील राजकीय पक्षाचे अध्यक्षपद भूषवीत आहेत. तसेच मंत्रिमंडळ, उद्योग आणि विशेषत: बँकिंग क्षेत्रही महिला गाजवीत आहेत.महिला-पुरुष विषमता निर्देशांकानुसार १५२ देशांत भारत १२७ व्या क्रमांकावर आहे. प्रजनन, आरोग्य, सशक्तीकरण आणि श्रमबाजारानुसार महिला आणि पुरुष यांच्या कामगिरीची तुलना करून हे भेदभावाचे प्रमाण ठरविले जाते.पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची संख्या कमी असल्याकडेही आर्थिक सर्वेक्षणात लक्ष वेधण्यात आले आहे. २०११ मध्ये १००० मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या ९१८ होती. २००१ मध्ये हेच प्रमाण १००० मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या ९२७ होती.कुटुंबनियोजन कार्यक्रमात महिला आणि पुरुषांवर समान लक्ष ठेवण्याचे आवाहनही आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आले आहे.