मुंबई : गेल्या तीन वर्षांपासून समाधानकारक पाऊस न झाल्यामुळे दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आणि परिणाम म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीसही खीळ बसली. परंतु, यंदा ‘अल् निनो’चा प्रभाव कमी होत मान्सून सरासरीच्या १०६ टक्के असेल असे भाकीत भारतीय हवामान खात्याने वर्तविल्यानंतर याचे थेट परिणाम हे अर्थचक्राची गती वाढण्याच्या रूपाने दिसतील, असे भाकीत भारतीय उद्योगजगताने वर्तविले आहे. हवामान खात्याने पावसाबाबत सकारात्मक भाकीत वर्तविल्यानंतर अर्थकारणावर होणाऱ्या परिणामासंदर्भात एका आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण कंपनीने भाकीत वर्तविले असून यानुसार, दैनंदिन वापराच्या वस्तू, वाहन क्षेत्र, कृषी आधारित क्षेत्र, वित्तीय सेवा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र या आणि अशा अनेक क्षेत्रांचा विकास किमान ८ ते कमाल १० टक्क्यांनी होईल, असे भाकीत वर्तविले आहे. विशेष म्हणजे, हवामानखात्याचे भाकीत सत्यात उतरल्यास अर्थव्यवस्थेत येणाऱ्या तेजीमध्ये शहरी भागासोबत ग्रामीण भागातूनही तेजी प्रतिबिंबित होईल असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. ३१ मार्च २०१५ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात ग्राहकांच्या सवयी, खरेदीचा पॅटर्न, क्रयशक्तीची स्थिती आदी गोष्टींचे विश्लेषणात्मक अहवाल विविध आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण कंपन्यांतर्फे प्रसिद्ध होत आहेत. यापैकी एका आघाडीच्या मार्केट रिसर्च एजन्सीच्या अहवालानुसार, गेल्या आर्थिक वर्षात ग्रामीण भारतातील खरेदीचा वेग हा त्याआधीच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ५.४ टक्क्यांनी वाढला. या तुलनेत शहरी भागातील वेग अवघा २.९ टक्क्यांनी वाढला आहे. गेल्या तीन वर्षांत प्रथमच ग्रामीण भागात खरेदीचे प्रमाण इतक्या वेगाने वाढले आहे. यापूर्वी २०१३मध्ये आणि २०१४मध्ये अनुक्रमे उणे ०.१ आणि उणे ३.२ असे नकारात्मक होते. २०१५ या वर्षीचाच ट्रेण्ड २०१६मध्येही कायम राहील; किंबहुना खरेदीच्या या ट्रेण्डमध्ये आणखी वाढ झालेली दिसेल. दैनंदिन वापराच्या वस्तू, वाहन क्षेत्र, कृषी आधारित क्षेत्र, वित्तीय सेवा क्षेत्र, पर्यटन या क्षेत्रांचा विकास जर ८ ते १० टक्क्यांनी झाला तर तो गेल्या दोन वर्षांपेक्षा दुपटीने जास्त असेल. तर, या विकासामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांचा नफादेखील १२ ते १५ टक्क्यांच्या पातळीवर पोहोचेल. गेल्या चार वर्षांत मंदी आणि नंतर दुष्काळ याचा मोठा परिणाम भारतीय उद्योगांच्या कामगिरीवर दिसून आला. >पुढील वर्षी ७.८ टक्के वृद्धीदर शक्य जागतिक पातळीवर आर्थिक मंदीची स्थिती असताना भारताची कामगिरी अन्य देशांच्या तुलनेत अधिक चांगली असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे. २0१७-१८ या वर्षात भारताचा वृद्धीदर ७.८ टक्के राहू शकतो, असेही संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी आशिया आणि प्रशांतसाठी आर्थिक आणि सामाजिक सर्वेक्षण अहवाल २0१६-१७ जाहीर केला आहे. या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. व्यापक आर्थिक धोरणे, पायाभूत क्षेत्रातील सुधारणा आणि महागाईचा कमी दर या बळावर भारताची कामगिरी चांगली राहू शकली, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार विभागाचे अधिकारी सेबेस्टियन वर्गारा यांनी हा अहवाल जारी केला.
पावसामुळे येणार अर्थचक्राला गती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 30, 2016 5:13 AM