मुंबई : कर्जबुडवे उद्योगपती विजय मल्ल्या यांच्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आलेल्या थकीत कर्जाच्या ग्रहणाने बँकिंग उद्योगाला ग्रासले असले असतानाच, आता या ग्रहणाची सावली आणखी दाट होण्याचे संकेत खुद्द केंद्रीय वित्तमंत्रालयानेच दिले आहेत. अर्थ मंत्रायलाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात थकीत कर्जाचे वाढते प्रमाण यासंदर्भात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. यातील काही प्रमुख मुद्दे सांगायचे झाल्यास, देशाच्या विकासाच्या प्रक्रियेला गतिमान करण्यासाठी सरकारने स्वाभाविक प्राधान्य हे पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी दिले. मात्र, असे होताना कर्जाची उचल ही प्रामुख्याने सरकारी बँकांकडूनच झाली. यातील खाजगी बँकांचे प्रमाण तुलनेने किरकोळ आहे. रस्तेबांधणी, बंदरविकास, विमानतळ अशा दीर्घकालीन प्रकल्पांसाठी हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज हे प्रकल्प साकारू पाहणाऱ्या किंवा खाजगी-सरकारी भागेदारी तत्त्वावर करून पाहणाऱ्या कंपन्यांना दिली गेली. कर्ज वितरण झाले तरी प्रकल्प पूर्तीसाठी आवश्यक त्या परवानग्या रखडल्या वा काही ठिकाणी कोर्टकज्जे झाल्याने प्रकल्प रखडले. परिणामी कर्ज थकले. याचा फटका केवळ त्या कंपन्यांनाच बसला नाही, तर या थकीत कर्जामुळे बँकांवरही प्रचंड प्रमाणावर ताण आला आहे. (प्रतिनिधी)>यामुळेच व्याज दरकपात विलंबानेआंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट झाल्याने चालू खात्यातील वित्तीय तूट आटोक्यात आल्यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला खरा. त्यातून गेल्या सव्वा वर्षात सव्वा टक्क्यांनी व्याजदर कमी झाले असले तरी त्याचे सकारात्मक परिणाम अद्यापही दिसलेले नाहीत. किंबहुना, रिझर्व्ह बँकेने नियमित टप्प्याने केलेल्या व्याजदर कपातीचा लाभ देशातील १४०पैकी जेमतेम ६० बँकांनी ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला आहे. याचे कारण म्हणजे, दर कपात झाली तेव्हा ती ग्राहकांना देण्याऐवजी वाढत्या तोट्यामध्ये घट म्हणून बँकांनी त्याचा स्वीकार केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता थकीज कर्जाचे प्रमाण वाढले तर त्याचा निश्चित फटका व्याजदर कपात खोळंबण्याच्या रूपाने दिसू शकतो.
थकीत कर्ज वाढणार!
By admin | Updated: May 16, 2016 04:11 IST