मुंबई : कोरोना कर किंवा उपकर लावण्याचा कोणताही विचार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. मुंबईत आयोजित एका कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. यावेळी कोरोना संकटाच्या काळात सरकारकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबत त्यांनी माहिती दिली. (union minister Nirmala Sitharaman stated clearly on corona tax)
कोरोना कर किंवा उपकर लावण्याबाबत मीडियामध्ये चर्चा सुरू झाली. कोरोना कर किंवा उपकराबाबत का चर्चा सुरू झाली, याची मला माहिती नाही. परंतु, केंद्र सरकारकडून असा कोणताही कर लावण्याचा कधीही विचार केला गेला नाही, असे निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकार आणखी दोन बँकांचे खासगीकरण करणार; 'ही' नावे असण्याची शक्यता
कोरोना काळातील सरकारची चांगली कामगिरी
कोरोना संकटाच्या काळात केंद्र सरकारने चांगली कामगिरी केली. जागतिक स्तरावरील विकसित अर्थव्यवस्था संघर्ष करत होत्या, तेव्हा भारताने यातून बचावाचा मार्ग शोधून काढला. प्रथमच करदात्यांच्या पैशांचा वापर योग्य पद्धतीने आणि विचार-विनिमय करून करण्यात आला, असे मत निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले.
निर्गुंतवणुकीवर सरकारचे धोरण स्पष्ट
केंद्र सरकारकडून काही सरकारी संस्थांमधील हिस्सेदारी विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 'कुटुंबातील किमती सामान विकण्याचा' आरोप सरकारवर केला जात आहे. हे आरोप फेटाळत केंद्र सरकारचे निर्गुंतवणुकीबाबतचे धोरण स्पष्ट असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी यावेळी बोलताना सांगितले. देशाच्या अपेक्षा आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतीय स्टेट बँकेसारख्या २० संस्था असण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या तीन महिन्यात वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलन विक्रमी स्तरावर झाले आहे, असे त्या म्हणाल्या.
दरम्यान, सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी निर्गुंवतवणुकीच्या माध्यमातून १.७५ लाख कोटी रुपये जमा करण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवले आहे. सर्वप्रथम आयडीबीआय बँकेतून सरकार निर्गुंतवणूक करणार आहे. मात्र, आणखी दोन बँकांचे खासगीकरण केले जाणार आहे. याबाबत ग्राहकांसह गुंतवणूकदारही वेगवेगळे तर्क लावत आहेत. यासंदर्भात अनेक कयास लावले जात असले, तरी केंद्र सरकारने जाहीर केल्याशिवाय याबाबत स्पष्ट माहिती हाती लागणार नाही, असे सांगितले जात आहे.