सेकंडहँड गाड्यांचा उद्योग संकटात

देशात ३.३ दशलक्ष सेकंड हँड कारची बाजारपेठ असून नव्या कारपेक्षाही ही बाजारपेठ मोठी आहे. सुमारे २७ टक्के ग्राहक नव्या कार खरेदी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : देशात ३.३ दशलक्ष सेकंड हँड कारची बाजारपेठ असून नव्या कारपेक्षाही ही बाजारपेठ मोठी आहे. सुमारे २७ टक्के ग्राहक नव्या कार खरेदी करताना ग्राहक जुन्या कार एक्सचेंज करतात. जीएसटी कर व्यवस्थेत जुन्या गाड्यांवर मोठा कर लावण्यात आल्यामुळे हा व्यवसायच संकटात आल्याचे या क्षेत्रातील व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.पहिल्यांदाच कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांपैकी जवळपास अर्धे ग्राहक जुन्या कारला प्राधान्य देतात. वापरलेल्या कारचा खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय आता संघटित स्वरूप धारण करीत आहे. ग्राहकही या गाड्या योग्य कागदोपत्री कारवाई पूर्ण करून खरेदी करण्यास आता प्राधान्य देऊ लागले आहेत. अशा प्रकारे जुन्या गाड्या आता वाहन उद्योगाचा एक प्रमुख भाग बनल्या आहेत. मात्र या गाड्यांवर नव्या गाड्यांसारखा कर लावणे योग्य नसल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. जीएसटीमध्ये मात्र जुन्या गाड्यांच्या व्यवहारांवरही नव्या गाड्यांप्रमाणेच कर लावण्यात आला. मात्र जुन्या गाड्यांचा बाजार नव्या गाड्यांच्या बाजारापेक्षा अगदी भिन्न आहे. जुन्या गाड्यांचा व्यवसाय होलसेल विक्रेत्यांच्या चॅनलमार्फत चालतो. ग्राहकापर्यंत जाण्यापूर्वी ही गाडी अनेक होलसेलरांकडे जाऊ शकते. होलसेलरांची ही भूमिका महत्त्त्वाची आहे.सूत्रांनी सांगितले की, सध्याच्या राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत हा कर चार ते पाच पट अधिक आहे. तसेच सरासरी व्हॅटच्या तुलनेत दुप्पट आहे. समजा एखादा डिलर सरासरी २.५ लाखांच्या किमतीवर ५ ते ६ वाहने विकतो. त्याला सरासरी १0 टक्के मार्जिन मिळत असेल, तर त्याला त्यावर (७ हजार रुपये) २८ टक्के कर द्यावा लागेल. हा कर व्यवसायाच्या दृष्टीने अगदीच अव्यवहार्य आहे. हा कर व्हॅटच्या समकक्ष आणण्याची मागणी या क्षेत्रातून पुढे येत आहे. जीएसटीच्या आधी जुन्या गाड्यावरील व्हॅट कर सरासरी ५ ते ६ टक्के इतका पडत होता. काही राज्यांत तो १४ टक्क्यांपर्यंतही होता. जीएसटीमध्ये सर्वच ठिकाणी आता समान कर लागेल. जीएसटीतील कर खूपच अधिक आहे. जीएसटीचा २८ टक्के दर तसेच संबंधित अधिभार एकत्र केल्यास जुन्या वाहनांवरील मार्जिनवर २८ टक्के ते ४३ टक्के कर अपेक्षित आहे.जीएसटीमुळे स्वयंपाकाचा गॅस महागणारजीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर काही घरगुती वापराच्या वस्तूंच्या किमती कमी झाल्या आहेत खऱ्या. मात्र, स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी) महागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. प्राप्त माहितीनुसार, जीएसटीमध्ये एलपीजी सिलिंडरवर वाढीव कर लावण्यात आला आहे, तसेच सबसिडीतही कपात करण्यात आली आहे, त्यामुळे सिलिंडरच्या किमतीत ३२ रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बहुतांश राज्यांत एलपीजीच्या सिलिंडरवर २ ते ४ टक्के व्हॅट लावण्यात येत होता. काही राज्यांत तर सिलिंडरवर करच नव्हता. जीएसटीमध्ये मात्र एलपीजीला ५ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय जून २0१७ नंतर सबसिडीतही कपात करण्यात आली आहे. याचा परिणाम म्हणून गॅसच्या किमतीत वाढ होईल. ज्या राज्यांत गॅस सिलिंडरवर कोणताही कर नव्हता, त्या राज्यांत सिलिंडरच्या किमती १२ रुपये ते १५ रुपयांनी वाढतील. अन्य राज्यांतील दरवाढ सध्याच्या किमती आणि नव्या किमतीतील तफावतीवर अवलंबून असेल. जीएसटीचा परिणाम आणि सबसिडीतील कपात याचा एकत्रित परिणाम म्हणून गॅस सिलिंडरची किंमत ३२ रुपयांनी वाढेल. सूत्रांनी सांगितले की, नवे गॅस कनेक्शन घेणेही आता महाग होणार आहे. नव्या कनेक्शनसाठी इन्स्टॉलेशन, अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन आणि डॉक्युमेंटेशन याचे स्वतंत्र शुल्क ग्राहकांना भरावे लागेल. दोन वर्षांच्या तपासणीसाठीही स्वतंत्रपणे शुल्क द्यावे लागेल. अतिरिक्त सिलिंडर १८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त सिलिंडर घेणे मोठ्या प्रमाणात महागणार आहे. जीएसटीमुळे सेन्सेक्स ३00 अंकांनी तेजीतजीएसटीमुळे शेअर बाजारात तेजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, मुंबई शेअर बाजाराचा सेन्सेक्स ३00.0१ अंकांनी वाढून ३१,२२१.६२ अंकावर बंद झाला आहे. २२ जून रोजी सेन्सेक्स या पातळीवर होता. त्याआधीच्या दोन सत्रांत सेन्सेक्स ८७.२९ अंकांवर बंद झाला होता. ५0 कंपन्यांचा समावेश असलेला राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी ९४.१0 अंकांनी वाढून ९,६१५ अंकांवर बंद झाला. सेन्सेक्समधील ३0 कंपन्यांपैकी सिगारेट उत्पादक आयटीसीचा समभाग सर्वाधिक ५.७0 टक्क्यांनी वाढला. अन्य सिगारेट उत्पादक कंपन्यांचे समभागही वाढले.