मुंबई - किमान ठेव मर्यादा (मिनिमम बॅलन्स रिक्वायरमेंट) कमी करून एक हजारावर आणण्याचा विचार स्टेट बँक आॅफ इंडिया (एसबीआय) करीत आहे. शहरी भागांत ही मर्यादा तीन हजार रुपये आहे. म्हणजेच खात्यावर यापेक्षा कमी रक्कम असल्यास खातेदाराला दंड आकारला जातो़किमान ठेव मर्यादेचा सध्याचा मासिक सरासरीचा नियम बदलून त्रैमासिक सरासरीचा नियम लावण्याचा विचारही सुरू आहे. ही मर्यादा न पाळल्याबद्दल ठोठावण्यात आलेल्या दंडापोटी एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यान एसबीआयला तब्बल १,७७२ कोटी रुपये मिळाले. गोरगरिबांच्या खात्यातून रक्कम वसूल केली जात असल्याने त्याबद्दल टीकेची झोड उठली आहे. या पार्श्वभूमीवर नियमांचा फेरविचार सुरू आहे़लोकांचा होता विरोधजूनमध्ये एसबीआयने किमान ठेव मर्यादा पाच हजार केली होती. प्रचंड विरोध झाल्यानंतर शहरी भागांसाठी ती तीन हजार रुपये, निमशहरी भागासाठी दोन हजार, तर ग्रामीण भागासाठी एक हजार करण्यात आली. अल्पवयीन मुले आणि निवृत्त नागरिकांना या नियमातून वगळण्यात आले होते.
एसबीआयचे ‘मिनिमम बॅलेन्स’ १ हजारावर? आतापर्यंत दंडापोटी मिळाले १,७७२ कोटी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 06, 2018 12:49 AM